भारतीय अर्थशास्त्रीको सुझाव: सरकारी बैंकलाई तत्कालै निजीकरण गर्नुपर्छ

‘सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा कत्ति पनि लगानी गरेको छैन । सबै बैंकलाई एकैपटक निजीकरण गर्न सम्भव नभए पनि निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यस्तो गर्दा पब्लिकको रकम डुब्दैन‘

एजेन्सी । प्रजातान्त्रिक र खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको विशाल देश भारतमा बैंकहरु भने स्वतन्त्र छैनन् । एक उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको देशमा अधिकांश बैंकहरु भने सरकारी छन् । तर यस्ता बैंकलाई निजीकरण गर्नुपर्ने बहस बेलाबेला हुने गरेको छ ।

कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापकसमेत रहेका भारतीय अर्थशास्त्री अरविन्द पनगरियाले यो बहसलाई बलियो बनाउँदै आएका छन् । वित्त आयोगका १६ औं अध्यक्ष समेत रहेका पनगरियाले हालै बिजनेस टुडेका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा अब बैंकहरुलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताएका छन् । सबै बैंकलाई एकैपटक निजीकरणमा लैजान असहज भए पनि यो प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

पनगरियाले हाल भारतमा बैंकहरु स्वस्थ अवस्थामा रहेको र उनीहरुले राम्रो नतिजा दिइरहेकाले उनीहरुलाई निजीकरण गर्नका लागि यो उचित समय रहेको बताए ।

‘जब म नीति आयोगमा थिएँ, म बैंकिङ क्षेत्रमा गैरकार्यको सम्पत्तिलाई लिएर ज्यादै चिन्तित थिएँ । कुनै समय त्यो ठूलो मात्रामा थियो । तर हामी अब ज्यादै सुरक्षित क्षेत्रमा छौं भन्ने सोचेर मलाई फेरि धोका खाने इच्छा छैन । सत्य के हो भने वर्तमान प्रशासनमा कुनै फोन बैंकिङ चलिरहेको छैन । तर तपाईँलाई थाहा छ कि फाइनान्स एक अजीवको जनावर हो,’ अर्थशास्त्री पगरियाले भनेका छन्, ‘किनकि अन्तत: बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन बजारको दबाब निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

तर बैंकहरलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया लामो प्रक्रिया रहेको औंल्याउँदै उनले तत्कालै सबै बैंकलाई निजीकरण गर्न सम्भव नभए पनि निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताए । यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा कत्ति पनि लगानी नगरेको भन्दै अर्थशास्त्री पनगरियाले यस्तो गर्दा पब्लिकको रकम नडुब्ने पनि बताएका छन् । यद्यपि सरकारले एउटा निजी बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको भने औंल्याएका थिए ।

अर्थशास्त्री पनगरियाले चीनको उदाहरण दिँदै यदि बैंकिङ सुधार नगरे भारतले पनि चीनको भन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर देख्न सम्भव नभएको बताए ।

भारतमा पछिल्लो समय असमानता बढ्दै गरेको बहस भइरहँदा यसलाई हेर्ने विविध पाटो रहेको पनि उनले औंल्याएका थिए । असमानताको विषयलाई एउटै पाटोबाट हेरेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । जवकि २०११-१२ को तथ्यांकभन्दा हाल गरिबी दर पनि घट्दै गरेको उनको भनाइ थियो ।

अर्थन्त्रमा असर देखिनुका पछाडि अघिल्लो सरकारका गतिविधिलाई पनि उनले जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । २००४ को निर्वाचनपछि कंग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारका कमजोरीको असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको उनको जिकिर छ।

उनले भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्रमा सबै हिसाबले बिग्रियो भनेर म भन्न चाहन्नँ । मलाई लाग्छ युनाइटेड प्रोग्रेसीभ अलायन्स (युपीए) गठबन्धन सरकारको दोस्रो कार्यकालमा हामीले गल्ती गर्‍यौं । र त्यसैको असर आर्थिक वृद्धिमा देखियो । र अवस्य पनि बैंकिङ संकट, गैरकार्यको सम्पत्तिको कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्‍यो । तर ८ प्रतिशत वृद्धिदरमा कायम राख्न हामी ज्यादै सक्षम छौं ।’

यस्तै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि ब्यापारमा ध्यान केन्द्रित गर्न र खुला बजार सम्झौताको साथ अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिएका छन् ।