८३ हजार करोड खर्चेर बाघा बोर्डरमा मेगा सिटी बनाउँदै पाकिस्तान, भारतीय मिडियाको दुख्यो टाउको

एजेन्सी । आर्थिक संकट भोगेको भन्दै पश्चिमा र विशेष गरी भारतीय सञ्चर माध्यमले गरेको गलत प्रचारलाई चिर्दै पाकिस्तान सरकारले बाघा बोर्डर नजिकै विशाल नयाँ शहर निर्माण गर्ने महत्वाकाक्षी परियोजना अगाडि सारेको छ ।

कूल ५२ हजार करोड भारु अर्थात् ८३ हजार २० करोड खर्च गरेर मेगा सिटी बनाउने योजनाा अगाडि सारेको हो ।

भारत पाकिस्तान वाघा बोर्डर नजिकै निर्माण हुने सो अत्याधुनिक शहरलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रुपमा पनि लिइएको छ । तर, सीमा नजिकै स्मार्ट गेघा सिटी परियोजना अगाडि बढाइएपछि भारत सरकार र भारतीय मिडियाले भने त्यसको विपक्षमा भए नभएका तर्क गरेर गलत सावित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

मेगा सिटीलाई आधुनिक पाकिस्तानको नयाँ योजनाको नाम दिइएको छ । भारतीय मिडियाले भने आर्थिक संकटमा फसेको देशका प्रधानमन्त्री इमरान खानले ड्रीम प्रोजेक्टका रुपमा जनताको भावना विपरित काम गरेको भन्दै त्यो गलत भएको देखाउन भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले पाकिस्तानी जनता आक्रोशित भएको भन्दै तथ्यको तोडमोड समेत गरिरहेका छन् ।

पाकिस्तानले आफ्नो भूभागभित्र कुनै पनि नयाँ काम गर्न स्वतन्त्र छ । तर त्यसमा भारत सरकार र भारतीय मिडियाको टाउको दुख्नु भने अचम्मपूर्ण देखिएको छ ।

भारतभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदा अन्य देशले कुनै चासो देखाएका छैनन् । विकासको गति र मति अगाडि बढेको भन्दै बरु त्यसको पक्षमा नै मत राखेको पाइन्छ । तर, पाकिस्तानले के एक नयाँ शहर बसाउनु भन्दा पहिल्यै भारत सरकार र त्यहाँका मिडियालाई जानकारी दिनुपर्ने हो र भन्दै पाकिस्तानमा भने आक्रोश पैदा भएको छ ।

भारतीय मिडियाको विश्लेषण छ – आर्थिक संकट झेलिरहेको पाकिस्तान सरकार अधोगतिबाट पछि हटेको छैन । अब छिमेकी मुलुकको सरकारले भारत–पाकिस्तान जोड्ने अटारी–वाघा सीमानाबाट २८ किलोमिटर टाढा रावी नदीको किनारमा मेगा सिटी बनाउने योजना ल्याएको भन्दै हल्ला चलाएको छ ।

यसलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको ड्रिम प्रोजेक्ट भनिएको छ । प्रदूषित रावी नदीलाई बचाउनका लागि पनि यो हरित सहर बन्ने बताइएको छ । खासमा रावी अर्थात् सूर्यसँग जोडिएको नदी किनारमा निर्माण हुने सो शहर हालको पाकिस्तानका शहरमध्ये फरक एवम् विशिष्ठ खालको हुने बताइएको छ ।

तर, अहिले आयोजना संकटमा परेको देखिन्छ । यसलाई पैसाको बर्बादी भन्दै पाकिस्तानी जनताले यसको विरोध गर्न थालेको भारतीय मिडियाको कुप्रचार बढी देखिन्छ । लाहोर उच्च अदालतले गत वर्ष मात्रै यसलाई रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यो आदेश समेत परिवर्तन भइसकेको छ ।

रावी नदी हाल पाकिस्तानको सबैभन्दा प्रदूषित नदी मध्ये एक मानिन्छ । पूरै लाहोर सहरका नालाहरू यसमा हालिएका छन् । विवरण अनुसार रावी मेगा सिटी ४६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ ।

ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार र करिब ४६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण हुने यो रावी मेगा सिटी आयोजनालाई १५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि रावी सहरी विकास प्राधिकरण पनि गठन भएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इमरान अमिनाकका अनुसार मेगा सिटीका लागि रावी नदीबाट नहर निकालिनेछ ।

वास्तवमा लाहोर सहरको ढल पनि रवी नदीमा राखिएको छ । जसका कारण रावीमा प्रदूषणको स्तर निकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै नदेखिएको रावी ग्रीन सिटीका लागि प्रदूषणको स्तर घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

किसानले भनेका छन् सरकारले उर्वर जमिन हडप्ने षड्यन्त्र गरेको छ । तर, सरकारले भने स्थानीय किसानको माग सम्बोधन गरेर मात्रै परियोजना अगाडि बढाइनेछ ।

पाकिस्तानको महत्वाकांक्षी रावी मेगा–सिटी परियोजना, वाघा बोेर्डरबाट मात्रै २८ किलोमिटर टाढा पर्छ । किसानहरूको विरोधका कारण रोकिने सम्भावना भएपनि त्यसलाई समाधान गर्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आफै लागिपरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री इमरान खान सो सिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन व्यग्रताका साथ लागि परेका छन् । तर यो सहरको सामान्य विरोध मात्रै भएको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुको दावी छ ।

करिब १ करोड जनसंख्या राखिने रावी सिटीलाई लाहोरको सिस्टर सिटीको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । अचानक प्राप्त भएको सूचना अनुसार किसानले भने हाम्रो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भन्दै असन्तुस्टि जनाएका छन् ।

रावी नदी किनारमा बसोबास गर्ने किसान मोहम्मद सज्जाद एक दिन अचानक आफ्नो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थाहा पाएको बताउँछन् । उनको सम्पूर्ण परिवारको करिब ३ सय एकड जमिन थियो ।

सरकारले उनलाई मुआब्जा समेत दिएको छ तर उनले भने मुआब्जा लिएका छैनन् । सज्जादलगायत क्षेत्रका धेरै किसानहरूसँग पनि त्यस्तै भयो । जग्गा गुमाएको भन्दै सबै मेगा सिटी आयोजनाको विरोधमा छन् ।

धेरै किसानले परियोजनाको विरुद्ध लाहोर उच्च अदालतमा याचिका पनि दायर गरेका छन । लाहोर उच्च अदालतले गत वर्ष रावी मेगा सिटी परियोजनामा ​​रोक लगाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता अहिले काम हुन सकेको छैन ।

उच्च अदालतबाट राहत नपाए सर्वोच्च अदालत जाने किसानको भनाइ छ । पाकिस्तान सरकारको रावी मेगा सिटी आयोजनामा ​​संकटको बादल मडारिएको भन्दै भारतीय मिडियाको भने बढी चासो देखिन्छ ।

लाहोरका स्थानीय मानिसले विगतमा शहरको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले यो हाम्रो जग्गा हो, हामी यसलाई कहिल्यै बेच्दैनौं समेत भनेका थिए ।

रावीका कृषक अब्दुल भन्छन् ‘ अहिले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन हेर्दा ठूला–ठूला मेसिनहरू राखिएको पाउँछु । सबै खेतहरू ध्वस्त भएका छन् । सरकारले नाममा मुआब्जा दिइरहेको छ, हामीले लिने छैनौँ । यो हाम्रो वर्षौंदेखिको जग्गा हो, बेच्ने छैनौं ।’ केहीले भने भूमाफियाको खेलमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । तर सरकारी अधिकारीले भने यो परियोजना देश विकासको नयाँ आधार भएको बताएका छन् ।

शहरी नगर योजनाकार फौजिया कुरैशीले लाहोरमा सरकारले सुविधा परिचालन गर्न नसकेका कारण रावी सिटीको योजना बढाएको बताउँछन् । यसको निकटताका कारण, लाहोरको अनियमित बस्ती आगामी समयमा रावी शहरमा फैलिनेछ । यो योजना गलत छैन । किनकी, हामीले सोचविचार गरेर नै योजना अगाडि बढाएका छौ । दक्षिण एशयिाको हकमा पनि यो नयाँ परियोजना भएको बताइन्छ । निकी, दक्षिण एशियामा हाल कुनै पनि नयाँ शहरको विकास गरिएको छैन ।

पाकिस्तानले सो शहरको योजना अगाडि बढे, पुनः अर्को नयाँ शहरको योजना अगाडि सार्ने जनाएको छ । त्यो शहर भने ग्वादर नजिकै निर्माण हुनेछ । त्यसलाई नयाँ पास्तिानको नाम दिइनेछ । त्यसमा चिनियाँ लगानी समेत रहने बताइएको छ । पाकिस्तानको आर्थिक विकास र आर्थिक क्षेत्रहरुको विस्तारका लागि पनि नयाँ नयाँ शहर अगाडि बढाउनै पर्ने वाध्यता आफूहरुका सामू रहेको पाकिस्तान सरकारको भनाइ छ ।

‘अरुले के भन्छन् भन्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर योजना तयार पार्छौ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ । अव्यवस्थित शहरका कारण विकासको गति अगाडि बढ्न सकेको छैन । विकासका लागि पनि केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने वाध्यता हाम्रो सामू छ,’ पाकिस्तान सरकारले भनेको छ ।

पकिस्तानमा चीनले पनि रणनीतिक योजना अगाडि बढाइरहेको छ । चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमार्फत भव्य संरचनाहरु निर्माण भइरहेको छ । ग्वादर पोर्ट, मेट्रो रेल परियोजना तथा विमानस्थल निर्माणको काम समेत अगाडि बढेका छन् ।