ऋणपत्रलाई पुँजीकोष अनुपातमा जोडेर ग्रोथ देखाउन खोज्दा तरतलाको संकट आयो

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको संकटका विषयमा अहिले विभिन्न तवरबाट टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी-कर्जा-निक्षेप (सीसीडी रेसियो)लाई हटाएर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्ने नीति लियो । त्यसबाट पूँजीको आकार ठूलो भएपनि बैंकहरुले पूँजीबाट लगानी गर्न नपाउने भए ।

सीसीडी रेसियो परिवर्तन गरेर सीडी रेसियो कायम गरेपछि बैंकलाई गाह्रो भयो भन्ने गरिएको छ । सामान्यरुपमा हेर्दा यो विषय स्वभाविक पनि हो । तर, अहिले तरलता अभाव हुने कारण यो मात्रै भने पक्कै पनि होइन ।

गत वर्ष कोरोनाको समयमा तरलता अधिक थियो । त्यो बेला अर्थतन्त्रको विकास गर्न निकै सजिलो भएको थियो । अधिक तरलता भएको बेला कर्जा प्रवाह धेरै भयो । त्यो बेला धमाधम ऋण दिँदा बैंकहरुलाई तिमीहरुले आक्रमकरुपमा ऋण प्रवाह गर्यौ भनेर केन्द्रीय बैंकले भनेको थिएन ।

मूल्य मान्यता र सीमा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । यसले गर्दा ऋणको गुणस्तरको साइकलमा कस्तो असर पर्छ भनेर त्यो बेलानै हेरिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।

त्यो बेलामा ऋणको माग पनि भयो होला । माग अनुसार ऋण त दिनै पर्यो । तर, ऋण कुन क्षेत्रमा गएको छ भनेर हेरिनु पर्ने थियो । ऋण त गयो तर त्यो उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गयो कि गएन भन्ने विषयमा त्यही बेला हेरिएको थियो भने अहिलेको समस्या आउने थिएन ।

ऋण प्रवाहमा मनोमानी हुने थिएन । त्यसबेला ध्यान दिन नसक्दा यतिबेला समस्या आएको हो । अनपेक्षित रुपमा मनोमानी तरिकाले ऋण प्रवाह गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा हिट भयो । केही बैंकहरुले जे गरेपनि हुने अवस्था देखियो ।

हामीले अलि कन्जरभेटिभ हिसाबले बैंक चलाऔं, आफ्नो ग्रोथअनुसारमात्रै अघि बढौंभन्दा पछि पर्ने डरले यो परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन्छ ।

यसबीचमा बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि भयो । व्यवस्थापन गर्न सक्नेले जे गरेपनि हुने रहेछ, जति ग्रोथ गरेपनि हुने रहेछ भन्ने खालको भावना हावी भयो । त्यसलाई अरुले पछ्याउँदै जाँदा यो वर्ष तरलतामा प्रेसर देखिएको हो ।

त्यसबाहेक यो वर्ष अपेक्षा गरेअनुसार पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुँजीगत खर्च निकै निराशाजन छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान धेरै छ । तैपनि विप्रेषणको वृद्धि अघिल्ला वर्षको तुलनामा अपेक्षा अनुसार आउन सकेन । त्यसको पनि प्रभाव तरलतामा देखिएको छ । हुन त विप्रेषणबाट आएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा बचतको रुपमा कति बस्थ्यो भन्ने पनि छ ।

यस्तै बेलामा नियामक निकायले पनि बैंकहरुले आफ्नो मान्यताभन्दा बढी ऋण दिएको थाहा पाएपछि समयमै त्यसलाई कटौती गरेको भए अरु बैंक पनि त्यसको पनि लाग्ने थिएनन् । अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा पनि हुने थिएन । अहिलेको अवस्था आउने पनि थिएन ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई नियम परिवर्तन गरेको छ । हामीले यसलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन । सीसीडी परिवर्तनको नियम नयाँ होइन । करिब १२ वर्ष पहिला पनि यही व्यवस्था थियो । बीचमा नियामक निकायबाट बैंकहरुको कर्जालाई स्पेस दिनुपर्छ भनेर पूँजीलाई जोड्न दिएको हो ।

अहिले भएको कुरा करिब १२ वर्ष पहिलै थियो । अहिले अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो भनेर पुँजीलाई जोड्न दिएनौं । र, सिडीको मात्रै व्यवस्था गरियो । हामीले १२ वर्ष पहिला पनि यसलाई फलो गरेका थियौं । त्यो बेला पुँजी जोड्न दिन, अहिले त्यो गलत रहेछ भन्ने कुरा महसुस भएर पुँजी हटाइएको थियो । यसले गर्दा नियामकले गर्ने काम पनि स्थिर भएन किन भन्ने पनि छ ।

बैंकहरुलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न दिइएको छ । त्यो ऋणपत्रलाई क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा क्याल्कुलेसन गर्न दिइयो । बैंकले आफ्नो पुँजी बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेका छन् । बैंकलाई ग्रोथ गर्न मन लागेको खण्डमा ऋणपत्र जारी गरे । यो भनेको पुँजी होइन ।

ऋणपत्रलाई क्यापिटल एडुकेसी रेसियोमा जोडन दिँदा बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बैंकको ब्यालेन्ससिटमा पोर्टफोलियो बढाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियो । ऋणपत्र कहिल्यै पनि पुँजी हुन सक्दैन । ऋणपत्रलाई पुँजीमा जोडन दिने व्यवस्थाले हाम्रो सिस्टममा समस्या देखियो ।

यसले तरलता अभाव हुने, लोनको क्वालिटीमा केही हदसम्म कम्प्रमाइज हुने काम भयो । यसबाट आर्थिक विकास, रोजगारी बढाउनेतर्फ कर्जा जान सकेन । यसले घरजग्गा, रियलस्टेट, सेयर बजारमा ऋण गयो ।

अर्थतन्त्रमा समस्या

अहिलेको व्यवस्थाले तत्काल क्षेत्रगतरुपमा जाने कर्जा नजाँदा समस्या देखिन्छ । जलविद्युत्, अन्य निजी क्षेत्रलगायतका जुन क्षेत्रमा पैसाको माग छ त्यहाँ दिन समस्या भएको छ ।

पैसा आवश्यक पर्ने निजी क्षेत्रमा नै हामीले ऋण प्रवाह गर्न सकेनौं । मागअनुसार लोन दिन नसके पनि सामान्य तहमा रहेर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्था आउने हो की भन्ने त्रास छ । राज्यले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि असर पर्न सक्छ ।

अहिले तरला अभाव हुँदा साँच्चै अप्ठयारो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छ । यसले बहुपक्षीय असर पार्न सक्छ । अब हामीले बारम्बार आउने साइकलको समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्थामा कहाँ संशोधन गर्ने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

अब के गर्ने ?

अहिले ऋणपत्रलाई पुँजीका रुपमा स्वीकार गरियो । ऋणपत्रलाई पुँजीकोष अनुपातमा जोडेर वृद्धि गर्ने पृष्ठभूमि बनेको छ । त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । केही बैंकले ग्रोथ गर्याै भनेका छन् । त्यो ग्रोथ कसरी भयो भन्दा ऋणपत्रले नै हो । तर उनीहरुको पुँजी बढेको छैन ।

त्यसलाई पुँजीकोष अनुपातमा जोडेर भएको ग्रोथलाई हेर्न आवश्यक छ । यो नीतिले कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।

अहिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नजाँदा परियोजनाहरु स्रोतका कारण समयमा नै सम्पन्न नहुने देखिन्छ । यस बारेमा बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।
अहिले सिडीलाई सिसिडीमा लैजान भन्दै दबाब शुरु भएको छ । यस विषयमा नियामकले हेर्नपर्छ ।

१२ वर्ष अघि भएको अहिलेको व्यवस्था हामीले किन हटयौं र पुरानो अवस्थामा फर्केका हौ ? यसमा हेर्न आवश्यक छ । दबाबका कारण नीतिमा डेभिएसन भएको हो कि ? वा, अन्य केही कारण छ कि हेर्न आवश्यक छ ।

(कुराकानीमा आधारित)