सरकारी खाता बन्द भएपछिको ५ दिनमा अत्यावश्यक भन्दै ७० अर्ब बढी बजेट निकासा

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक खाता बन्द भएपछिको ५ दिन अवधिमा अत्यावश्यक भन्दै पौने १ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असार २५ गतेदेखि असार ३० गतेसम्मको ५ दिन अवधिमा सरकारले ७० अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ हप्ता अगाडि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने र अत्यावस्यकबाहेक भुक्तानी निकासा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

अत्यावश्यक देखिएको प्रमाणका आधारमा मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी निकासा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि यो अवधिमासमेत भुक्तानी निकासी अस्वभाविक देखिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको विपत्ति, महामारी, भोकमरीजस्ता अस्यावस्यक अवस्थामा मात्र असार अन्तिम साता भुक्तानी गरिन्छ । अरु नियमित र सामान्य शीर्षकमा यो अवधिमा बजेट भुक्तानी गरिदैन ।

तर, सरकारी खाता बन्द गरेर भुक्तानी निकासा रोक्नुपर्ने असार २५ गते नै १२ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, असार २६ गते १ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख, २७ गते ५ अर्ब ५ करोड ७० लाख, २८ गते ९ अर्ब ५७ करोड ६ लाख र २९ गते १२ अर्ब ८० करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । असार ३० अर्थात चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ दिन अगाडि मात्र सरकारले २९ अर्ब ६९ करोड ३७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट निकासा गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसरी निकासा दिएको बजेट रकम सरकारले अत्यावस्यक शीर्षकमा देखाउनुपर्छ ।

यसअघि सरकारले कानूनको ठाडो उल्लंघन र वित्तीय अनुशासनको उपहास गर्दै प्रदेश र स्थानीयलाई पनि असार अन्तिम साता भुक्तानी निकासा गर्ने अधिकार दिएको छ ।

असार १५ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिइएको थियो । यसअघि संघ सरकारले मात्र असार मसान्तमा अत्यावस्यक अवस्था आइपरेमा बजेट निकासा दिने गरेकोमा सरकारले यसपटक प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यस्तो अधिकार दिएको थियो ।

वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र कानूनको पालनामा निकै कमजोर रहेका स्थानीय तह र प्रदेशले त्यो अधिकार पाएसँगै उनीहरुले कानून विपरित जथाभावी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी गर्नेक्रम बढेको देखिएको हो ।