आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाउने नीतिले लगानी र विद्युत् खपत बढ्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार ल्याएको विधेयकमा आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट बढाएर २५ सय पुर्याएका छन् ।

यसले नेपालमा आयात हुने बिलेटलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीले यो नीतिको स्वागत गरेपनि बिलेट आयात गरेर फलामे डण्डी बनाउने उद्योगीले भने यसको विरोध गरेका छन् ।

बिलेट उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो लगानी सौरभ ग्रुपको छ । सौरभ ग्रुपले सर्वोत्तम स्टीलमा बिलेट तथा फलामे डण्डीको उत्पादनका लागि ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेको छ ।

सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद न्यौपाने बिलेट उद्योगको विकासका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले नेपालमा बिलेट उद्योग फस्टाउने बताउँछन् ।

‘नेपालमा बिलेट उद्योगको राम्रो सम्भावना थियो, सरकारले दिएको सहुलियतले बिलेट उद्योगमा लगानी बढ्ने तथा विद्युत् खपत तथा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ, सहुलियतको नीतिलाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने ।

नेपालमा अहिले २३ वटा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमा केही उद्योगले मात्र बिलेट उत्पादन गर्छन् । सर्वोत्तम स्टीलले अहिलेसम्मकै ठूलो परिणाममा वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटन बिलेट उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा १ लाख टन आन्तरिक रुपमा आफ्नो ब्राण्डका लागि खपत गर्ने र २ लाख टन बिक्री गर्ने योजना सर्वोत्तम स्टीलको छ ।

यसबाहेक नेपालमा जगदम्बा स्टीलले २ लाख मेट्रिक टन, लक्ष्मी स्टीलले ५० हजार मेट्रिक टन, अम्बे स्टीलले ५० हजार मेट्रिक टन, अशोक स्टीलले ५० हजार मेट्रिक टन तथा नारायणी स्टीलले ४८ हजार मेट्रिक टन एमएस बिलेटको उत्पादन गर्दै आएका थिए । जसमा जगदम्बाले केही प्रतिशत बिक्री गरेपनि बाँकी एमएस बिलेट आफ्नै उद्योगका लागि खपत गर्ने गरेको थियो । यसबाहेक करिब १७ वटा उद्योगले भारतबाट एमएस बिलेट ल्याएर नेपालमा फलामे डण्डीको उत्पादन गर्ने गर्छन् ।

हाल विभिन्न स्वदेशी उद्योगले वार्षिक ४ लाख टन थप विलेट उत्पादन गर्ने गरी प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । एकवर्षभित्रमा ४ लाख थप विलेट उत्पादन हुँदा वार्षिक बिलट उत्पादन १३ लाख टन पुग्नेछ ।

सरकारले लिएको नयाँ नीति अनुसार गुणस्तर नियन्त्रणका साथै सरकारको रावस्व वृद्धि हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ । साथै विद्युत् खपत बढ्नेछ भने रोजगारी वृद्धि तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसका साथै व्यापार घाटा कम गर्न तथा फर्नेस आयल प्रतिस्थापन हुनेछ ।

बिलेट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएसँगै भारतमा मूल्यमा हुने उतारचढावको असर समेत नेपालमा न्यून हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योग संकटमा

सरकारले ल्याएको नीतिलाई अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीले स्वागत गरेपनि बिलेट उत्पादन नगर्ने फलामे डण्डी उद्योगका सञ्चालकहरु यो नीतिले डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग गम्भीर संकटमा परेको बताउँछन् ।

सरकारले ल्याएको नीतिले एमएस बिलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगमा तत्कालै संकट उत्पन्न भएको श्री स्टिलका लगानीकर्ता उद्योगी राजेश अग्रवाले बताए ।

‘समय तोकेर बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एकैपटक आयात हुने बिलेटको अन्तःशुल्क भारी मात्राले बढाउँदा अन्य स्टील कम्पनी टिक्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ अग्रवालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा सवारी साधनपछि सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुमा एमएस बिलेट पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतबाट ७१ अर्ब रुपैयाँको एमएस बिलेट आयात गरेको थियो ।

श्री स्टीलका लगानीकर्ता अग्रवाल अहिले नेपालमा १५ लाख मेट्रिक टन बिलेटको खपत हुने गरेकोमा ९ लाख टन मात्र बिलेट उत्पादन हुने भइरहेको भन्दै बिलेटको भन्सार दर बढ्दा १७ वटा कम्पनीको लागत पनि उसैगरी बढ्ने बताउँछन् ।

‘हामीहरु आफैपनि २ वर्षभित्रमा बिलेट उत्पादन गर्ने गरेर अगाडि बढेका थियौं, सरकारले बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउँदा समय तोकेर ल्याएको भए सबै उद्योग त्यसतर्फ जाने थिए, एकाएक आएको नीतिले बिलेट उत्पादन नगर्ने स्टील उद्योगलाई समस्या पारेको छ,’ अग्रवालले थपे ।

उनले १० लाख मेट्रिक टनका लागि भारतबाट आयात हुने बिलेटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा उपभोक्तालाई लागत बढी पर्न जाने बताए ।

‘१७ वटा उद्योगका लागि बिलेट अझैपनि कच्चा पदार्थ हो, २ प्रतिशत बिन्दुले नै अन्तःशुल्क बढाउँदा बजारमा टिक्न नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो, भारी मात्रामा अन्तःशुल्क बढाएपछि व्यवसाय टिकाउन तत्कालका लागि मुस्किल पर्छ,’ अग्रवालले भने ।

बिलेट उत्पादन नगर्ने तर डण्डी उद्योगका सञ्चालकको धारणा अग्रवालको जस्तै छ । सरकारले विजुली उत्पादन बढी हुने भएपछि स्वदेशमा खपत बढाउनका लागि औद्योगिकरण नीति अनुसार २ वर्षपछि सहुलियत दिने घोषणा गर्नुपर्नेमा एकैपटक अन्तःशुल्क बढाउँदा आयात भएको बिलेटमा भर पर्ने उद्योगलाई लागत बढी पर्ने गुनासो डण्डी उद्योगीको छ ।

नेपाल स्टील रोलिङ मिल एशोसियनका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक बहुसंख्यक स्टील उद्योग सरकारको नीतिका कारण धराशायी हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारको नीतिले १५ देखि १७ वटा उद्योग धराशायी हुन्छन्, उद्योगले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाएका छन्, यसले बैंकको लगानी समेत समस्यामा पर्छ,’ काठमाडौं स्टीलका प्रमुख लगानीकर्ता समेत रहेका गुरुङले भने ।

उनले राज्यले दीर्घकालीन लगानीको नीति बनाएर बिलेट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एकैचोटी आएको सरकारको नीतिले ४÷५ वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा हुने देखिएको बताए ।

‘बिलेट उद्योग गुणस्तर र वातावरणको दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छ, यसमा दीर्घकालीन नीति लिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । एकैपटक लिएको नीतिले अरु उद्योग धराशायी हुने हुँदा निर्माण सामग्रीको समेत अभाव हुनसक्छ,’ गुरुङले क्लिकमाण्डूसँग भने । उनले नेपालमा रहेका बिलेट उद्योगले गुणस्तरको बिलेट उत्पादन गर्नेमा समेत शंका व्यक्त गरे ।

३० अर्ब आयात घट्ने अनुमान
बिलेट उद्योगमा लिएको प्रोत्साहनको नीतिले ३० अर्ब रुपैयाँको आयात घट्ने अनुमान बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीको छ ।

सर्वोत्तम स्टीलका अध्यक्ष न्यौपानले राज्यको नीतिले निरन्तरता पाएमा २ वर्षभित्रमा ३० अर्ब रुपैयाँको बिलेट आयात घट्ने अनुमान गर्छन् । बिलेट उत्पादनका लागि खानीबाट निस्केको फलाम रिफाइन गरेर बन्ने स्पञ्ज आइरनको जरुरी हुन्छ । बिलेट बनाउनका लागि स्पञ्ज आइरन वा पुराना फलाम(स्क्र्याप)को जरुरी हुन्छ । जसमा स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने बिलेट गुणस्तरको हुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

साथै स्पञ्ज आइरनको भन्सार कर शुन्यमा झारिएको छ ।

सर्वोत्तम स्टीलका न्यौपाने भने स्क्र्यापबाट बन्ने सामग्री गुणस्तरको नहुने भन्ने प्रश्नै नहुने र स्क्र्यापले माग नै पूरा गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘हामीले स्पञ्ज आइरन आयात गरेर बिलेट बनाएपछि आयात घट्छ, भ्यालु एड बढी हुने र रोजगारी समेत सिर्जना हुने हुन्छ,’ न्यौपानेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

न्यौपानले बिलेट उद्योगले विद्युत् समेत बढी खपत गर्ने हुँदा स्वदेशमा उत्पादन भएको विजुली खेर नजाने तथा रोजगारी समेत बढी सिर्जना गर्ने बताउँछन् ।

हाल १० हजारबढीले स्टील उद्योगमा रोजगारी पाइरहेका छन् । जुन बढेर २० हजार हुने न्यौपानेको दाबी छ । साथै विद्युत् खपत पनि १ सयदेखि १५० मेगावाट बढेर ५ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।