विपन्न परिवारलाई १० हजार दिने कार्यविधि तयार, कुन स्थानीय तहले कतिले पाउँछन् ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् घोषणा गरेको विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद प्रदान गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत् ल्याएको बजेटले विपन्न वर्गलाई १० हजार नगद प्रदान गर्ने घोषणा लगरेसँगै विपन्न परिवारलाई रकम प्रदान गर्नका लागि कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।

‘कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जना गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकाले बजेटमा अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ को असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी उल्लेख गरे पनि हाल मात्रै कार्यविधि बनेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिकारको तत्कालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरान गर्न नगद राहत उपलब्ध गराउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

राजपत्रअनुसार सो अनुदान रकम सरकारले राष्ट्र बैकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्तिय संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारणबाट भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिकरुपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरिनेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरो भएको असङ्गठित क्षेत्रका मजुर जस्तै– खुल्ला सडक, फुटपाथ, चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोम सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मदजुर, पर्यटक भरिया र कोभिडको संक्रमको कारणबाट एका घरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबाकिलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई सुो रकम प्रदान गर्ने भएको छ ।

तर, सरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा आयआर्जन गरिरहेकोृ, पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आद्ध भएको र सरकारबाट एक पटक राहतको रुपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले भने पाउनेछैन ।

राजपत्रको उल्लेख गरेअनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकाले वडास्तरमा तथ्याङ्क संकलन गरी बाँडफाँट गर्नेछ ।

जसमा नगद हस्तान्तरणका लासि तथा सूचना आह्वान र निवेदन पेश गर्नका लागि परिवारको सदस्यले नगद हस्तान्तरणका लागि वडा कार्यलयमा निवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिई मन्त्रालयले कुनै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकाका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै, सूचना मन्त्रालय र स्थानीय तहको वेबसाईटमा समेत राख्नुपर्नेछ ।

त्यसमा परिवारको कुनै एक सदस्यले नगद प्राप्त गर्नका लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि साथ तोकेको ढाँचामा आफू बसोबास गरेको वडा कार्याालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त निवेदन दिँदा अनिवार्य रुपमा निवेदकको बैंक खाता सम्बन्धीत विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

साथै, अस्थायी बसोबास गर्दै आएका निवदकको हकमा एका घरपरिवारको सदस्य बाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक बाहलमा बस्दै आएको घरधनीले अस्थायी बसोबास गर्दै र्आको व्यहोरा सनाखग गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आफैंले निवेदन फाराम भर्ना नसक्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा बसोबास गरेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछन् ।

साथै, संक्रमणबाट अभिभावक गुमाएका अति विपन्न असहाय नाबालकको हकमा निजको संरक्षकले निवेदन दिन सक्नेछन् ।

सरकारले सो रकम वितरण गर्नका लागि विभिन्न स्थानीय तहका कतिले पाउँछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

कुन स्थानीय तहका कतिले पाउँछन् ?