कोभिडको असर नपरेका कर्जामा प्रोभिजन औचित्य कति ? बैंकर भन्छन्- आवश्यक छैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्यो । जसमा कोभिडको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा असर परेको भन्दै थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले थप १२ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रोभिजन गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित सम्पूर्ण कर्जाको गुणस्तरमा कोभिडको असर नपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकको सो निर्देशन सबैमा लागू नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

कोभिडको असर रहेका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप प्रोभिजन गर्न बैंकहरुलाई समस्या नभए पनि असरमुक्त कर्जामा भने थप प्रोभिजनको औचित्य नभएको उनीहरुको भनाइ हो ।

केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमा भनेको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।’

यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेका सम्पूर्ण कर्जामध्ये असल कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कोभिडका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छ, जसले गर्दा यी क्षेत्रका ऋणीलाई साँवाब्याज भुक्तानीमा समस्या पछिसम्म पनि हुने भएकाले कर्जाको गुणस्तर नखस्कियोस् भनेर सो व्यवस्था गरिएको हो,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘प्रवाहित कर्जामा केही कर्जाहरु यस्ता असरबाट सुरक्षित नै हुन्छन्, तर समग्रमा नै बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर सो निर्देशन दिइएको हुँदा सबै कर्जामा नै थप प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।’

बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न शीर्षकका कर्जामध्ये सुन धितो कर्जा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋणपत्र र मुद्दति निक्षेप धितोको कर्जामा न्यून जोखिम हुने ढकालले जानकारी दिए ।

बैंकर भन्छन्- जोखिमयुक्त कर्जाको वर्गीकरण गरी थप प्रोभिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ
राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा कोभिड–१९ का कारण सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको असरले थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सो भाषाले कोभिडको असर नपर्ने कर्जामा प्रोभिजन थप गर्नु नपर्ने अर्थ लाग्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘नेपालको सन्दर्भमा मुद्दति निक्षेप, सुन धितो कर्जा तथा ऋणपत्र धितो कर्जामा शुन्य प्रतिशत जोखिम हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यस्ता कर्जामा प्रोभिजन नै नगर्दा पनि हुने हो तर, बैंकहरुले असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्छन् ।’

यस्ता न्यून जोखिम हुने कर्जामा कोभिड–१९ ले असर नै पार्न नसक्ने हुँदा थप प्रोभिजन गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडको असरलाई इंकित गरेर प्रोभिजन थप गरेको छ, त्यसैंले ती शीर्षकका कर्जामा थप प्रोभिजन गर्न आवश्यक नै छैन,’ उनले थपे, ‘त्यस्ता कर्जा १ प्रतिशत पनि प्रोभिजन नगर्दा पनि हुने भएकाले थप प्रोभिजनको आवश्यकता नै छैन, यस विषयमा संघले राष्ट्र बैंक समक्ष आफ्नो धारणा राख्छ ।’

तर राष्ट्र बैंकले भने न्यून जोखिम भएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्न नपर्ने भनेर कतै उल्लेख गरेको छैन । कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी रोकिएका कर्जाको समयावधि मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रोभिजन गर्छन् भने केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गरी तोकिएभन्दा धेरै प्रोभिजन गर्छन् ।

तर, बैंकहरुले मुद्दति निक्षेप धितोमा दिएको कर्जामा शुन्य प्रतिशत जोखिम हुने भएकाले यसमा प्रोभिजन नै गर्नु नपर्ने अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ ।

‘मुद्दति निक्षेप धितो र गैर सरकारी तथा सरकरी ऋणपत्रमा भनेमा कर्जा दिएपनि पैसा बैंकमा नै हुन्छ, त्यसैले यसका जोखिम शुन्य प्रतिशत हुन्छ तर सुन धितो कर्जामा भने मूल्यको उतारचढावले केही जोखिम हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर बैंकहरुले धेरै मार्जिन राखेर मात्र कर्जा दिन्छन् भने नेपालको सन्र्दभमा सुन धितो कर्जामा पनि कुनै जोखिम छैन ।’

सरकारी ऋणपत्रमा भने सरकार नै डिफल्ट हुने भएकाले त्यसलाई रिक्स मानिने भएपनि नेपाल त्यो नभएको उनले जानकारी दिए ।

कति छ, न्यून जोखिमका कर्जा ? थप प्रोभिजन भार कति ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४१ खर्ब ६६ अर्ब ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसको साढे ३ प्रतिशत कर्जा न्यून जोखिम अर्थात् कोरोनाले प्रभाव नपार्ने क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।

राष्ट्र बैंक र बैंकर्सको व्याख्याअनुसार न्यून जोखिम भएका सुन धितो, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋणपत्र र मुद्दति निक्षेप धितो कर्जा हुन् । सो शीर्षकमा समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत खराब कर्जा अनुपात १.४१ प्रतिशत कायम छ । जस अनुसार न्यून जोखिम भएका कुल कर्जामध्ये १ खर्ब ४४ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ असल कर्जा हो । त्यसमा नयाँ व्यवस्था अनुसार थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले थप भारभन्दा बढी सहुलियत दिएको छ- राष्ट्र बैंक प्रवक्ता ढकाल
सम्रगमा बैंकिङ क्षेत्रकै सम्पत्तिको गुणस्तरको अध्ययन गरी थप प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको हुँदा बैंकहरुले उल्लेखित शीर्षकमा समेत थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस्ता शीर्षकको कर्जाको हिस्सा न्यून हुन्छ, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले जोखिम नभएको कर्जामा थप प्रोभिजन गर्नु परे पनि बैंकहरुलाई ठुलो नोक्सानी छैन,’ उनले थपे, ‘कुल कर्जामा जोखिम नभएको कर्जालाई ०.३ प्रतिशत थप प्रोभिजन गर्दा भन्दा बैंकहरुलाई २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने कर्जामा ५ प्रशिततमात्र गर्दा हुने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।’

साउन ११ गतेको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले भनेको छ– ‘कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ ।’

यो व्यवस्थाले बैंकहरुले थप २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने कर्जालाई पनि ५ प्रतिशतमात्र गर्नुपर्ने सहुलियत पाएको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिड-१९ प्रभावितलाई दिइएको थप कर्जामध्ये भुक्तानी रोकिएका कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अब त्यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशतमात्रै गर्दा हुने सहुलियत पाएका छन् ।’

बैंकहरुले न्यून जोखिम भएको कर्जामा एकमुष्ठ थप प्रोभिजन गर्नु परेको दुःखभन्दा थप कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु नपरेको सहुलियतलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रोभिजन घटेको कर्जाको हिस्सा, छुट कति ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जाको आधारमा सोही धितोमा २० प्रतिशत थप कर्जा १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दिएका छन् । साथै, आवधिक कर्जा दिएका ऋणीलाई सोही कर्जाको धितोमा थप १० प्रतिशत कर्जा ९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । जुन कुल कर्जाको ०.५६ प्रतिशत हो । उक्त कर्जाको भुक्तानी अवधि २०७८ असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।

यस प्रकारको कुल कर्जामा २३ अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असल कर्जा हो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षदेखि शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

जसअनुसार उक्त कर्जाको प्रोभिजन ५ अर्ब ८१ करोड ६८९ लाख रुपैयाँ हुन जान्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले ५ प्रतिशत मात्र प्रोभिजन गरेर एक वर्षको भुक्तानी अवधि थप गर्न भनेको छ । जसअनुसार बैंकहरुले उक्त कर्जामा १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँमात्र प्रोभिजन गर्दा हुने देखिन्छ ।