७ प्रदेशको बेरूजु साढे ६ अर्ब, प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ को बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष प्रदेश नम्बर २ को बेरुजु १ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । बेरुजुको यो रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश नम्बर २ को कुल लेखापरीक्षण रकमको ५.६५ प्रतिशत बराबर हो । गतवर्ष उक्त प्रदेशको ३१ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ मा कुल लेखापरीक्षण रकमको २.८३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिन्छ । गतवर्ष प्रदेश नम्बर १ मा ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.४३ प्रतिशत बराबर बेरुजु देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गतवर्षको बेरुजु ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । यो वार्षिक लेखापरीक्षण भएको रकमको १.९६ प्रतिशत बराबर हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा २.३९ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिन्छ ।

यहि अवधिको कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ३.५६ प्रतिशत बराबर छ । गतवर्ष २३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिन्छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । गतवर्ष २६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकोमा ४३ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिन्छ ।