१५ लाख रुपैयाँसम्म स्रोत नखुलाइ निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था होस्: पवन गोल्यान

एकवर्ष अघिदेखिको व्यवसायीहरुले विदेशी लगानी सम्बन्धिको माग राष्ट्र बैंकले भर्खरैमात्र सम्बोधन गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसका लागि गभर्नर साबले धेरै कमदहरु चाल्नु भएको छ । बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भन्दा आगामी मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको जिम्मेवारी अझ बढी छ । हरेक क्षेत्रले पहिलेको भन्दा बढी राहतको आशा गरेका छन् ।

त्यसैले अहिले सबैको आँखा बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा नै केन्द्रित छ । पछिल्लो मौद्रिक नीति इतिहासमै फरक किसिमले आएको थियो । कोभिडको असरमा सबै क्षेत्रलाई मलहम लगाउने गरी आएको मौद्रिक नीतिजस्तै यसपटक पनि धेरैको अपेक्षा छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयहरुमा विकास बैंकहरुको सन्दर्भमा १ प्रतिशतभन्दा सेयर लगानी भएको प्रमोटरहरु धेरै छन् । एउटा विकास बैंकमा नै हजारौ प्रमोटरहरु छन् । यसपालीको मौद्रिक नीतिमा १ प्रशितभन्दा कम भएका प्रमोटरहरुले आफ्नै बैकबाट सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।

फिनटेकको विषय आएको छ । फिन टेकलाई अगाडि लैजाने विषयमा कसैको पनि बिमती छैन । तर, बैंकिङ क्षेत्रलाई जसरी अनुगमन गरिएको छ, त्यसरी नै फिन टेकलाई भएन भने भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो स्थीति आउन सक्छ । यसबाट धेरै गुनासो आइसकेको छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा नै फिनटेक जोडिएर आउनु पर्यो अथवा नियमन निकायबाट त्यहीस्तरको अनुगमन हुनुपर्छ ।

रेमिट्यान्सको हकमा ७५ प्रतिशत रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत् आउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । जसका लागि नेपाली र विदेशी म्यानपावर कम्पनीहरुसँग समन्यव हुनु आवश्यक छ । त्यसो गर्दा रेमिट्यान्स बढ्छ । लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा नन् बैंकिङ च्यालन बन्द हुँदा धेरै रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट आएको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बढाउनका लागि सो काम गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्छ ।

महिला सशक्तिकरण लागि र ग्रामीण भेगमा भएको पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलाई महिलाहरुले डिपोजिट गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले गर्दा ठूलोमात्रामा पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ ।

ग्रामीण भेगमा महिलालाई दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी भएको देखिन्छ । एनएमबि बैंककै सन्र्दभमा पनि १८ सय वटा कर्जा दिइएकोमा १ प्रतिशतभन्दा तलमात्र समस्यामा छ । त्यो पुरुषको हकमा हुन सम्भव छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जामा थप सुदृढिकरण गरेर लैजानुपर्छ ।

ठूला उद्योगी व्यवसायी भएरमात्र हुँदैन । साना उद्यमी व्यवसायीहरु अगाडि आउनै पर्छ । यसका लागि महिलाहरुले उद्योगका लागि लिने भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सहुलियत ब्याजदरमा दिनुपर्छ ।
साथै, समूहमा मिलेर महिलाले उद्योग सञचालन गर्छन् भने प्रत्येक महिलालाई १५ लाख रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार जम्मा १५ लाख रुपैयाँमात्रले उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । महिलालाई दिइने सम्पूर्ण कर्जा सहुलियत कर्जा नै र बिनाधितो कर्जा नै हुनुपर्छ ।

यो व्यवस्था भएको खण्डमा स-साना उद्योग खास गरी कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधनजन्य उद्योगहरु बिस्तार हुन सहयोग पुग्छ । यस्ता उद्योगहरुको आवश्यकता बढी छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनबाट बैंकको स्प्रेडदर घटाउँदै लानुपर्ने धारणा आएको छ । अन्य क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा गरिएको लगानी प्रतिफल बैंकहरुमा गरिएको लगानी प्रतिफल धेरै फरक छ । अन्य क्षेत्रमा स्प्रेडदर आरओई हुँदैन भन्दैमा बैंकको घटाउ भन्न मिल्दैन ।

कोभिडले असर पारेको सबैभन्दा बढी होटल र टुरिजम क्षेत्रलाई नै हो । यसपालीको मौद्रिक नीतिमा खास गरी होटल र टुरिजम क्षेत्रको लागि थप राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रले लिएको कर्जाको ब्याजदरलाई पुँजीकरण गरेर थप कर्जा वा पुनरकर्जा दिनुपर्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गोल्यानले व्यक्त गरेको बिचार)