कोरोना प्रभावः दक्षिण एशिया चरम आर्थिक संकटको संघारमा, कुन देशको अवस्था कस्तो ?

एजेन्सी । के दक्षिण एशिया आर्थिक संकटको संघारमा छ ? यतिबेला यो प्रश्नले अध्येताहरुको दिमागलाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । यस क्षेत्रको सबैभन्दा आर्थिक शक्तिसम्पन्न भनिएको भारत पनि कोरोनाको दुई वटा लहरका कारण औसतभन्दा माथि उठन सकेको छैन ।

तेस्रो लहरले कस्तो प्रभाव पार्ला त्यसको कुनै ठेगान छैन । अर्थतन्त्रका हरेकजसो सूचकहरु खासै राम्रा छैनन् ।

जानकारहरुका अनुसार कोरोना कहरले नगाजेको भए सायद पछिल्ला दुई वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ५ खर्ब डलर बराबरको हुने थियो । त्यसमा पनि केही आंशका थिए । तर, करिब-करिब ५ खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र भारतको पुग्ने अनुमान थियो ।

सरकारी नीति कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवधान, भारतमा हुर्कंदै गएको आसेपासे पूँजीवाद र राज्य नियन्त्रित ज्यादतीलगायतका कारणले अपेक्षित सुधार हुन सकेन । भारतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन २ खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरमात्रै रहेको छ । त्यसको तुलनामा एप्पलको कूल बजार पूँजीकरण ३ खर्ब डलर बराबर पुगेको छ ।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोशल स्टडीज पटनाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डीएम दिवाकर भन्छन्, ‘श्रीलंका मात्र होइन, दक्षिण एशियामा बंगलादेशबाहेक कसैको पनि अवस्था राम्रो छैन ।’

भारत पनि यसैमा जोडिएर आउँछ । बंगलादेशमात्रै आर्थिकरुपमा शक्तिसम्पन्न देशको रुपमा विकास भएको छ । कोरोना कहर नभएको भए बंगलादेशले धेरै ठूलो मात्रामा तरक्की गरिसकेको हुने थियो ।

गार्मेन्ट, टेक्सटायल तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बंगलादेशले गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरु क्रमशः मध्यस्तरीय आयको रेखामा उक्लेका छन् । यद्यपी, त्यहाँको प्रजातन्त्र कोमामा छ ।

गार्मेन्ट उद्योगले ल्याएको बहारले बंगलादेशले प्रगति गरेपनि दक्षिण एशियाका अन्य देशहरु संकटमै छन् वा संकटसँग जुधीरहेका छन् ।

प्रोफेसर दिवाकरका अनुसार ‘भारतमा भइरहेको विकासले गरिबीको अन्त्य होइन । असमानता बढाउँदै लगेको छ । ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारत पनि पाकिस्तानभन्दा पछाडि छ ।

यसको मतलब भारतको आर्थिक प्रगतिको फाइदा थोरै मानिसले पाइरहेका छन् । र, सबैले पाएको भए ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा भारतको स्थिति पाकिस्तानभन्दा खराब हुने थिएन ।

भारतमा सन् २०१४ देखि भारतीय जनता पार्टीको सरकारले पूँजीवादको नाममा आसेपासे पूँजीवादलाई बढावा दिएको छ । त्यसको लाभ आमरुपमा पुग्न सकेको छैन ।

गौतम अडानी र टाटा एण्ड सन्सले मात्रै भारतीय प्रगतिको हिस्सेदारीमा सहभागिता पाएका छन् । भाजपाको सत्ताले भने अनुसार नगर्ने व्यवसायीमाथि अनेकन दुःख दिइएको छ । करको डण्डा लगाएर वा कुनै न कुनै रुपमा दुःख दिइएको छ ।

सत्ता क्रमशः आर्थिक उन्यनमा होइन, सिमित व्यक्तिको हितका लागि मात्रै केन्द्रीत भएको छ । एकाध बर्षसम्म खासै प्रगति गर्न नसकेका गौतम अडानीहरुको उदय भाजपाको रापमै भएको छ ।

राज्यका निकायहरु क्रमशः निजीकरण गरिएका छन् । सम्पत्तिको वितरणमा राज्यले विनिवेशको नाममा गरिरहेको व्यवहार आगामी दिनमा भारी पर्न सक्ने अनुमानहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रोफेसर दिवाकर भन्छन्, ‘देशको रूपमा भारत आर्थिकरुपमा संकटमा त छैन तर, भारतको ठूलो जनसमुदाय व्यक्तिगत रूपमा संकटमा छन् । भोलि यो जनताले के खाने र कुन चोकमा सुत्ने हो केही थाहा छैन ।’

कोरोना पछि झण्डै ३० करोड हाराहारीमा भारतीय नागरिक अभावमा बाँच्न विवश छन् । नयाँ दिल्लीको सत्ताले ती भोका मानिसहरुका लागि खास केही गरेको छैन । गरेको छ त केवल अडानी र टाटाहरुका लागि ।

कर्पोरेटले भोक देख्दैन, केवल नाफा देख्छ । त्यो नाफा पनि आम मानिसका लागि होइन केही मानिस र सिमित स्वार्थका लागि । भारतको अर्थातन्त्र यस्तै दिशामा छ ।

जसका कारण देश अगाडि बढ्दा सँगसँगै अगाडि जानुपर्ने नागरिक भने झुपरपट्टीहरुमा कर्पोरेटले बनाएका टावरहरु हेर्दै दिन कटाउने र रातमा आकाश ओढेर सुत्न विवश छ ।

पाकिस्तानमा पनि यस्तै छ । पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीको चमक धमक त छ । ग्वादर पोर्टदेखि चीन पाकिस्तान इकानोमिक करिडोरमार्फत् ठूला भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । तर, भित्रभित्रै आर्थिक संटकको चपेटामा पाकिस्तान पनि परिरहेको छ ।

सन् २०१९ मा २.१ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धि भएको पाकिस्तानमा सन् २०२० मा माइनस ०.५ बराबरको आर्थिक वृद्धिको विवरण रहेको एशियाली विकास बैंकले जनाएको छ । सो बैंकले सन् २०२१ मा ३.९ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै सन् २०२२ मा ४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोनाको असर परेपनि एशियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत भएको थियो । यस्तै, सन् २०२० मा ३.५ प्रतिशत, सन् २०२१ मा ५.५ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको छ । यस्तै, सन् २०२२ मा बंंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

समग्रमा दक्षिण एशियाको मुद्रास्फिती ५.८ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तै पाकिस्तानको ८.९ प्रतिशत, भुटानको ८.२ प्रतिशत, बंगलादेशको ५.६ प्रतिशत, भारतको ५.५ प्रतिशत, श्रीलंकको ५.१ प्रतिशत रहने एशियाली विकास बैंकको विवरणमा उल्लेख थियो ।

तर, श्रीलंकाको मुद्रास्फिती १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । माल्दिभ्सको २.५ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले रोजेको विकासको मोडल दिगो छैन । सोही कारण सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन ।

चीनले पनि त्यही प्रणाली अपनाएको छ । तर त्यो पूँजीवाद राज्यद्वारा नियन्त्रित छ । चिनियाँ सरकारले ज्याक मा माथि कडा प्रतिबन्ध पनि लगाउँछ र आफै नवधनाढ्यहरुको सूचीसमेत प्रकाशित गर्छ ।

भारतको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हातमा छ र त्यसको फाइदा देशका आम जनताले पाएका छैनन् ।

डीएम दिवाकरका अनुसार चीनको उदयपछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने अवस्थामा अब कुनै पनि देश अमेरिका समर्थक एजेन्सी आईएमएफ र विश्व बैंकको भर पर्नु पर्दैन । उनी भन्छन्- चीन नभएको भए पाकिस्तान र श्रीलंका धेरै पहिल्यै संकटमा परीसक्ने थिए ।

के अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ ?

अर्को एउटा बहस समाजमा धेरै पहिलेदेखि छ । के अमेरिकी डलर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पर्छ ? त्यसको भण्डारण जरुरी रहन्छ ? उत्तर सहज छ- कुनै पनि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनु धेरै कुराका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छि ।

विदेशी मुद्रा भन्ने बित्तिकै अमेरिकी डलरलाई बुझाउँछ । अमेरिकी मुद्रा डलरको विश्वव्यापी मुद्राको रूपमा चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर र यूरो धेरै लोकप्रिय र स्वीकार्य छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि चिनियाँ मुद्रा यूयानको दबदबा पनि बढ्दै गएको छ ।

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमध्ये ६४ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा छ । यस्तो अवस्थामा डलर आफैंमा विश्वव्यापी मुद्रा बन्न पुगेको छ । डलर एक वैश्विक मुद्रा हो । यसको बल स्वयम्मा अमेरिकी अर्थव्यवस्था शक्तिको प्रतिकका रुपमा रहन पुगेको छ ।

इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनको विवरणअनुसार संसारभर कूल १८५ मुद्रा चलनचल्तीमा छन् । ती अधिकांश मुद्रा आफ्नै देशको सीमाभित्र मात्रै चलनचल्तीमा रहन्छ ।

विश्वमा कुनै पनि मुद्रा कति प्रचलित छ भन्ने कुराले त्यस देशको अर्थतन्त्र के कति बलियो छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । विश्वको कुल व्यापारको ८५ प्रतिशत बढी कारोबार डलरमा नै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि डलरमा मात्रै दिइन्छ । त्यसैले विदेशी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलर नै आवश्यक पर्छ ।

कुनै देशको राष्ट्रिय मुद्रा कति बलियो छ, त्यो पनि त्यो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कति डलर छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

विनिमय दरलाई नियन्त्रणमा राख्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै देशको मुद्राको भाउ घट्न थाल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट डलर बजारमा ल्याइन्छ ताकि विनिमयदर धेरै बढन नपाओस् ।

विदेशी मुद्राको अभावमा कुनै पनि देशले अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । उदाहरणका लागि, यदिन नेपालसँग डलर छैन भने, इन्धन, औषधी पनि आयात गर्न सकिँदैन । अथवा गाह्रो हुन्छ ।

भारतकै स्थिती हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कूल आयातको हिस्सा उल्लेख्य मात्रामा बढी छ । ऊर्जा निर्भरता ८० प्रतिशत बराबर आयातमा नै केन्द्रीत छ । खाडी राष्ट्रहरूले डलरमा भुक्तानी नगर्ने हो इन्धन दिन अस्वीकार गर्नेछन् ।

यस्तो सन्दर्भमा देशको समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पर्न जान्छ । उत्पादन कम हुन बित्तिकै आम्दानी कम हुन जान्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्वमा पर्छ ।

दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना सन् २००० देखि २०२० को बीचमा दुई दुई पटक आर्थिक संकटमा फस्यो । २०१२ मा ग्रीसमा त्यस्तै संकट देखा पर्यो । सन् १९९८ मा रुसको हालत त्यस्तै भयो । २००३ मा उरुग्वे, २००५ मा डोमिनिकन रिपब्लिक र २००१ मा इक्वेडरले पनि आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्यो ।

यस्तै, सन् १९१ मा भारतको हालत त्यस्तै भएको थियो । विदेशी मुद्रा भण्डार खाली भएको थियो । एक अर्ब डलरभन्दा कममात्रै विदेशी मुद्रा भण्डार बाँकी थियो । त्यसबाट २० दिनको इन्धन, खाद्य पदार्थमात्रै आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

भारतको विदेशी ऋण ७२ अर्ब डलर बराबर पुगेको थियो । भारत, ब्राजिल, मेक्सिकोपछि सबैभन्दा धेरै ऋण लिने देशका रुपमा स्थापित थियो । देशको अर्थतन्त्र र सरकारप्रति आम मानिसको भरोसा करिब करिब खत्तम भएको थियो । महंगीले आकाश छोएको थियो । राजश्व घाटा र चालू खाता घाटा दोहोरो अंकमा पुगेको थियो ।

सन् १९९० मा भारतको अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको पछाडि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण थिए । सन् १९९० मा अरब देशहरुमा युद्ध चलीरहेको थियो । त्यसको सिधा प्रभाव भारतमा परेको थियो । विश्वव्यापीरुपमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात २ अर्ब डलरबाट बढेर ५.७ अर्ब डलर बराबर पुगेको थियो । तेलको मूल्यवृद्धि तथा परिमाणमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा चाप परेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको व्यापार सन्तुलनमा परेको थियो ।

त्यसका अलावा खाडी देशमा काम गर्न जाने कामदारको आम्दानी भारी मात्रामा बटौती भएको थियो । विप्रेषणमा चर्को दबाव परेको थियो । त्यही बेला भारतको राजनीतिसमेत चरम अस्थिरतामा फसेको थियो । ६ महिनामा नै सरकार बदलिने क्रम पनि चलीरहेको थियो ।

सन् १९८९ मा भएको आम निर्वाचनपछि राजीव गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस गठबन्धनले सरकार गठन गर्न इन्कार गरिदियो । यसको परिणाम यस्तो भयो कि दोस्रो ठूलो पार्टी जनता दलका विश्वनाथ प्रताप सिंहको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो ।

सो गठबन्धन सरकार आन्तरिक विवाद र जातीय लडाईंमा फस्न पुग्यो । सन् १९१ मा आम चुनाव हुने समयसम्म कामचलाउ सरकार कायम रहन पुग्यो । राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा १९९१ को मे २१ मा राजीव गान्धीको हत्या भयो । सो अवस्थामा भारतको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु स्वभाविक नै थियो ।

मूल्यवृद्धि चरम भएको थियो । इन्धनको मूल्यमा त्यत्तिकै वृद्धि भएको थियो । आयात नै रोक्नुपर्ने स्थिती बन्यो । सरकारी खर्चमा भारी मात्रामा कटौती भयो । भारतीय रुपैयाँ २० प्रतिशतको हाराहारीमा अवमूल्यन भयो । बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि भयो ।

आईएमएफले भारतलाई १.२७ अर्ब डलर बराबरको ऋण उपलब्ध गरायो । त्यसबाट पनि अवस्थामा कुनै सुधार आएन । आर्थिक वर्ष १९९१ मा सरकारले २० टन सुन बिक्री गर्नुपर्यो ।

जब पिभी नरसिंह राव २१ जुन १९९१ मा प्रधानमन्त्री बने, यस्तो लाग्थ्यो कि भारत विदेशी ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थ भइसकेको छ । भारत अब पूर्णरुपमा डिफल्डर हुने अवस्थामा पुग्यो ।

तर, पिभी नरसिंह रावका अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याए । जसबाट भारतको अर्थतन्त्र पुनः मुर्झाउन थाल्यो । केही नियन्त्रणमा आयो ।

यतिबेला श्रीलंकाको चिन्ता सन् १९९१ को भारतको जस्तै छ । पाकिस्तानमा संकटका काला बादल मडारिइरहेको नै छ । तर, इमरान खान सरकारले कालो बादललाई कार्पेटमुनी छोपेर राखेको छ । कुन दिन कार्पेटको पर्दा खुल्छ र समस्याको सुनामी पैदा हुनेछ ।

९ अक्टोबर २०११ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफले अमेरिकी मिडिया संगठन एनपीआरको अल थिंग्स कन्सिडर कार्यक्रमका होस्ट रोबर्ट स्मिथलाई भने कि कुनै पनि देशको लागि पूर्वनिर्धारित रुपमा समस्या देखिनु सामान्य हो । रोगोफले यो पनि भने कि यस्ता समस्या सयौं पटक देखिन सक्छ ।

रोगोफले भने ‘धेरै देश संकटमा फसीसकेका छन् । उनीहरूलाई थाहा पनि छैन । ती देशका इतिहासका पुस्तकहरूमा पनि यसको उल्लेख छैन । धेरै देशहरू कम्तिमा एक वा दुई पटक समस्यामा परेकै छन् । पर्छन् पनि । किनभने ऋणदाताले त्यो देशबाट व्यापार बन्द गर्दैन । जुन देशमा ऋण बढ्दै जान्छ, त्यो देशले अरुको जस्तै व्यापार बन्द गर्दैन । उसले केही न केही तिरेर व्यापार जारी राख्छ ।

अधिकांश देशका अर्थमन्त्रीले ऋण भुक्तानी गर्न पैसा नभएको घोषणा गर्छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जब कुनै देश आफैंलाई डिफल्टर घोषणा गर्न बाध्य हुन्छ, त्यो भने ठूलो घटना हो । कहिलेकाही यस्तो समय आउँछ कि त्यहाँबाट बाहिर निस्कने कुनै उपाय नै बाँकी रहँदैन । यतिबेला श्रीलंका र टर्कीको हालत यस्तै छ ।

उदाहरणका लागि गत नोभेम्बरमा श्रीलंकासँग तीनहप्ता बराबरको आयातका लागि मात्रै डलर बाँकी थियो । तर, अहिले पनि उनले आफूलाई डिफल्टर हुनबाट बचाएको छ । उनी भन्छन्– पाकिस्तानमा यस्तै भयो भने चीन र साउदी अरबले आर्थिक सहयोग गरेर बचाउँछन् ।

अर्जेन्टिनाले सन् २००१ मा ऋण तिर्न अस्वीकार गर्यो । बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएर हिंस्रक आन्दोलन गरे । अर्जेन्टिनामा के भयो त्यो संसारभरका ऋणीहरूका लागि दुःस्वप्न जस्तै थियो ।

अर्जेन्टिनाको संकट यो डिफल्ट हुनुभन्दा धेरैअघि शुरु भयो । उनले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई डलर बराबर बनाएको थियो । अर्थात्, एक पेसो भनेको एक डलर बराबर हो । तर, अर्जेन्टिनाले अमेरिकी अर्थतन्त्रको बृद्धिदरको अगाडि कुनै पनि हालतमा मेल खान सकेन ।

अर्जेन्टिनाले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन वा नयाँ नोट छापेन । बढ्दो ऋण देखेर लगानीकर्ता भाग्न नपरोस् भनेर सरकारी खर्च पनि गरने । जसका काराण सरकार पूरै पक्षघातमा फस्यो ।

अर्जेन्टिनाका तत्कालीन राष्ट्रपति एडोल्फो रोड्रिग्सले ऋण भुक्तानी निलम्बन गरे र आफूले पहिले देशको आन्तरिक आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका थिए । सो घोषणापछि सबैले अर्जेन्टिनालाई ऋण दिन बन्द गरे । अर्जेन्टिनाको मुद्रा पेसो हेर्दाहेर्दै खस्कियो ।

देश ध्वस्त भयो । सडकमा हिंसा भयावह बन्यो । बैंकहरु बन्द भए । देशका बैंकमा हजारौं डलर जम्मा गर्नेहरु हेर्दाहेर्दै रित्तो भए ।

सन् १९९१ मा भारतको जस्तै अवस्था आज श्रीलंकाले भोगेको छ । सय ग्राम हरियो खुर्सानीको मूल्य ७१ रुपैयाँ, आलु प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । एक किलो दूधको धुलोबाट सय ग्रामको प्याकेट बनाउँदै सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ । रित्ता सिलिन्डरका बोकेर हजारौ मानिस पसहरुमा लाम लागेका छन् ।

पछिल्लो एक महिनामा खाद्यान्नको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । गोतावाया राजापाक्षको सरकारले आपतकाल घोषणा गरी सबै कामको जिम्मेवारी सेनालाई दिएको छ । तर, अवस्थामा सुधार आउने कुनै संकेतहरु देखिएका छैनन् । (बीबीसी हिन्दीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुको विवरणमा आधारित सामग्री)