के ‘भ्याक्सिन इकोनोमी’का कारण ‘एल-सेप’मा जाँदैछ आर्थिक वृद्धिदर ?

काठमाडौं । ‘हामीले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । खोप आउने बित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन् । त्यसकारण हामीले जानीबुझीकनै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान राखेका छौं,’ अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

गतवर्ष ऋणात्मक देखिएको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो चरणका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाकै बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि साढे ६ प्रतिशत वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनीक गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुको अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई प्रश्न थियो, ‘साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आधार के हो ?’

यहि प्रश्नको जवाफमा अर्थसचिव ढुंगानाले माथि उल्लेख गरिएका वाक्यांश बोलेका थिए । ‘खोप आएपछि अर्थतन्त्र स्वभाविक अवस्थामा फर्किन्छ । त्यसकारण हामी त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्छौं,’ उनको भनाइ थियो ।

अर्थसचिव ढुंगानाले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइलाई पूरक बनाउन त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर बाहेक अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेको बताइरहँदा अर्थसचिवले त्यसको पृष्ठपोषण गर्नु स्वभाविक थियो ।

अर्थमन्त्री र सरकारको बचाउमा अर्थसचिवले भनेका थिए- ‘चालु आर्थिक वर्षमा कात्तिक महिना पछिमात्र हाम्रा आर्थिक गतिविधि शुरु हुँदा पनि हामीले ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेका छौं । यसैका आधारमा हामी आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो गर्ने अनुमान गर्न सक्छौं ।’

ढुंगानाले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले पर्याप्त आधार तयार पारेको पनि बताए । बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ । जसले उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । खोप कार्यक्रम शुरु भएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको माग अझ बढ्दै जान्छ,’ उनको अभिव्यक्ति थियो ।

महामारीका कारण गतवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका दुवै लक्ष्य भेट्ने पर्याप्त आधार र तयारी भने देखिदैनन् ।

अर्थतन्त्रको ‘भी-सेप रिकभरी’ महत्वाकांक्षा मात्रै, यु-सेपमा जान पनि मुस्किल

आर्थिक मन्दी पछिको पुनरुत्थानलाई देखाउन अर्थशास्त्रमा विभिन्न आकार (सेप) को प्रयोग गरिन्छ । अंग्रेजी अक्षर जे, के, एल, यु, भी र डब्ल्युलाई अर्थतन्त्रको ज्यामितीय प्रतिबिम्ब (जियोमेट्रिय रिफ्लेक्सन) का रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।

अहिले सरकार र सरकारी निकायहरुले नेपालको अर्थतन्त्र ‘भी-सेप’मा जाने दावी गरिरहेका बेला अर्थतन्त्रका जानकारहरु भने ‘एल-सेप’ र उल्टो ‘जे-सेप’मा गइरहेको बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक रमेश पौडेल अहिले अर्थतन्त्रले स्वभाविक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेका कारण यो अवस्थालाई ‘एल–सेप रिकभरी’का रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘वार्षिक रुपमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र एल-सेपमा छ । आर्थिक वर्षको त्रैमासिक रुपमा हेर्दा उल्टो ‘जे’ वा आधा ‘यु’ आधारमा गएको देखिन्छ,’ पौडेलले भने, यसलाई ‘भी-सेप’ त भन्नै मिल्दैन । यो पूरा ‘यु-सेप’ पनि होइन ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.०५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर -२.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेपछि विश्व बैंकले भने त्यसको आधा मात्रै वृद्धिदर सम्भव रहेको अनुमान सार्वजनीक गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा ‘भी-सेप रिकभरी’ले छोटो समयमा द्रुतदर तर दिगो प्रकृतिको आर्थिक विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । आर्थिक वृद्धिदर घटेर छोटो समयमा पहिलेकै अवस्थामा फर्किँदा मात्र त्यसलाई भी-सेप भन्नुपर्ने सह-प्राध्यापक पौडेल बताउँछन् ।

वृद्धिदर द्रुत रुपमा स्वभाविक अवस्थामा नफर्केपनि बिस्तारै बढिरहेकाले यसलाई आधा ‘यु’ वा उल्टो जे आकारको वृद्धिदर मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यु-सेपलाई भी-सेप रिकभरीको तुलनामा बढी समय लिएर भएको वृद्धिदर देखाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्षका सबै समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्र खुम्चिएको देखिने र वृद्धिदर घटेर लामो

समयसम्म घटेकै अवस्थामा स्थिर रही बिस्तारै उकालो लाग्नुलाई यु-सेप रिकभरीसँग जोडेर हेरिन्छ ।
डब्ल्यु-सेप रिकभरीले छोटो समयमा आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो अंकको तलमाथि भइरहनुलाई बुझाउँछ भने अर्थतन्त्र घटेपछि लामो समयसम्म वृद्धि नदेखिनु र स्वभाविक अवस्थामा नफर्किनुलाई एल-सेपले जनाउँछ ।

सामान्य भाषामा भन्दा एल–सेप आर्थिक मन्दीको अवस्था हो । आर्थिक गतिविधि चलिरहेकै अवस्थामा पनि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएर औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र एलसेपमा देखिन्छ । अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एल-सेपबाट अघि बढिरहेको छ ।

त्यस्तै, कतै भी-सेप र कतै एल-सेप देखिने असमान खालको आर्थिक वृद्धिलाई के–सेपले प्रतिबिम्बित गर्छ । यो असामान खालको वृद्धिदर हो ।

भ्याक्सिन इकोनोमीले अर्थतन्त्र संकटमा
कोभिड १९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र चाँडै आर्थिक गतिविधिलाई स्वभाविक अवस्थामा फर्काउने सरकारको लक्ष्य भएपनि त्यसको प्रभावकारिता भने निकै कम देखिएको छ ।

अहिले सरकार आफैले खोप खरिदमा झन्झट व्यहोरिरहेको छ । खरिदका लागि भुक्तानी लिइसकेका देश र कम्पनीले पनि खोप उपलब्ध गराएका छैनन् । खोप कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताका विवरणहरु पनि बाहिर आएका छन् । यसकारण नेपालले पर्याप्त खोप अझै केहि समय नपाउने देखिएको छ ।

विकसित र खोप उत्पादक मुलुकहरुले आफ्नो देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप कार्यक्रम चलाई रहेका छन् । तर गरिब मुलुकहरुले पाएका छैनन् ।

यसकारण अरु मुलुकहरुको खोप नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नेपालले कहिले खोप पाउन्छ भन्ने निर्धारण हुने अवस्था सिर्जना भएको सह–प्राध्यापक पौडेलको बुझाइ छ ।

‘खोप नीतिबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) र अरु देशबीच मतभेद छ । गरिब मुलुकले पनि खोप पाउनुपर्छ भन्ने डब्ल्युएचओको निर्देशन उनीहरुले मानेका छैनन्,’ पौडेल भन्छन् ।

उत्साहित छैन निजी क्षेत्र, पर्याप्त छैन लगानी
सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई स्वभाविक लयमा फर्काउने लक्ष्य राखेपनि निजी क्षेत्र भने खोप कार्यक्रम शुरु नभएसम्म सामान्य अवस्थामा जस्तो काम गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदा र बजेटपछि पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले खोप कार्यक्रमलाई विशेष प्राथकिता दिन सरकारसँग माग गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यस्तै, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सरकारको लगानी पनि पर्याप्त देखिदैन ।

अर्थशास्त्रमा ‘ह्यारोड डोमर ग्रोथ मोडल’लाई आधार मान्ने हो भने महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै आयामहरु प्रभावित हुँदा र विकास निर्माणमा हुने खर्च घट्दा त्यसको नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन्छ ।

यसको उदाहरण गतवर्षकै आर्थिक अवस्थालाई पनि लिन सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा महामारीका कारण विकास निर्माणका काम रोकिँदा खर्च कम भयो । र, त्यसको असर उत्पादनमा पनि देखियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं आवधिक योजनाअनुसार अहिले नेपालको सीमान्त पुँजी-उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल-आउटपुट रेसियो (आइकोर) ४.९ः१ बराबर छ । यसको अर्थ करिब ५ रुपैयाँ बराबर लगानी गर्दा १ रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा नेपालले वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि ५ वर्ष अवधिमा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्छ । यो लगानीबाट करिब १८ खर्ब ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुन्छ । यो ५ वर्ष अवधिमा नेपालको जीडीपीमा देखिने वृद्धिको आँकडा हो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकको जीडीपीमा अझै २ वर्ष कोभिडको गम्भीर असर
विश्व बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस २०२१’ रिपोर्ट अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.५ प्रतिशत बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिण एसियाका ९ मुलुकमा खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकेको छैन । विश्व बैंककै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने अरु महादेशको तुलनामा दक्षिण एसियाको खोप अभियान ०.५५ प्रतिशतले महंगो हुने ठानिएको छ ।

दक्षिण एसियामा कोभिड १९ ले पारेको आर्थिक प्रभावको आँकडा भने निकै उच्च छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष र यसवर्ष कोभिडको असर जीडीपीको २० प्रतिशतसम्म देखिएकोमा २०२२ मा त्यो १० प्रतिशत बिन्दुले घट्नेछ । अर्थात २०२२ मा पनि महामारीले दक्षिण एसियाली देशहरुको जीडीपीमा पार्ने असर करिब १० प्रतिशत बराबर हुनेछ ।

सार्क मुलुकहरु समेट्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२० मा ऐतिहासिक रुपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । यद्यपि कोरोना भाइरस महामारीका बाबजुद पनि यस क्षेत्रमा विश्व बैंकले २०२१ मा ७ दशमलव २ प्रतिशत र २०२२ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको छ ।

यसवर्ष दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ५.४ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकको तथ्यांक छ । तर सरकारी खपत भने १६.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै २०२० को तुलनामा २०२१ मा वित्त घाटा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

महामारीकै कारण दक्षिण एसियामा प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलर बराबरको औसत माम्दानी गुम्न सक्ने ठानिएको छ भने २०२२ पछिमात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अनुमान गरिएको छ ।

यस क्षेत्रमा गतवर्ष गरिबी दर ४२ देखि ४७ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२२ मा त्यो घटेर ३७ देखि ४२ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सफल बनाउनका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले विश्व समूदायसँग गर्नुपर्ने सहकार्य पनि उत्तिकै आवस्यक र महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । सीमित स्रोत साधनका कारण सबै देशले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिन किन्न सक्ने छैनन भने आम मानिसहरु आफै पैसा तिरेर भ्याक्सिन लगाउन पनि तयार हुने छैनन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत बराबर मात्रै सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । जुन विश्वका अरु सबै महादेशहरुको तुलनामा निकै कम हो ।