यी हुन् सरकारले देखेका अर्थतन्त्रका चुनौती

काठमाडौं । सरकारले औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो पारी मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई थप गतिशील तुल्याउनु अहिलेको चुनौती भएको बताएको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसारका ७४४ वटा स्थानीय तहका केन्द्रमा न्यूनतम एउटा बैंकको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरणमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतीका रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रसामु १८ वटा चुनौती रहेको स्पष्ट पार्दै आर्थिक सर्वेक्षणले गाउँ, सहर, हिमाल, पहाड र तराई एवम् विभिन्न जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नुलाई पनि सर्वेक्षणमा चुनौतीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

उच्च दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने कार्य चुुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनका साधनको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन, साधनको वितरण एवम् पुनः वितरण प्रणालीको व्याख्यासहित आर्थिक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयनबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्यलाई पनि आर्थिक सर्वेक्षणले चुनौतीका रुपमा ठहर गरेको छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा उपलब्धता, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनद्वारा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यिक लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु, जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादनमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत्भार कटौतीलाई दीर्घकालीनरुपमा अन्त्य गर्नुलाई पनि सरकारका लागि थप चुनौती हुन् । रासस