सेयर बजारमा जस्तै रियलस्टेट कारोबार पनि कम्पनीमार्फत् हुनुपर्छः दीपक मल्होत्रा

ट्रेडिङ व्यवसायमा विधामान डेप्थ टु इक्विटी रेसियो (डिई रेसियो) ८०/२० प्रतिशतका कारण समस्या देखिएको छ । यो विगत २ वर्षदेखि कायम भएको छ । उद्योगधन्दा शुरु गर्दा निश्चित रकम लगानी गर्ने भन्ने पहिले नै योजना बनाइने भएकाले यसले खासै समस्या हुँदैन । ट्रेडिङमा कुनै एक समय मौका आउने हो । त्यस समय एक पटकमै धेरै सामान मगाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो बेलामा भने डिई रेसियोले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । साथै स्टार्टअप र कम पुँजी भएको व्यवसायमा पनि डेप्थ इक्विटी ८०/२० गर्दा धेरै ठूलो समस्या आएको छ ।

महामारीको समयमा निजी क्षेत्रले पनि भ्याक्सिन मगाउने चर्चा छ । १० लाख डोज भ्याक्सिन मगाउन १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ न्यूनतम लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि २४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले र बाँकी रकम बैंकले दिन्छ । जुन कुरा सम्भव छैन ।

भ्याक्सिनजस्तो चिज आयात गर्ने भनेको एक वा दुई पटकका लागि हो । त्यसपछि फेरि पुरानै व्यवसायमा फर्किनुपर्छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा डिई रेसियोले प्राथमिकतामा पाओस भन्ने हाम्रो माग छ । विगतका वर्षमा राम्रो मौद्रिक नीति आएको थियो र यसपटक पनि मौद्रिक नीतिले पनि व्यवसायीहरुको भावनालाई समेट्छ भन्ने विश्वास छ ।

विश्व संगठनको मान्यता अनुसार बिल मूल्यलाई भन्सारमा मान्यता दिने भन्ने अवधारण छ । तर नेपालमा हाल पनि कतिपय बस्तुको आधार मूल्यलाई हेरेर भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ ।

सस्तो मूल्यमा सामान आयात गर्दा पनि भन्सार विभागको आधार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिने गर्छ । जसले गर्दा लागत बढ्न जान्छ । यसले गर्दा उपभोक्ता तथा व्यवसायीले लाभ लिन पाउँदैन । कसैले बिल मूल्य घटाएर ठगी गर्न खोज्छ भने त्यस्ता सामानका हकमा सरकारले १० प्रतिशत रकम थपरे खरिद गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

चोरी पैठारी कम गर्न व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी घटाउन माग गरेका थिए । तर बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । चोरी पैठारीबाट नेपाल सामान भित्रिदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ ।

रियलस्टेट व्यवसायीलाई नेपालमा हेर्ने नजर राम्रो छैन । साथै यसलाई उद्योगको रुपमा आत्मसाथ गर्न सकिएको छैन । रियल स्टेट व्यवसायलाई बैंकले मूल्यांकनको ४० प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा दिने गरेको छ ।

त्यो मूल्यांकन पनि लागत मूल्यभन्दा पनि बैंकले निर्धारण गर्ने मूल्यको हुन्छ । यसले गर्दा रियल स्टेट व्यवसायीले कुल लागतको २५ देखि ३० प्रतिशतमात्र कर्जा पाउने गर्छन् ।

रियल स्टेटलाई पनि अन्य उद्योग सरह व्यवहार गरेर कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र १०० रोपनीसम्म हदबन्दी छुट लिइएर गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घटाएर ५० रोपनी पुरयाइएको छ । साथै हकबन्दी छुट लिइएको जग्गामा बैंकले लगानी गर्दैन । यसमा पनि रियल स्टेट उद्योगलाई बैंकबाट सहयोग भएको छैन ।

रियल स्टेट व्यवसायमा लगानी बिस्तार गर्न चाहनेका लागि हकबन्दीको दायरा बढाउनुपर्छ । साथै कर्जाको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै रियल स्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थि गर्न सेयर बजारमा जस्तै ब्रोकर कम्पनी खडा गरेर करोबार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्न सकियो भने राज्यले राजश्व प्राप्त गर्नुका साथै उपभोक्ताले पनि जग्गा दलाललाई धेरै कमिसन दिनुपर्दैन । धेरै देशमा कम्पनीमार्फत् नै जग्गा खरिद बिक्री हुन्छ । यसका लागि सरकारले प्रतिकारोबार निश्चित कमिशन तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाले राज्य, उपभोक्ता र व्यवसायी सबैको भलो हुन्छ ।

विगतको बजेटमा २ पटक विदेशीले अपार्टमेन्टमा लगानी तथा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन । यो लागू भएको खण्डमा केहि हदसम्म विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने बाटो खुल्छ । विदेशी बुढापाका आफ्नो अन्तिम समयमा नेपाल आएर अपार्टमेन्ट किनेर बस्ने हुन् । उनीहरुलाई चाहिने खर्च विदेशबाटै आउँछ । यसले राज्य तथा व्यवसायीलाई टेवा पुग्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मल्होत्राले व्यक्त गरेको बिचार)