टेण्डर प्रक्रियाको समयावधि २८ दिनमा झार्न अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव

काठमाडौं । टेण्डर प्रक्रियामा लाग्ने ५ महिने म्यादलाई २८ दिनमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचना निकाल्नका लागि ३५ दिन, टेण्डर आवहान गर्न ३५ दिन, टेण्डरमा परेको आवेदनहरुको मूल्यांकन गर्न ३५ दिन र त्यसलाई स्वीकृति दिनको लागि पनि ३५ दिने सुचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसो हुदाँ झण्डै ५ महिना जति समय टेण्डर प्रक्रियामा नै लाग्ने हुनाले विकास र बजेट खर्चमा असर परिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रक्रियाको समयाअवधि २८ दिनमा सबै प्रक्रिया सक्ने गरी झार्न प्रस्ताव गर्न लागेको बताए ।

असोज १९ गते संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको छलफलमा शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि वित्तीय सुशासन र दिगो विकासमा समस्या पर्ने गरेको बताएका छन् ।

‘५ महिने टेण्डरको प्रक्रियालाई घटाएर २८ दिनमा ल्याउनु पर्ने आवश्कता छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गोरखापत्रमा छापिने बेला बनेको ऐन हो यो, त्यहिअनुसार ५ महिनसम्मको लामो प्रक्रिया किन ? आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ । यसो हँुदा निर्माण कार्य १ वर्ष छिटो हुन्छ ।’

शर्माले उक्त छलफलमा बोल्दै भने, ‘आफूले केही दिनअघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरुले त्यो वातावरण चाहियो भनी माग गरेका छन् । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न टेण्डरको ५ महिने म्यादलाई २८ दिनमा झार्न सकिन्छ ।’

टेण्डरको ५ महिने समयावधिले अप्ठ्यारो परेको महसुस भएर त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको अर्थमन्त्रायका अधिकारीहरुलेसमेत बताएका छन् । तर, यो प्रस्तावसहितको संशोधन भने संघीय संसद सचिवालयमा पुगिसकेको छैन ।

मूल्याङकन गर्दा कम मूल्य जसको आउछ त्यसलाई टेण्डर दिने व्यवस्था बदल्नु पर्ने पनि शर्माले छलफलमा बताएका छन् । यसो हुदा निर्माण व्यवसायीको प्रर्तिष्पर्धा कम हुने काम गुणस्तरको हुने पनि आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, यसले विकास निर्माणमा लाग्ने लागत खर्च बढाउने सम्भावना भने देखिन्छ । सरकारी तवरबाट र राजनीतिक आडमा विकास निर्माणका कामहरुमा बाँधा पुगेको हालको विकासे प्रथाले देखाएको छ ।

नियममै कम मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने भन्ने भएकाले गुणस्तरीय कामका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । कम मूल्य कबोल गर्नेलाई नै किन ठेक्का दिनु पर्ने भन्दै उनले आवश्यक परे नियम नै बदल्नु पर्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा राखकेका छन् ।

जसले त्यो बनाउँदैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिएपछि गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ? कानुनमा रहेको कमजोरी नसच्याएसम्म काम गुणस्तरीय र दिगो नहुने अर्थमन्त्री शर्माले छलफलमा बताए ।

‘कम मूल्यमा धेरै ठेक्का हात पार्ने र काम नगर्ने परिपाटीलाई रोक्ने यस प्रस्तावलाई लक्षित गरिएको छ,’ छलफलमा शर्माले भने ।