मध्यपूर्वमा लगानी र सम्बन्ध बिस्तार गर्दै चीन, के अमेरिकाको नाभी खोसिदैछ ?

एजेन्सी । विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले संसारका अधिकांश देशसँग कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध विस्तारलाई अगाडि बढाएको छ । कतै आर्थिक सहयोगमा ठूला–ठूला परियोजना अगाडि सारेर पुगेको छ भने कतै प्राविधिक सहयोगको नाममा चीन अगाडि सरेको छ ।

विशेषतः पश्चिमा देशहरुले चिनियाँ उपस्थितीलाई कही कतै पनि स्वीकार गर्ने खालको देखिँदैन । अमेरिका चीनको प्रभाव र उपस्थितीलाई रोक्न चाहन्छ । तर, चीन भने अमेरिकालाई छक्याउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छ ।

यसैक्रममा चीनले पछिल्ला दिनमा विशेष गरी मध्यपूर्वमा उपस्थिती देखाइरहेको छ । उसले बलियो प्रभाव जमाउने तयारी गरिरहेको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेको छ ।

यसबाट सबैभन्दा बढी पीर अमेरिकालाई परेको छ । किनकी, मध्यपूर्वलाई चीनले आफ्नो खास हिस्साको रुपमा मान्दै आएको छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीन घुसेको भन्दै उसले त्यसलाई रोक्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ ।

साउदी अरब, ओमान, इरानदेखि मध्यपूर्वका अन्य देशहरुमा चिनियाँ उपस्थिती र प्रभाव क्रमशः बढ्दै गएको छ । यो खासमा अमेरिकाका लागि खास अर्थमा टाउको दुःखाई बन्न सक्छ ।

किनकी, अमेरिकाका अनेकन रणनीतिक बेसहरु मध्यपूर्वमा छन् । कतार, साउदी अरब जस्ता देशलाई अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धनमा रहेका देशको रुपमा मान्यता दिएको अवस्था छ ।

पर्सियन खाडीदेखि इरानसम्मको विवादमा अमेरिका जोडिएर आउँछ । इरान र इजरायलको विवाददेखि कुबेत र इराकसम्म पनि अमेरिका कही पनि छुटेको छैन । विगतका अनेकन संघर्ष, लडाईमा पनि अमेरिका जोडिएकै छ । आफ्नो आधार भनेको क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थिती र चलखेललाई रोक्न उसले प्रयास नगरेको होइन तर ऊ क्रमशः असफल भएको देखिन्छ ।

सैन्य बेस खडा गरेको अमेरिकाले चीनको शान्त कुटनीतिका साथ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढाउँदै लगेको लगानीले पनि झस्काएको हुन सक्छ ।

विश्वभर चीनको उपस्थिति बढ्दै गएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनहरुमा मध्यपूर्वका इस्लामिक देशहरूमा चीनको चासो बढेको भन्दै त्यसमाथि नजर राख्न अमेरिकाले खुफिया एजेन्सीदेखि त्यहाँ आफ्ना दूतावासहरुलाई पनि सजग गराएको छ ।

केही घटनाक्रम हेरौं
जनवरी १४ मा चीनका विदेशमन्त्रीलाई इरानी विदेशमन्त्री हुसैन अमीराब्दुुल्लाहियानलाई भेटे । हुसैनको यो पहिलो चीन भ्रमण थियो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटपछि इरानी विदेशमन्त्रीले शुक्रबार ‘इरान–चीन २५ वर्षे सहयोग कार्यक्रम’मा गत वर्ष हस्ताक्षर गरे । र, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पालो आएको घोषणा गरे ।

यसअघि चीनले ओमान र कतारका विदेशमन्त्रीहरुलाई भेटेको थियो । यसबाहेक खाडी अरब राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिमण्डल पनि भ्रमणमा सहभागी थियो । साउदी अरबका विदेशमन्त्रीले पनि जनवरी १० मा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा दुई देशबीच द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

साउदी राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउद (खाडी सहयोग परिषद) जीसीसी प्रतिनिधिमण्डलको हिस्साका रुपमा थिए । त्यसमा बहराइन, कुवेत र ओमानका विदेशमन्त्री पनि सहभागी थिए । जीसीसी देश र इरानसँग चीनको सहयोग बढ्दै गएको बेला इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेको छ । यसैबीच अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो चासो घटाउँदै आएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

कुवेतको अखबार अल–जरिदाले खाडी अरब प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणलाई लिएर खाडी देशहरूमा चीनको चासो बढ्दै गएको समाचार विवरण प्रकाशित गरेको छ ।

जरिदाले लेखेकी छन्, ‘जब तेलको मूल्य बढिरहेको छ र अमेरिकासँग खाडी देशको सम्बन्धमा न्यानोपन घटेको बेला चीनको चासो बढेको देखिन्छ । चीन कोभिड महामारीमा तेल आपूर्तिमा कुनै जोखिम लिन चाहँदैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।’

कुवेतका प्रख्यात विश्लेषक एवम् विद्वान अब्दुल्लाह अल शायजीले जीसीसी प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा धेरै ट्वीट गरेका थिए । उनले त्यसमा लेखेका छन्, ‘अमेरिकाको प्राथमिकता आतंकवादविरुद्धको युद्धबाट चीन र रुससँगको भिडन्तमा सरेको छ । यसैको नतिजा भनेको सन् २०२२ मा खाडी राष्ट्रहरूमा अमेरिकाको स्थिति कमजोर भएको हो ।

यद्यपि अमेरिकाले अहिलेसम्म मध्यपूर्वबाट आफ्नो रणनीतिक सिफ्ट गरेको छैन । त्यसैको परिणामस्वरुप खाडी राष्ट्रहरूले परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षासँग सम्बन्धित विकल्पहरू विस्तार गरिरहेको देखिन्छ ।

साउदी अरेबियाले पनि चीनसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाइरहेको उसका गतिविधिले प्रष्ट पारेको छ । चीन खाडी मुलुकबाट तेल खरिद गर्ने ठूलो ग्राहक हो । मध्यपूर्वबाट अमेरिकाको कथित फिर्ता हुने धारणाका बीच साउदी अरेबिया पनि नयाँ विकल्पतर्फ अघि बढिरहेको प्रष्ट हुन जान्छ ।
जीसीसी र चीनबीच खुल्ला बजारको विस्तारलगायत अन्य व्यवस्थाको विषयमा पनि सम्वाद भइरहेको छ ।

जानकारहरुले यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावबारे अमेरिका सचेत दावी गरिरहेका छन् । अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकाले युएईलाई अबुधाबी नजिक चिनियाँ सैन्य अखडा बनाउन अनुमति नदिन मनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । तर, हालै युएईले अमेरिकासँगको एफ–३५ लडाकु विमानको सम्झौता रद्द गरिदिएको छ ।

अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनी ख्वाईसँगको सम्झौता रद्द गर्न युएईलाई दबाब दिएको बताइएको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार साउदी अरेबियाले चिनियाँ सैन्य प्रविधि प्रयोग गरेर ब्यालेस्टिक मिसाइल बनाउन थालेको पनि समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले जीसीसी र चीनको संयुक्त वक्तव्यलाई निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताएको छ ।

जीसीसीका महासचिवसँगै मध्यपूर्वका चार देश साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान र बहराइनका विदेशमन्त्रीहरू पनि चीनमा छन् । उनीहरु सबै सोमबार चीन पुगेका थिए र उनीहरु शुक्रबारसम्म चीनको भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा गरिएको चरमचूली विकास हेरेर आनन्द मान्नेछन् र चिनियाँ मेजमानी ज्यूनार गर्नेछन् ।

उनीहरुका लागि सहयोगीका रुपमा खटाइएका युवतीदेखि सुरक्षा खातीरदारी पनि अर्को खास लाग्नेछ ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार मध्यपूर्व मामिलाका चिनियाँ विश्लेषकहरूले यो भ्रमण ऐतिहासिक र अप्रत्याशित भएको बताएका छन् । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार जीसीसी देशहरूको चीन भ्रमण यो पहिलो हो ।

चिनियाँ अखबारले लेखेको छ कि कोभिड–१९ संक्रमण र बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिकबीचमा भएको यो निकै विशेष भ्रमण हो । यसले आगामी दिनहरुमा चीन र उसका साझेदारहरुको संख्या थप बढ्ने र त्यो रणनीतिक सम्बन्धमा विकास हुने दाबी गरेको छ ।

ग्लोबल टाइम्सले यसलाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै चिनियाँ चाहना के छ भन्ने पनि संकेत गरेको छ ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले हालैका वर्षहरूमा चीन र जीसीसी देशहरूबीचको राजनीतिक रुपमा आपसी विश्वास अझ बलियो भएको बताएका थिए ।

वाङले जीसीसीसँग चीनको व्यावहारिक सहयोग पनि गहिरो भएको उल्ल्ेख गर्दै आगामी दिनमा त्यो अझै समृद्ध भएर जाने उल्लेख गरेका थिए ।

जीसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूमा कतार, ओमान, युएई, साउदी अरेबिया, बहराइन र कुवेत छन् । चीनले जीसीसीको प्रशंसा गर्दै भनेको छ ‘हामी चीनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समर्थन गरेकोमा जीसीसीको प्रशंसा गर्छौ’ ।

सोही सन्दर्भमा सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले लेखेको छ कि चीन सधैं जीसीसी देशहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सुरक्षा र स्थिरताको समर्थनमा उभिएको छ । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार नाइफाले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामिलामा चीनको महत्वपूर्ण हस्तक्षेप र सकारात्मक भूमिकाको प्रशंसा गरेको बताए । उनले चीनसँगको भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि धेरै आशा राखेको बताए ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीन र जीसीसी रणनीतिक साझेदारीमा सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताएका छन् ।

आगामी तीन वर्षका लागि दुवै पक्षले रणनीतिक संवादको खाका तयार गर्नेछन् । यसबाहेक दुवै पक्ष स्वतन्त्र व्यापारको वार्तालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् ।

यिन ग्याङ इन्स्टिच्युट अफ वेस्ट–एशियन एन्ड अफ्रिकन स्टडीजका अनुसन्धानकर्ताका रुपमा कार्यरत छन् । उनले ग्लोबल टाइम्सलाई भने, ‘ नयाँ वर्षको सुरुवातदेखि नै चीनले खाडी देशहरूमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । यसले चीनले मध्यपूर्वलाई ठूलो महत्व दिएको स्पष्ट पारेको छ ।’

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार धेरै विज्ञहरूले अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थिति घटाउँदै गएको र अरब देशहरूलाई चीनजस्तै निष्पक्ष र बलियो साझेदारको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् ।

अष्ट्रेलियाको समाचार सेवा एबीसीले सन् २०१८ मा समाचार रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चीनले सन् २००५ देखि २०१८ सम्म मात्रै १४४ अर्ब डलर बराबरको खर्च मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकामा गरेको देखिन्छ ।

यसैबीच, मलेसिया र इण्डोनेसियामा मात्रै चीनले १२१.६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । चीनले साउदी अरब र इराकको सरकारी तेल कम्पनीमा पनि भारी मात्रामा लगानी गरेको छ ।

यसका साथ साथै चीनको आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोडका माध्यमबाट पनि एशिया, मध्य पूर्व र अफ्रिाकामा भारी मात्रामा लगानी गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टमा गरिएको लगानी र त्यहाँ निर्माण भइरहेका भव्य संरचना पनि मध्य पूर्वको ढोका खोल्ने रणनीतिक अस्त्रको रुपमा लिइएको छ । संसारका केही देश चीनको ऋण पासोमा परिरहेको भन्ने समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भइरहेको बेला चीन र मध्यपूर्वका देशहरुको पछिल्लो न्यानो सम्बन्ध भने अब कसरी अगाडि बढ्ला त्यो भने चासोको विषय बनीरहेको छ ।

बीबीसी हिन्दीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले प्रकाशित गरेको समाचार विवरणमा आधारित सामग्री