‘राहत दिने नाममा केही व्यक्ति सेलिब्रेटी बने, अब एकद्वार प्रणाली बनाउँछौ’: गृहमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बाढी-पहिरो पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने नाममा केही व्यक्ति सेलिब्रेटी बनेको भन्दै राहत तथा पुनस्र्थापनाका काम अब एकद्वार प्रणालीबाट गरिने बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले सरकार आफैले राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनाका काम प्रभावकारी रुपमा गरिरहेको दावी गर्दै सेलिब्रेटी बन्नलाई राहत बाँड्नेहरुलाई तह लगाइने बताए ।

राहत र पुनस्र्थापनाका नाममा सरकारले राजनीति गर्न नचाहेको पनि उनले बताए ।

‘राहत दिने नाममा केही व्यक्ति सेलिब्रेटी स्टाइल प्रकट भएको देखिएका छन् । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन सरकारको तर्फबाट राहत र पुनस्र्थापनाका कामलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न लागेका छौं,’ गृहमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वेच्छिक ढंगले सहयोग गर्न चाहनेहरुलाई पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत् लैजाने गरी संयन्त्र बनाउँदैछौं ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सीडीओ कार्यालयमार्फत् राहतका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिमा परेकाहरुको राहत र पुनरुत्थानमा सरकारले राजनीति गरेको भन्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा पौडेलले भने सरकारले मानवियताका विषयमा राजनीति नगरेको र गर्न पनि नचाहेको बताए ।

‘राहत, उद्दार, पुनस्र्थापना र विपद जोखिम न्यूनीकरणका प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन । राजनीति गर्नका निम्ती हाम्रा सामुन्ने अरु धेरै एजेण्डाहरु छन् । र अरु एजेण्डाहरु प्रकट हुँदै पनि जानेछन् । तर यसमा राहतमा राजनीति हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार रमिते भएर होइन, प्रोएक्टिभ रुपमा लाग्छ ।सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन, शक्ति सामथ्र्य, र संरचनालाई परिचालन गरेको छ ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले राहत र पुनस्र्थापनाका काममा बजेटको कमी हुन नदिने पनि संसदमा बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोपमा बजेट अभाव हुँदैन । हुन दिइदैन । नदी नियन्त्रण, पुनस्र्थापना, राहत र क्षति भएका घरलाई पुनर्निमाणका लागि आवस्यक बजेट छुट्याइन्छ ।’

गत वर्ष बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका ३ हजार ९४९ घरपरिवारलाई आवास बनाउनका लागि पहिलो किस्तामार्फत ५० हजार रुपैयाँ दिनेगरी १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर निकासीका लागि स्वीकृती दिएको पनि पौडेलले बताए ।

बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका परिवारहरुले घर बनाउनका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ पाउने पौडेलको भनाइ छ ।