५ अर्ब नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने

काठमाडौं । अन्तिम पटकको लागि दिइएको समयावधिमा पनि मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि नियामक निकायले यसको अनुमतिपत्र खारज गर्ने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषदले पुस मसान्तसम्म अन्तिम अवसर भन्दै पछिल्लो पटक ६ महिनाको समयावधि थपेको थियो । उक्त समयमा बक्यौता भुक्तानी नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न मन्त्री परिषदले निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । तर, उसले पछिल्लो २ वर्षदेखि पाएको यो सुविधा प्रयोग नगरी आलटाल गरिरहेको छ । उसले यही पुस मसान्तसम्म झन्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता थुप्रिएको छ ।

बक्यौता तिर्ने कुनै पनि मनसाय नदेखिएकाले अनुमतिपत्र खारेज गर्नुको बिकल्प नभएको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

‘अहिलेसम्म बक्यौता जम्मा गरेको जानकारी आएको छैन,’ क्लिमाण्डूसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘अब खारेजीको बाटो जानुको बिकल्प छैन ।’

मन्त्री परिषदले ६ महिनाको समय तोकेर खारेजीको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो दाहित्व रहेकोल खनालले बताए ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७६ साउनमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयको विरुद्धमा मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ पुस मा पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये टेलिकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको पनि १ अर्ब २५ करोड बाँकी छ । समयमा किस्ता नतिरेपछि यसको थप जरिवाना र व्याजसमेत जोडिदै जान्छ ।

मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाए पनि अनुमतिपत्र खारेजपछि स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति र ग्राहकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति छ ।

कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यसको सम्पत्ति र ग्राहकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने काुननी नियम बनेको छैन् । यसले गर्दा स्मार्टसेल खारेजपछि उसको सम्पत्ति, टावर, नेटवर्क, ग्राहक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति प्राधिकरण समक्ष छ ।

यही समस्यालाई माधान गर्न भनेर प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियमावली’को मस्यौदा तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

‘हामीले यसको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यो विनियमावली पास हुने प्रक्रियामा होला ।’

उक्त विनियमावली नआउँदासम्म सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ठूलो अड्चन आउने छ । कतिपय विज्ञले भने स्मार्ट सेलको अनुमति पत्र खारेजपछि सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या हुने बताउँछन् ।

त्यसैले, अनुमतिपत्र खारेज भएपछि पनि स्मार्ट सेलले यही विषयमा अनेक तरिकाबाट ‘खेल्न’ शुरु गर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको कात्तिक महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमका जीएसएम भ्वाइस सेवा लिने ग्राहक २३ लाख ६७ हजार र फोरजी सेवा लिने १ लाख ५३ हजार ७ सय ४५ ग्राहक रहेका छन् । दर्जनौं टावर अन्य भौतिक संरचना रहेका छन् ।