समानीकरण अनुदानको किस्ताबारे अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोगबीच विवाद

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको किस्ता रकम निर्धारण गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबीच चर्को मतभेद देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पठाइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वन मार्गदर्शनमा ‘राजस्व संकलनका आधारमा समानीकरण अनुदानबाट उनीहरुले पाउने किस्ता रकम निर्धारण गरिने’ उल्लेख भएपछि सरकारको उक्त निर्णय माथि वित्त आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले भने विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ‘राजस्व घट्दा अनुदानको किस्ता पनि घट्छ’ भन्ने आशयसहित बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २ मा ‘मुलुकमा विपद् वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेमा वित्तीय समानीकरणको अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सो वापतको रकम संकलित राजस्वको अनुपात आधारमा नेपाल सरकारले पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

यसरी उल्लेख भएको विषय संवैधानिक व्यवस्था र कानून भन्दा विपरीत रहेको वित्त आयोगका सहसचिव कृष्णबहादुर बोहोरा बताउँछन् ।

‘सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाभन्दा अन्यथा उल्लेख भएको छ । यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ बोहोराले भने ।

बजेट मार्गदर्शन अहिले नै कार्यान्वयन नभइसकेकाले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिग्रिसकेको त केही छैन । सच्याएर जान सकिन्छ । समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानले अर्थमन्त्रालयलाई नभई वित्त आयोगलाई दिएको छ भनेर हामीले भनेका हौं,’ बोहोराले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

यता अर्थमन्त्रालयले भने आयोगले भनेजस्तो संविधान र मौजुदा अरु कानूनी व्यवस्था विपरीत हुने गरी उक्त निर्देशन नआएको प्रष्टिकरण दिइको छ ।

‘यो विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्था हो । समानीकरण अनुदान त वित्त आयोगले भनेकै आधारमा र उसले निर्माण गरेको सुत्रकै आधारमा बाढ्ने हो,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने, ‘कति अनुदान उपलब्ध गराउने भनेर आयोगले प्रतिशत तोकेको हुन्छ । रकम उपलब्ध गराइएको हुँदैन । यसकारण स्रोत घट्दा अनुदान पनि घट्नु स्वभाविक हो ।’

अर्थमन्त्रालयले दिएको तर्कअनुसार सरकारको राजस्व घट्दा स्वभाविक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान रकम पनि घट्छ । तर अनुदान प्रतिशत निर्धारणका लागि वित्त आयोगको सुत्र (फर्मुला) भने तलमाथि नहुने अर्थको भनाइ छ ।

‘१ सय रुपैयाँ राजस्व उठ्दा १ प्रतिशतका दरले १ रुपैयाँ अनुदान पाउने ठाउँमा राजस्व घटेर ९० रुपैयाँ हुँदा १ प्रतिशतका दरले ९० पैसा मात्रै अनुदान पाइन्छ । यति सामान्य कुरामा पनि आयोगको विमति किन हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ वटा किस्तामा समानीकरण अनुदान पठाउँछ । भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते समान १ चौथाईका दरले प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानमार्फतको किस्ता रकम पाउँछन् ।

भदौको किस्ता सामान्य अवस्थामा तोकिए बराबर नै जान्छ । तर राजस्व संकलनको अवस्था घट्दा पछिल्ला किस्ताहरु घट्न जान्छन् । यसरी सरकारको आम्दानी नै घट्दा त्यही अनुपातमा अनुदान पनि घट्छ भन्नु स्वभाविक रहेको आचार्य बताउँछन् ।
वित्त आयोगले भने आफ्नो सिफारिसभन्दा फरक पर्ने गरी सरकारले समानीकरण अनुदान ‘पुनःनिर्धारण’ गर्ने भनेपछि यो विषय संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हुने दावी गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० (३) मा भएको व्यवस्था भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुन्छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।