कालिगण्डकी करिडोरमा ७०% काम पूरा, अन्य २ करिडोरमा २८% मात्रै

काठमाडौं । सडक मार्गको निर्माणपछिनै अन्य विकासका पूर्वाधारहरुले गति लिने हुँदा सडक निर्माणकार्य सर्वोपरिरुपमा अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यस्तै उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामध्येको एक हो । यो आयोजनामा निर्माणको कामले भने सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।

यो आयोजनाको पनि अरु आयोजनाको जस्तै अवस्थामा छ ।

सडक विभाग र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेका उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका विभिन्न ५ सडकखण्डमा हालसम्म लगभग १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कालिगण्डकी करिडोर, कोसी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा हालसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसतमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

यो प्रगतिमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको खुलालु–सिमीकोट सडकको हालसम्मको प्रगति जोडिएको छैन ।

सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालन भएका अन्य ५ वटा सडकमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोजना प्रमुख तथा सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

यो लोकमार्ग चीनको तिब्बतस्थित फलाकदेखि भारतको बिहारस्थित भिठ्ठामोड जोड्ने लोकमार्ग हो ।

भारतीय सिमाना भिठ्ठामोडबाट जलेश्वर, बर्दिबास, दोलखाको लामाबगर हुँर्दै खुर्कोटको पुलसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडकमा यातायात चालु छ ।

लामाबगरबाट उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको खुर्कोट पुलबाट ३२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेपछि यो नाकाले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । यो लोकमार्ग भारत र चीनलाई जोड्ने अरनिको राजमार्गभन्दा छोटो हुने पनि नेपालको भनाइ छ ।

‘तिब्बतको ल्हासा र सिगात्सेबाट भारतको बिहार हुँदै सामान ढुवानी गर्न सजिलो यो सडक व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ,’ नेपालले भने ।

कर्णाली करिडोरमा लागत र समय बढ्यो
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गतमा कर्णाली करिडोर खुलालु–सिमिकोट १९६ किलोमिटर र हिल्सा–सिमिकोट ८८ किलोमिटर सडक निर्माण काम आयोजनाले समयमा काम गर्न सकेको छैन ।

२०६५ सालदेखि शुरु भएको यो आयोजनाको अनुमानित लागत ४ अर्ब १० करोड रहेकोमा संशोधित लागत रकम ११ अर्ब पुगेको नेपालले बताए ।

यो आयोजनाको संशोधित समयावधि २०८० को अन्त्यसम्म बनाइएको छ । यसको भौतिक प्रगति भनेको २८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने लागत २ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

कोशी करिडोर १३ वर्षमा २४ प्रतिशत मात्र प्रगति
लोकमार्ग आयोजना अन्तर्गत तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि संखुवासभाको उत्तरी सीमाना किमाथाङ्कासम्म १६२ देखि शुरु भएकोमा संशोधित लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको छ ।

आवसम्म आयोजनाले ३ अर्ब ४ करोड लागत खर्च गरी हालसम्म जम्मा २४ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यो लोकमार्गमा पर्ने सबै जसो सडक खण्डको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

हालसम्म यो करिडोरमा कुल १६२ किलोमिटर मध्ये १४८ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको सडक विभागका प्रवक्ता तथा आयोजना प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

‘ट्रयाक खुलेको मध्ये ६८ किलोमिटर सडकको ग्राभेल गरिएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो करिडोरमा ४ वटा पुलको पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।’

बाँकी रहेको १४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए ।

कालिगण्डकी करिडोरमा भने ७० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न
यो करिडोरमा भने एउटा खण्डको काम सकिन लाग्दा अर्को खण्डको जम्मा २८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।

मालढुंगा–राम्दी–गैडाकोट खण्डको कामले तिब्रता पाउन सकेको छैन् । विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार यो खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

‘विश्वमा भएको कोरोना महामारीका कारण पनि २ वर्ष राम्रोसंग काम हुन सकेन,’ नेपालले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा भएको पनि त्यो समयमा रोकियो तर अब त्यस खण्डको कामले पनि तीव्रता पाउँछ ।’

यो खण्डमा कुल २४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्न्ति गर्नुपर्ने छ । त्यसमा गैंडाकोट–पिपलडाँडा खण्डमा १३२ किलोमिटरमध्ये ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए ।

‘हालसम्म यो खण्डमा १६ वटा पुलको निर्माण कार्य सकिएको छ,’ नेपालले भने ।

अर्को खण्ड भनेको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक खण्ड हो । यसको प्रगति विवरण हेर्दा सडक स्तरोन्नतिको काम लगभग ७० प्रतिशत सकिएको छ । कुल १९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सडकको ट्रयाक खोलिएको नेपालले बताएका छन् ।

ट्रयाक खुलेको मध्ये १६० किलोमिटर सडकमा अहिले ग्राभेल गरी कालोपत्रेका लागि तयार पार्दै रहेको नेपालले बताए । अहिलेसम्म १० किलोमिटर सडकमा मात्र कालोपत्रे गरिएको नेपालको भनाइ छ ।

यो खण्डको निर्माणमा हालसम्म ४ अर्ब ५४ करोड लागत खर्च सकिएको नेपालले बताएका छन् ।

‘यो भनेको यस खण्डका लागि विनियोजन गरिएको कुल लागतको ७० प्रतिशत हो,’ नेपालले भने, ‘यसको प्रगति विवरण हेर्दा नेपालका अनुसार लागत थप हुने सम्भावना रहेको छ ।’

कम प्रगति हुनका मूख्य कारण
विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार नेपालमा विकासको काम ढिलाई हुनुमा मुआब्जा रकम र ठेकेदार पक्षको लापरवाही नै मुख्य समस्या रहेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीबाट सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन्,’ नेपालले भने, ‘नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण पनि सडक निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले गर्दा वर्षाको समयमा सडक निर्माणको काम भने ठप्प हुने गरेको छ ।’

‘मुआब्जा र क्षेतिपूर्तीमा लाग्ने रकमको समयमा विनियोजन नहुँदा स्थानियले अवरोध गर्ने प्रविधिको विकासले वर्षौसम्म आयोजनाका काम अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘वैदेशिक सहयोगमा संचालित सडकमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती दिने व्यवस्थामा सरकारले आफ्नो तर्फबाट दिनपर्ने हुँदा प्रक्रियागत हिसाबले ढिला हुन्छ ।’

विभागका प्रवक्ता तथा आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार नेपालमा निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता छैन ।

‘समय–समयमा खानी वा खोला नाला बन्द हुनेगर्दा निर्माण व्यवसायले काम गर्न नसकेको बहानाले म्याद थप हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम नगर्ने परिपाटी बढेको नेपालको भनाइ छ ।

यो आयोजनामा अरुपनि अझै कही नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या रहेको नेपालले बताए । ‘नीतिगत अप्ठेरोको कारण जंगल क्षेत्रमा रुख कटान गर्न र विस्फोटक पदार्थ सहजरुपमा प्रयोग गर्न कठिन भइरहेको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यस्तै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी र हावाको अत्यधिक वेगका कारण ६ महिनाभन्दा बढी काम हुन नसक्ने स्थिति छ ।’

आधुनिक औजार तथा कामदारको अभावका कारण पनि आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको नेपालको भनाइ छ ।

सडक रेखाङ्कनमा रहेका बस्तीहरु तथा सार्वजनिक स्थानमा बनेका घर टहराहरुको उचित व्यवस्थापनमा समस्या रहेको नेपालले बताएका छन् ।

नेपालका अनुसार हिउँदको समयमा ढुवानी गर्न केहि सहज भएता पनि वर्षातको समयमा भने कठिनाइ हुने हुँदा ढुवानीमा समस्या छ ।

‘यसले गर्दा निर्माणका लागि आवश्यकता पर्ने निर्माण सामग्री समयमा नपुग्दा सडक निर्माणको काम ठप्प हुने गरेको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यस्तै सडक रेखाङ्कनमा घोडटो तथा गोरेटो बाटो परेको हुनाले यात्री र खच्चडको आवगमनले निर्माण कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ ।’

अर्को भनेको समयमा मुआब्जा रकम वितरण नहुँदा आयोजनामा स्थानीयले काम गर्न नदिने प्रवृतिले यस आयोजनाको कामले भने जस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको नेपालको भनाइ छ ।

‘क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका बारेमा सरकारले ढिला निर्णय गर्छ । त्यही माथि निर्णय आएको एक वर्षसम्ममा पनि सरकारले वितरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन नगर्ने परिपाटी छ,’ नेपालले भने, ‘यस्तो परिपाटीले आयोजना वर्षौंसम्म प्रभावित हुने गरेको छ ।’