कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएका बीमित र बीमा समितिका कर्मचारीबीच झडप

काठमाडौं । कोरोना बीमावापतको दाबी भुक्तानी नपाएका बीमितले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । बीमा दाबी गरेको एक वर्ष बित्दा पनि भुक्तानी नपाएका बीमितले नियामक निकाय बीमा समितिको कार्यालयमा गई आक्रोश पोखेका हुन् ।

सोमबार बीमा समितिको कार्यालयमा रकम नपाएको भन्दै मौखिक उजुरी दिन पुगेका बीमित र समितिका कर्मचारीबीच हातपात भएको हो ।
भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा समिति पुगेका बीमितले समितिको उजुरी शाखाका उप–निर्देशक विरोध भट्टलाई हातपात गर्ने प्रयास गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

उक्त घटनामा समितिकै कर्मचारीको पनि गल्ती भएको समितिका एक उच्च पदका कर्मचारीले बताए ।

‘दाबी पाइएन भन्दै उजुरी लिन आउनेलाई पीडा हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसका लागि कर्मचारीले पनि सम्झाउनु पर्ने थियो ।’
उनका अनुसार ती बीमितलाई सम्झाउन नसकेका कारणले गर्दा पनि यस्तो घटना घटेको हो ।

ती बीमितले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कोरोना बीमालेख खरिद गरेका थिए । दाबी गरेको महिनौं बित्दा पनि रकम नपाएपछि उनी गुनासो पोख्न सोमबार बीमा समितिको कार्यालय पुगेका थिए ।

उनले उजुरी शाखाका उप निर्देशकलाई समिति र कम्पनी मिलेर रकम नदिएको आरोप लगाउँदै हातपात गर्न थालेका थिए ।

उनी लिखित उजुरी लिएर भने समिति पुगेका थिएनन् । मौखिक रुपमै रकम नपाएको गुनासो पोख्न समिति पुगेका थिए ।

सरकारले दायित्व बहन गर्नेमा आशावादी छौं: बीमा समिति
सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व बहन नगर्दा लाखौं बीमितले रकम नपाएको अवस्था छ ।

बीमा कम्पनीले साउन महिनादेखि सरकारले रकम उपलब्ध नगराएसम्म भुक्तानी नदिने भन्दै भुक्तानी रोकेका छन् ।

कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको वर्ष वित्दा पनि रकम पाएका छैनन् ।

कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले दायित्व बहन गरिसकेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमा पर्न आएको भन्दा बढी नै रकम भुक्तानी गरेको बताउदै आएका छन् ।

कोरोना बीमाको दायित्व सरकारको पोल्टामा परेको हुँदा आफुहरुले टाउको दुखाउनु पर्ने कारण नदेखिएको समितिको आशय छ ।

भुक्तानीको दायित्व सरकारको थाप्लोमा परेकाले सरकारले नै भुक्तानी सल्टाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

यद्यपि सरकारसँग पहल गर्दै आएको उनले बताए । सरकारको पोल्टामा गएको कुरालाई सरकारले दिनु पर्ने कुरामा उनको जोड छ ।

अर्थमन्त्रालयले भुक्तानीका लागि विकल्प पेश गर्न भनेको थियो । सोही बमोजिम बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि भनेर विकल्प सहतिका सुझाव समेत पेश गरेको थियो ।

समितिले कात्तिक महिनामै विभिन्न ४ सुझाव अर्थमन्त्रलायमा पेश गरेको थियो । तर, ती विकल्पमाथि रहेर अर्थमन्त्रलायले निर्णय गर्न भने सकेको देखिन्न् ।

हालसम्म रकम भुक्तानीका लागि सरकारबाट केही पनि जानकारी नआएको उनले बताए । उनका अनुसार भुक्तानीका लागि दाबी गरेका बीमितले कहिले रकम पाउने भन्ने कुरा सरकारमै भरपर्ने छ ।

सरकारले दायित्व बहन नगर्दा बेइज्जत भयोः बीमक संघ
मापदण्डअनुुुसार सरकारले दायित्व बहन नगर्दा आफूहरुले बेइज्जत हुनुपरेको बीमक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीको भनाइ छ ।
दाबी भुक्तानी रकमका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि असफल भएको उनले बताए ।

सरकारले आफ्नो दायित्व समयमै बहन नगर्दा बीमा बजारमा नराम्रो सन्देश गइरहेको उनको भनाइ छ । बीमा समिति, बीमक संघले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

‘बीमा समितिमा जस्तै हाम्रा स्टाफलाई पनि हातपात गर्लान् । हामीलाई गर्लान्,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा नै आफ्नो दायित्व बहन गर्न सकेको भए यस्ता खालका घटना घट्दैनन् थिए,।’

जनता सोझा भएर नै अहिलेसम्म यस्ता घटना नघटेको उनी बताउँछन् ।

‘जनता सोझो भएरै सरकारबाट पैसा आउँछ भनेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा दिएपछि भुक्तानी हुन्छ भनेर हामीले सबैलाई बुझाउन पनि सकिरहेका छैनौं ।’

ढिलो चाँडो भए पनि सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

करिब ५ अर्ब भुक्तानी
कोरोना बीमामा करीब १५ अर्ब रुपैयाँको दावी परेको छ । समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको हो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

समितिकाअनुसार १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दाबी वापत सो रकमको माग दाबी परेको हो ।

कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् ।

कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।