प्रोभिजनका कारण बैंकिङ प्रणाली थप मजबूत हुन्छ, अहिले सेयरधनीको प्रतिफल ३% विन्दूले कटौती हुने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम व्यवस्था अर्थात् तीनहप्ते मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने लाभांशमा २ देखि ३ प्रतिशत विन्दूलेसम्मको असर देखिने भएको छ ।

यसको असरस्वरुप ३० प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता भएकाले करिब २७ प्रतिशत, २० प्रतिशत क्षमता भएकोले १८ र १० प्रतिशत हुनेले साढे ८ प्रतिशत दिनसक्ने गरी प्रतिफल वितरण घटाइदिनेछ । तर, ७० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशलाई स्टक डिभिडेण्डको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भने दोस्रो बजारका सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि खुसीको खबर बन्न पुगेको छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुने र बजेटमा भएका नयाँ व्यवस्थालाई समेटेर मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने भएकोले वित्तीय क्षेत्रलाई समयमै आश्वस्त पार्न राष्ट्र बैंकले अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत केही निर्देशन जारी गरेको छ । जारी निर्देशन अन्तर्गत असल कर्जामा ०.३ प्रतिशतले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बूँदाले निकै ठूलो चर्चा पाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंकको यस कदमलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

सर्सर्ती हेर्दा पहिला सेयरधनीहरुलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी हुने जस्तो देखिएपनि खास अर्थमा यो प्रोभिजन राष्ट्र बैंकले गत बर्ष निर्देशन गरेको छुट सुविधाभन्दा फरक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि फाइदाजनक छ ।

गत बर्ष उद्योगपति व्यापारीहरुलाई बन्दाबन्दीको अवधिको कुल ब्याज र ब्याजदरमा छुट दिन लगाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आम्दानीलाई ब्यालेन्स सीटबाट घटाएर दिनुपरेको थियो र त्यो प्रत्यक्ष नोक्सानीको रुपमा रहेको थियो । यो प्रोभिजनका कारण कुल साढे दश अर्ब जति रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कटौती हुनसक्छ ।

सरकारी कर साढे ३ अर्ब जति, कर्मचारी बोनस कटौती ०.८३ अर्ब, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्मचारी तालिम खर्च कटौतीको रकम सबै हिसाव गर्दा मोटामोटी एकतिहाईभन्दा बढी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्यालेन्स सीटमै बस्ने र करिव दुईतिहाई अर्थात् साढे ७ अर्ब जति सेयरधनीले ती संस्थाहरुलाई भविष्यमा मजबूत बनाउनका लागि व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रोभिजन गर्दा सेयरधनीले अघिल्लो बर्षको लाभांशबाट मोटामोटी कुल साढे ७ अर्ब जति रकम सेयरधनीले लाभांशको रुपमा कटौती गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

पुँजीकोष बलियो बन्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मजबूत बन्दै जान्छन् । किनकि केही अर्ब कर्जा असूल हुन नसक्दा पनि त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमतामा उनीहरु हुन्छन् ।

असल कर्जामा १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने पुरानै व्यवस्था थियो । सोमबार जारी नयाँ व्यवस्था अनुसार अव असल कर्जामा ०.३ प्रतिशत थपेर कुल १.३ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने भयो ।

कोरोना महामारीबाट पुनरुत्थान गर्नका लागि गत बर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थालाई केही बैंकहरुले इभर ग्रिनिङ गर्ने सुअवसरको रुपमा सदुपयोग गरे भन्ने शंका लागेपछि पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । महामारीको यो अवसरमा मौका छोपेर कर्जाको पुनर्संरचना तथा २० प्रतिशत चालु पुँजीको व्यवस्था आदिमा बैंकहरु अझ थप उदार हुँदा कर्जा विस्तार पनि राम्रै भएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही महिनाअघि नै उद्यमी व्यवसायीलाई अघिल्लो बर्ष राहत दिइसकिएको र यसपटक बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउनेमा ध्यान दिने संकेत गरिसकेका थिए । सोही अनुरुप यो नयाँ व्यवस्था आएको छ ।

अब ०.३ प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार गर्ने तिनै केही बैंकहरुलाई बढी रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । डिबेञ्चर बढी जारी गरेका कारणले त्यसको प्रोभिजन गर्नुपर्ने र अहिले असल कर्जामा पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्वले एनआईसी एसिया जस्ता ठूला बैंकको नाफा प्रभावित हुने निश्चित छ । यी दुई शीर्षकमा यस बैंकको वितरणयोग्य नाफा करिव २ अर्बले घट्न सक्छ जसको ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको डिबेञ्चर र करिब २७५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा लगानी छ ।

मध्यमस्तरको सानिमा बैंकको करिब १२४ अर्ब कर्जा लगानी छ भने ३७ करोड छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । उसको वार्षिक एनएफआरएस नाफा २ अर्ब ५० करोड हुने हो भने घटेर २ अर्ब १३ करोड हुने भयो । वितरणयोग्य नाफा असूली र अन्य प्रोभिजनमा भर पर्ने भयो ।

तर, राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश बाँड्न मिल्ने व्यवस्था गरेपनि तीव्र कर्जा विस्तार गरेका सानो पुँजीका बैंकहरुले त्यसैपनि क्यासआउट गर्न सक्ने स्थिति भने छैन ।

ब्यालेन्ससिट प्रकाशित गर्न दिइएको साउनभरको समय र भदौ १५ सम्म असूल भएको ब्याज तथा सेटल्ड भएको कर्जाको आम्दानीलाई गत असारको आम्दानीमा राखेर लाभांश बाँड्न मिल्ने व्यवस्थाले बैंक वित्तीय तथा संस्थाहरुलाई केही राहत पक्कै मिलेको हुनुपर्छ । उनीहरुले यो समयलाई प्रोभिजनबाट भएको नोक्सानीलाई घटाउने रुपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सेयरका लगानीकर्ताहरुको लागि अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सेयर धितोमा पाउने कर्जाको सीमालाई यथावत राखिएको छ ।

चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० रकमको रुपमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा थप ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरी एक बर्षसम्मका लागि पुनर्संरचना गर्न दिइएको अर्को सुविधाले पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित गर्न सक्छ । यसले व्यवसायीलाई पनि पुनरुत्थानको अवसर दिएको छ ।

तर, लघुवित्तीय संस्थाहरुको दोस्रो बजारको बढ्दो मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा गरेको कडाईले यस्ता कम्पनीहरुको दोस्रो बजार कारोबारमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । किनभने, यो नीतिले समग्रमा बैंकहरुको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।

२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाइने र त्यसभन्दा बढी लाभांश दिनुपरेमा बढी रकमको ५० प्रतिशत सञ्चितकोषमा राख्नुपर्ने कडा व्यवस्थाले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु नराम्ररी प्रभावित बन्न पुग्नेछन् ।

यस्ता कम्पनीहरुलाई पनि ०.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाउँदा नाफा प्रभावित हुनेछ । कर्जा विस्तार पनि केही असर त गर्नेछ । तर, समग्रमा नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीलाई मजबूत नै बनाउने देखिन्छ ।