परम्परागत बैंकिङले नयाँ उद्यमीलाई बैंकिङ पहुँच पुर्याउन सक्दैनः विश्वास ढकाल

साना तथा मझौला उद्यमलाई पुँजीमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिए रोजगारी सिर्जना हुनका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । यो प्रावधान आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो हुनेछ । अहिले नै साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न सक्यौं भने भोलि त्यही साना तथा मझौला उद्यमले नै ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

यसका लागि आवश्यक कानून तथा पूर्वाधारमा बनाउनुपर्नेछ । फाइनान्सिङ गर्दा धितो राख्नुपर्ने वा कारोबार गर्दा वित्तीय संस्थामा सेक्युरिटी राख्नका लागि चाहिने पूर्वाधारको नियमन गर्ने कानूनको आवश्यक छ ।

त्यो कुरा साना तथा मझौला उद्यमले पूरा गर्नुपर्छ र नसकेको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थापित भएका व्यवायसहरुको प्रोफाइलिङ केन्द्रीय बैंकबाट हुनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि केन्द्र बैंकले बनाउनुपर्छ ।

साना तथा मझौता र नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सहज कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कर्जा नतिरेको खण्डमा कुन किसिमको कारबाही गर्ने वा कस्तो प्रकारले कालोसूचीमा राख्न ऐन तथा नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको आधारभूत आवश्यकता यही नै हो । यस्तो गर्न सकिए बैंकिङ पुँजीमा सहज पहुँच पुग्ने थियो ।

डिजिटल फाइनान्सिङका साथै बैंकिङ क्षेत्रको हकमा धेरै जटिलता छ । यसलाई सहज बनाउन नविन दृष्टिकोणको आवश्यक पर्छ । साना तथा मझौता उद्यमलाई हेर्ने राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण सकारात्मक नै पाइएको छ । यसलाई अझै फराकिलो बनाउन सकिए डिजिटल फाइनान्सिङ अर्को तहसम्म पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यदि आगामी दिनमा डिजिटल स्पेसलाई नयाँ तरिकाबाट अघि बढाउन सकिएको खण्डमा नवउद्यमीलाई सहजरुपमा बैंकिङ पहुँच पर्याउन सकिन्छ । यो कुरा परम्परागत बैंकबाट मात्रै सम्भव छैन ।

फिनटेक प्लेयरहरुका लागि केही स्पेस बनाउन नसकिने अवस्था भयो भने त्यो सेगमेन्टमा बैंक र वित्तीय संस्थाले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर अघि बढ्न सक्छन् । अरु देशहरुमा पनि यस्तै प्रचलन छ । यस परिवशेमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको खण्डमा आर्थिक गतिविधि बढेर रोजगारी बढ्नेछ ।

धेरै देशमा केन्द्रीय बैंकले फिनटेकका लागि इनोभेसन ल्याब सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । त्यस्तो ल्याबले बैंक, वित्तीय संस्था र फिनटेक प्लेयरहरुको सहभागितमा सञ्चालन भइरहेको छ । वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्दा आगामी दिनमा देखिन सक्ने नियमन निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र टेक्नोलोजी प्लेयरको साझा छलफलमा समस्या हल गर्न सकिन्छ ।

यसमा केही विशेष व्यवस्था बनाएर अघि बढे खासै समस्या हुँदैन । हाल विद्यमान व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा फिनटेकमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने द्विविधा छ । यस्तो द्विविधा सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था गरिए डिजिटल फाइनान्सिङले फड्को मार्नेछ ।

अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको फाइनान्सिङ आइडेन्टिटी हो । राष्ट्र बैंकको पहलमा राष्ट्र बैंकको डाटासेन्टरबाट यसको निगरानी गर्न सकिन्छ । २ करोडभन्दा धेरै जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको छ ।
उनीहरुकहाँ बैंकिङ सेवामार्फत् कर्जा कति लिएका छन् र कति जनसंख्यामा असिस्ट टु क्यापिटल छ भन्ने रेकर्ड हामीसँग छैन । फाइनान्सिङ आइडेन्टिटीको डाटा राख्न सकिए वित्तीय संस्थामा संकलित फाइनान्सिङ आइडेन्टिटीको सूचना केन्द्रकृत रुपमा राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध हुनेछ । यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति तथा कानून बनाउन सक्छ ।

साथै कुनै उद्योग तथा व्यवसायका लागि कसैले कुनै पनि वित्तिय संस्थाबाट बिना धितो कर्जा लिइएको छ भने पनि थाहा हुन्छ । त्यस्ता ग्राहकले अर्को वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैनन् । यो भनेको क्रेडिट स्कोरिङ हो ।

विश्वका अन्य देशमा यो व्यवस्था भए पनि नेपालमा हुन सकेको छैन । २ करोडभन्दा धेरैको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच भए पनि १० लाखले मात्र कर्जाको उपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता कर्जाबाट उपभोगीय वस्तु र ठूला उद्योगीले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था गर्न सकिए नविन सोच भएका नव उद्यमीले कर्जा लिनसक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ढकालले व्यक्त गरेको बिचार)