गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी जस्ता १०० धनी व्यक्तिलाई थप कर लगाउन भारतमा उठ्यो माग

एजेन्सी । भारतमा धनीहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि उनीहरुमाथि थप कर लगाउनुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ । सन् २०२० को अप्रिलदेखि नै यो विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको थियो ।

भारतका ५० भन्दा बढी आरआरएसका अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण अर्थव्यवस्थामा समस्यामा देखिएपछि धनीहरुमाथि थप कर लगाउन माग गरेका थिए ।

भारतको राजश्व क्षेत्रका ती अधिकारीले अत्याधिक धनीलाई कोरोना कर लगाउन माग गरेका थिए । यस्तै, ५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका मानिसहरुमाथि पनि धनी कर लगाउन भनेका थिए । तर, केन्द्र सरकारले त्यस्तो माग गर्ने अधिकारीमाथि कारवाही गरेको थियो ।

एफआइए इण्डियाले भारतका विभिन्न २४ सहरमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार पनि अत्याधिक मानिसले धनीहरुलाई थप कर लगाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी तथा टाटा सन्स, जिएमआरलगायतका धशीर्ष धनीहरुलाई थप कर लगाउने हो भने देशभर स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न तथा बढाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

धनीहरुलाई थप कर लगाउनुको साटो सरकारले हरेक नागरिकको चुल्होसँग जोडिएको पेट्रोल, डिजल तथा खाना पकाउने ग्यासमा कर बढाइदिएको थियो । किनकी, भारतमा धनीहरु दिन दुई गुणा, रात चार गुणाका दरले धनी बनिरहेको अवस्था छ ।

यस्तै, गरिब भने दिन दुई गुणा, रात चार गुणाको दरले गरिब भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरेर राजशवका ती अधिकारीले धनीहरुलाई थप कर लगाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, सत्य बोलेका ती अधिकारीलाई केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डले कारवाही गरिदिएको थियो ।

खसमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्नुको साटो धनीहरुलाई कर थप गर्दा त्यसबाट कुनै असर पर्ने थिए । तर, अवस्थाकस्तो भइदियो भने भने भारतमा पेट्रोल र डिजलको मूल्य १०० भारु बराबर पुग्यो ।

त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको प्रतिसिलिण्डर मूल्य १००० भारु बराबर पुग्यो । सर्वेक्षणमा सामेलभएका भारतीयले धनीलाई थप कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लाखौं भारतीयलाई पर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति कर वा धनी कर वा सुपर रिच ट्याक्सको रुपमा काम गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

भारतको बजेट २०२२ आउन लागेको सन्दर्भमा फाइट इन–इक्वेलिटी एलायन्स इण्डियाले देशका २४ शहरमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सो सर्वेक्षणमा ३ हजार मानिस सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत मानिसले धनीलाई थप कर लगाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका छन् ।

उनीहरुले कोरोनाकालमा अत्यधिक कमाइ गर्नेलाई थप कर लगाउनु पर्छ अन्यथा धनी र गरिबबीचको खाडल अझै बढ्दै जानेछ बताएका थिए ।

‘इन्धनमा बढी कर असुल्नुको साटो धनीलाई थप कर लगाउँदा के फरक पर्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ । सो पैसाबाट सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी हटाउने काममा खर्च गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।

सन् २०२० को मार्चदेखि नोभेम्बर, २०२१ को बीचमा मात्रै भारतका कूल १०० शीर्ष धनीको सम्पत्ति २०ं०५ लाख करोडले बढेर ५३.९२ लाख करोड भारु बराबर पुगेको छ । यसको अर्थ यो हो कि धनीहरुको सम्पत्ति १५० गुणाले वृद्धि भएको छ ।

अक्सफामको विवरण अनुसार कारोना कालमा धनीहरु थप धनी भए भने गरिबहरु भ्mनै गरिब भए । सन् २०२० को मार्चदेखि सन् २०२१ को नोभेम्बरसम्म आइपुग्दा गौतम अडानीको सम्पत्तिमा मात्रै ३ गुणाले वृद्धि भयो । सोही समयमा मुकेश अम्बानीको सम्पत्ति ३५ प्रतिशतले बढेर ७.५० लाख कोड भन्दा बढी भयो ।

कोरोनाको दोस्रो लहरका क्रममा देशभर अलग अलग क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १ करोड मानिस बेरोजगार भए । यस्तै, ९७ प्रतिशत घरको आम्दानीमा कमी हुन गयो ।

सन् २०२० मात्रै ४ करोड ६० लाख मानिस थप गरिबीको रेखामुनी धकेलिए । जब यो सबै भइरहेको थियो । सोही समयमा अर्बपतिहरुको सम्पत्ति भने तीव्र गतिमा बढी रहेको थियो । भारतको कोरोना भाइरसको खोप बनाउने कम्पनी सिरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेकको आम्दानी मात्रै २००० प्रतिशतदेखि ४००० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।

स्वास्थ्य कर लगाउने हो भने ठूलो परिमाणमा पैसा जम्मा हुन सक्छ । ३७.५२ करोड भारुभन्दा बढी सम्पत्ति भएका धनीहरु भारतमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यस्तै ३७५ करोड भारुभन्दा बढी सम्पत्ति भएका धनीहरु ३ प्रतिशत बराबर छन् ।

यस्तै, ७.५० हजार करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका धनीहरु ५ प्रतिशत बढी छन् । उनीहरुलाई थप कर लगाउँदा मात्रै सरकारी स्रोतमा ५.८५ लाख करोड भारु बराबरको थप पैसा जम्मा हुनसक्छ ।

संसारका विभिन्न ५ देशले त्यस्तो कर लगाएका छन् । स्वास्थ्य कर लिनेमा पहिलो नम्बरमा पोर्चुगल छ । उसले सबैभन्दा बढी ६१.३ प्रतिशत कर लिएको छ ।

स्लोभानियाले ६१.१ प्रतिशत स्वास्थ्य कर उठाएको छ । भारतमा पनि अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले यसअघि लाग्दै आएको अतिरिक्त कर हटाइदिएका थिए । यस्तै, बेल्जियमले ५८.४ प्रतिशत, फ्रान्सले २.१६ र स्पेनले २.६१ प्रतिशत थप स्वास्थ्य कर लगाएको छ ।

यस्तै, कमाइका आधारमा थप कर लिने देशमा जापान ५५ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ५० प्रतिशत, फ्रान्स ४५ प्रतिशत, बेलायत ४० प्रतिशत र अमेरिका ४० प्रतिशत बराबर छ ।

असमानता हटाउनका लागि आरबीआईका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले पनि तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् । उनले असमानता बढ्दै गए विद्रोहको अवस्था आउने हुँदा समय छँदै समस्या समाधानमा लाग्न सुझाएका हुन् ।

असमानताले मानिसको क्रय शक्ति कमजोर हुन जाने भएकाले बजारमा माग नबडढ्ने तथा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, नोबेल पुरस्कार बिजेता भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक अभिजित बनर्जीले पनि अत्यधिक धनीमाथि स्वास्थ्य कर लगाएर सरकारले सामाजिक असमानताको खाडल पुर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, भारतमा मोदी सरकारले धनीहरुलाई थप कर लगाउने कुरा पनि सपनामा पनि कार्यान्वयन नहुने जानकारहरुको भनाइ छ । किनकी मोदी सरकारले आसेपासे पूँजीवादलाई बढावा दिएको सन्दर्भमा यस्तो कर लगाउने विषय कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउँदेन भन्नेमा जानकारहरु सहमत देखिन्छन् ।