व्यवसायीले राहत पाइसके अब बैंकको पालो: भुवन दाहाल

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म आयात २२ प्रतिशत बढेको छ भने निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारको राजस्व २५.४ प्रतिशतले र आयकर ११.२ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । यसरी वृद्धि हुनमा राष्ट्र बैंकसँगै गर्भनरले लिएको नीतिलाई मान्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय मौद्रिक नीति आउने बेलामा अर्थतन्त्र कसरी पुनस्र्थापना होला थियो । त्यसबीच आएको मौद्रिक नीतिमा ‘ट्रिपल आर’को माग हरेक क्षेत्रको थियो । त्यो भनेको कर्जाको पुनरसंरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनरकर्जा प्रवाह हो ।

जसअनुसारको सुविधा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको थियो । त्यतिमात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधावापतको शुल्कमा यसपटक ऋणीहरुलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको थियो ।

त्यसले व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न धेरै सहयोग पुगेको थियो । व्यवसाय पुरानो अवस्थामा वा स्वस्थ्य अवस्थामा फर्किदा त्यसको फाइदा बैंकहरुलाई पनि हुन्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुमा कोभिड संक्रमणको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्न हुँदैन जोखिम बढी हुन्छ भन्ने सन्दर्भ थियो । तर, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायलाई चाहिने अतिरिक्त कर्जा दिनुका साथै, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले समेत सोही अनुसार मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्यो ।

बैंकहरुको मुख्य कारोबारमा ९० प्रतिशत वाणिज्य बैंक नै छन् । गत वर्षको ११ महिनामा बैंकहरुले ३१८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जसमध्ये साढे ८ महिना सामान्य अवस्था थियो । तर, यसपटक भने असामान्य अवस्थाकोे ११ महिनामा पनि ७४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसमा बैंकहरुले केही जोखिम लिएका छन् ।

यसपटक बैंकहरुलाई बलियो बनाउनु पर्ने भएको छ । व्यवसायीहरुको ‘ट्रिपल आर’को डिमाण्ड गत वर्ष र चालु आवको मध्यसम्म पूरा भइसकेको छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकाबारे धेरैले चर्चा र तारिफ गर्नु भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र औषतमा ५ प्रतिशतको ‘इन्ट्रेस्ट स्प्रेड’मा चलिरहेको थियो भने अहिले ११औं महिनामा ३.७ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्ट्रेस्टस्प्रेड चलेको अवस्था छ । अहिले प्रतिस्पर्धा धेरै उच्च छ भने बैंकहरुले ग्राकहलाई धेरै सहयोग गरिरहेका छन् । जसले गर्दा १२औं महिनामा इन्ट्रेस्ट स्प्रेड अझै तल भर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायी साथीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार ३ प्रतिशतमा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु हुन्छ त्यो अहिले ‘मोरललेस’ भइसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको मात्र १० खर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति वृद्धि गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्जाको वृद्धिमा नै छ । यसले गर्दा आयात निर्यातको वृद्धि लगायत धेरै आर्थिक गतिविधहरु बढाउन सहयोग गरेको छ । यसक्रममा बैंकहरुको ०.१ प्रतिशत सञ्चालन नाफा बढेको छ ।

चालु आवको व्यवसायी साथीहरुले फाइदा लिनु भयो अब आगामी वर्ष बैंक पालो हो भन्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । तथापि केही क्षेत्रहरु अहिले पनि उच्च प्रभावित नै छन् । ती क्षेत्रलाई बैंकसँगै अन्य व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले उच्च प्रभावित ठूलाभन्दा साना ऋणीहरु छन् भन्ने भुल्नु हुँदैन ।

बैंकहरुको वित्तीय विवरण पारदर्शी भएको हुँदा सबैले त्रैमासिकरुपमा देख्छन् । अन्य क्षेत्रको त्यसरी आउँदैन । म आफैंले सानिमा बैंकको सन्दर्भमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने व्यवसायीहरुको अवस्था हेर्दा केही क्षेत्रहरु उच्चप्रभावित क्षेत्रका ऋणी व्यवसायीबाहेक अधिकांश नाफामै देखियो । धेरै व्यवसायी साथीहरुले यसपाली व्यवसाय सामान्य भएको जानकारीसमेत दिएका छन् । बजारमा हल्ला भए जस्तो समस्यामा सबै क्षेत्र छैन ।

त्यसकाराणले गर्दा व्यवसाय खत्तम नै भएको कुरा पनि यर्थाथ होइन । पर्यटन क्षेत्र अतिप्रभावित क्षेत्र नै हो । यस क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा न्यूनदरमा दिएर सहयोग गरिरहेको छ भने बैंकहरुले पनि आवश्यता अनुसार कर्जाको पुनरसंरचना, ब्याज पुँजीकरण सबै गरिरहेका छन् ।

अहिले व्यवसायी र बैंक दुबै सर्भाइभ गर्ने मेकानिजममा हामी गइरहेका छौं । अब जुन क्षेत्रमा नाफा भइरहेको छ, त्यो क्षेत्रले अन्य समस्यामा परेको क्षेत्रका व्यवसायलाई सहयोग गर्नुपर्ने नीति सरकारले करको दर बढाएर पनि गर्न सक्नथ्यो ।

पछिल्लो समयको निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको ‘सप्लाइ चेन’मा केही समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा केही समय थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बैंक र व्यवसायी दुबैको तर्फबाट अनुरोध गरिरहेका छौं ।

कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण र असोजसम्म उठेको ब्याजलाई पनि असार मसान्तसम्ममै गणना गर्नुपर्ने स्थीति छ । नभए बैंकले तथ्यांकमा मात्र नाफा कमाउने र कर तिर्दै जाने हो भने बैंकको वित्तीय वितरणमा पनि प्रभाव पर्छ । एनएफआरएसको मूल्य मान्यतालाई समेत समेट्ने गरी नगदकै आधारमा हुने प्रकारको राष्ट्र बैंकले उपाय निकाल्नु पर्छ । अन्यथा राज्यले पनि पछि नगद पाउने गरी कर संकलन तथ्यांकमा मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलेको जस्तो धेरै असर नपरे पनि दोस्रो लहरका कारण प्रभावित भएका व्यवसायीलाई हामीले हेरेका छौँ । पहिले पूर्णरुपमा नै बन्द थियो भने अहिले कतिपय उद्योगधन्दाहरु खुलेका नै छन् । प्रभावित व्यवसायलाई बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् कसरी हेर्न सकिन्छ, त्यो असार मसान्तपछि हुन्छ ।

यसपाली बैंकरहरुको अनुरोध मूल्यनिर्धारण सम्बन्धी विषय जस्तैः ब्याजदर स्प्रेडरेटको क्याप हटाइदिँदा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४ प्रतिशत भएपनि अहिले औषतमा नै ३.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

व्यवसायीहरुले ठूलाभन्दा साना ऋणीलाई समस्या भएको बताइरहेका छन् । र, तथ्यांकले पनि त्यही बताउँछ । त्यसैले फि-कमिशनको सन्दर्भमा ठूला ग्राहकहरुलाई बैंकहरुलाई नै छोडेर साना ग्राहकहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको दरहरु कायम गर्दा दुबै पक्षलाई न्याय हुन्छ । बैंकहरु ऋणीलाई बचाउने पक्षमा नै छन् । समस्यामा भएकालाई हेर्नुपर्छ । ऋणी नबाँचे बैंक बाँच्न सक्दैन ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादन पनि बढाउने र रोजगारी पनि बढाउने क्षेत्रहरु तोकेरै कर्जा प्रवाह गर्न भनेको थियो । सोहीअनुसार बैंकहरुले गरिरहेका छन् ।

ती क्षेत्रमा भउको कर्जा प्रवाहमा धेरै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेकै समयमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने देखिन्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यसमा समय थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसपटक गभर्नरले आफैंले पहल गर्दै डिजिटल भुक्तानीमा लाग्नु भएको छ । त्यसमा बैंकहरुले पनि साथ दिएका छन् । फिनटेक कम्पनीहरु पनि लागेको अवस्था छ ।

यसले समग्रमा पारदर्शीता पनि ल्याउने, कर पनि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले अहिले डिजिटल पेमेन्टलाई बिस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसले राष्ट्र बैंकले गर्ने मुद्रा व्यवस्थापनको खर्च घट्छ । डिजिटल पेमेन्टलाई बढाउन इन्टरनेटको पहँुच र स्मार्टफोनको उपलब्धतामा नीति निर्माणको तहमा नै ध्यान दिन सकियो भने सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ ।

आगामी बर्षको लागि तरलताको सन्दर्भमा केही समस्या हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तर, अहिले पनि हेर्दा बैंकहरुमा २४ प्रतिशतको नेट लिक्विट रेसियो छ ।

अझै असारमा सरकारको खर्च बढ्दा प्रणलीमा तरलता थप हुन्छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँ जति कर्जा दिन सक्ने स्थीति छ । सरकारले गर्ने खर्च पनि बैंकिङ प्रणालीमै भित्रिने हो ।

कुनै बैंकको निक्षेपमा क्षमता र कुनैको कर्जामा क्षमता बढी हुने भएकाले लोन ‘खरिद-बिक्री’को अप्सन जस्तै लामो समयका लागि एक बैंकबाट अर्को बैंकले डिपोजिट लिन सक्यौं भने पनि समग्र ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ ।

यसपाली राष्ट्र बैंकको भन्दा बाहिरबाट फण्ड लाउनु पर्ने बैंकहरुको दायित्व छ । कर्जाको मागअनुसार बैंकहरुले आपुर्ति गर्नलाई आन्तरिक ग्रोथले मात्र नपुग्ने हुँदा विदेशबाट फण्ड ल्याउनमा वाणिज्य बैंकहरुले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । (आगामी मौद्रिक नीतिबारे क्लिकमाण्डूले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा दाहालले व्यक्त गरेको बिचार)