सत्तारुढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम, बजेट संशोधन अघि मौद्रिक नीति

काठमाडौं । आफ्ना साझा कार्यक्रम तय गर्न भन्दै सत्ता साझेदार गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पाटीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य थिए ।

कार्यदलले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने विषयलाई संयुक्त सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सत्तारुढ दलहरुले आफ्ना कार्यक्रम तथा साझा धारणाहरुको प्रतिवेदन बनाएसँगै सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय र बजेटको प्राथमिकता छुट्याउन पनि सहज भएको छ ।

सरकारको वित्त नीतिका रुपमा वार्षिक बजेट रहने र त्यसलाई सघाउन तथा वित्त नीतिले समेटेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ ।

बजेट संशोधन अलमलमा परेपछि मौद्रिक नीति पनि लम्बिएको हो । तर, सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गरेसँगै राष्ट्र बैंकलाई मोद्रिक नीति सार्वजनीक गर्न सहज भएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि सरकारले बजेट संशोधन गर्नका लागि सत्ता साझेदार दलहरुको साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइसकेकोले मौद्रिक नीतिले बजेट संशोधन कुर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दहालले राष्ट्र बैंकले आगामी आइतबार वा सोमबारभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने भनेर अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले आइतबार वा सोमबारभित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने भनेको छ । सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यहि आधारमा अब बजेट संशोधनबारे के हुन्छ भन्ने निक्यौल होला । तर मोद्रिक नीति जारी गर्न सजिलो भएको छ, उनले भने ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले पनि गठबन्धनको साझा धारणा आएसँगै सरकारका प्राथमिकता निक्यौल भएको र सोही आधारमा मौद्रिक ल्याउन सकिने धारणा समितिमा राखेका छन् ।

सरकारको वित्त नीतिसँग परिपूरक हुनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने भएपनि उसले आफ्नो नियमनकारी भूमिका स्वायत्त रुपमा निर्वाह गर्नसक्ने पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।

संयुक्त गठबन्धनले तयार पारेको सरकारको प्राथमिकताका साझा विषयहरुमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबीन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने लगायत विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै, कोभिड १९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।