राजस्व प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले करदातालाई थप सजिलो कि झन्झट हुन्छ: इन्द्र पौड्याल

कठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेवसाइटमा थप सुधार गरी आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुको पोर्टलमा परिमार्जनसहित अध्यावधिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जुनसुकै आर्थिक वर्षको कर विवरण पेश गर्ने भएपनि करदाताले विभागको परिमार्जित प्रणाली अनुसारनै गर्नुपर्ने छ । खासगरी डे ३ ढाँचामा आयविवरण पेश गर्ने करदाताहरुले साविकमा पेश गर्दै आएको अनुसूची एक, अनुसूची २ र अनुसूची १० । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम खरिद तथा बिक्री कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

अनुसूची १ र २ स्वचालितरुपमा तयार भएपनि अनुसूची १० मा भने करदाता स्वयंले विवरण भर्नुपर्दछ । र, सो विवरण सम्बन्धित करदाताको लगइनभित्र स्वचालितरुपमा अध्यावधिक हुने र कर कर्यालयले सोही विवरणलाई मान्यता दिने जनाएको छ ।

अनुसूची १० भन्नाले विभिन्न मितिमा आफैं वा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुले दाखिला गरिदिएका आयकर शीर्षक अन्तर्गत अग्रीम करकट्टी गरी दाखिला गरिदिएका रकम समावेश हुने कोलम हो ।

विगतमा राजस्व भौचरका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो कर मिलानमा दाबी गर्न पाउने त्यस्तो रकममा हाल राजस्व विभागले धेरै शर्त र सीमाहरु तोकिदिएको छ । अब अनुसूची १० मा समावेश हुने विभिन्न समयमा दाखिला गरेको रकमहरु राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमआईयस) र राजस्व लेखा प्रणाली (रेभिन्यू एकाउण्ट सिस्टम-आरएयस)सँग भिडान भएका भौचरमात्रै दाबी हुने प्रणालीको विकास गरिएकाले करदाताले आयकर वा अग्रीम कर कट्टी (टिडियस) रकम दाखिला गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको स्थायी लेखानम्बर, आर्थिक वर्ष, राजस्व शीर्षक, कार्यालय कोड र मितिमा फरक नपर्ने गरी उल्लेख गर्नु पर्दछ ।

यदि उल्लेखित शीर्षकमध्ये केही फरक परेमा उक्त रकम आरएमआइएस र आरएयससँग भिडान नभइ स्वचालितरुपमा सम्बन्धित करदाताको अनुसूचीमा समावेश नभइ करदाताले निकै झण्झट व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा करदाताले उक्त रकम दाबीका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रमाणसहित उपस्थित भएर उक्त रकम दाबीका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यस्तो रकम जम्मा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले कर कट्टी गरी ईटिडियस रिटर्न पेश गरी रुजु भएको भए सो रकम स्वतः अनुसूची १० मा समावेश हुनेछ । यदि इटिडियस पेश नगरेको वा पेश गरेपनि रुजु नगरेको अवस्थामा सो रकम सम्बन्धित करदाताको अनुसूची १० मा समावेश नहुने भएकोले इटिडियसपेशगरी भेरिफाई समेत गराउनु पर्दछ ।

इटिडियस गर्दा भुक्तानी रकम, अग्रिम कर कट्टी रकम र कुन आय वर्षको हो सो समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ । यदि आय वर्ष फरक परेमा सो ईटिडियस रकम दाबी गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै संशोधित कर निर्धारण गरी बढी दाखिला भएको कर रकमलाई सम्बन्धित कर अधिकृतले नै सम्बन्धित करदाताको अनुसूची दशमा समावेश हुनेगरी प्रविष्ट गरिदिनेछन् ।

तर, कर परीक्षण नभएका करदाता हरुको हकमा विगत वर्षको वढी दाखिला भएको रकमलाई यसवर्ष सार्नु परेमा सम्बन्धित कर अधिकृतले कर दाखिलाको विषयमा छानबिन गरी औचित्यका आधारमा विगत वर्षको बढी दाखिला रकमलाई अनुसूची दशमा समावेश हुनेगरी प्रविष्ट गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि जुन वर्ष आयविवरण पेश गरेको हो सो वर्षमा बढी दाखिला भएको कर रकम रहेछ भने सो रकम आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुसूची दशमा स्वतः सर्ने छ । यदि आय विवरण तयार गर्दाको मितिसम्ममा आयकर ऐनको दफा ११७ र दफा ११८ बमोजिमको कुनै शूल्क लाग्ने भए सो शूल्क समेतको कर रकम कमभई नपुग भएको अवस्थामा नपुग भएको कर रकम दाखिला गर्न कर प्रणालीबाट भौचर तयार गरी कर रकम दाखिला गर्नु पर्नेछ । र, सो कर रकमलाई अनुसूची १० मा समावेश गर्न पूनः अनुसूची १० अपडेट गर्नु पर्नेछ । यसरी अनुसूची १० अपडेट गरीसकेपछि मात्र आय विवरण पेशगरी भेरीफाई गर्नु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम खरिद तथा बिक्री कारोबारको प्रत्येक कर अवधिको अभिलेख करदाता स्वयंले प्रमाणित गरी राख्ने र त्यस्तो कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७⁄०७८ मा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम (बिक्री) कारोबार गरेका करदाताहरुले चालु आवको प्रत्येक महिनाको खरिद⁄बिक्री कारोवारलाई विभागले तोकेको ढाँचा अनुसारको स्वयं प्रमाणित गरिएको खरिद⁄बिक्री खातामा प्रविष्ट गरी राख्नु पर्दछ ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताले भने प्रत्येक कर अवधिको त्यस्तो कारोवारलाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नुपर्ने छ । कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नका लागि विभागको वेवसाइटमाको जनरलमा जानुपर्छ । त्यसपछि साविक अनुसारनै लगइन गरेपछि भित्र भ्याट सेल्स एण्ड पर्चेज अपलोड मेनुमा गएर करदाताले आफ्नो खरिद बिक्री खाता अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा वहिखाता र ठोस कागजी लीखतलाई मात्र प्रमाण ठान्ने अधिकांश सरकारी निकयमध्ये राजस्व विभागले भने आफूलाई विद्युतीय र अभौतिकीकरण कार्य प्रणालीमा अभ्यस्त गराउदै लगेको छ । जसले गर्दा आम सेवाग्राहीहरुको कर लागत र समय दुवै बचत हुँदै गइराखेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै आन्तरिक राजस्व विभागलाई आफ्ना लाखौं साना⁄मझौला करदाताहरुलाई परिवर्तित नयाँ⁄नयाँ प्रविधिसँग कसरी अभ्यस्त बनाउने भन्ने चुनौतीसमेत थपिँदै गएको देखिन्छ यसतर्फ सम्बन्धित निकाय थप सजग हुनु जरुरी छ ।