स्थानीय तहमा भौतिक प्रगतिको आधारमा पुनः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट निकासा हुने

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले २ लाख बेरोजार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त १२ अर्ब बजेटबाट सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायसँग समन्यव गरी आगामी वर्षसम्म २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट विनियोजन गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने छ ।

जसका लागि स्थानीय स्तरमा सडक, सिँचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रणका निर्माण तथा वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका आयोजनाका रोजगार केन्द्रमा बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गरी काममा लगाइने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

चालु आवमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त कार्यक्रममार्फत् १ लाख ३२ हजार १ सय ३१ जनाले रोजगारी पाएका छन् । चालु आवमा कोरोना महामारीका कारण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार रोजगारी दिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक काफ्ले बताउँछन् ।

त्यस्तै, बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आगामी वर्ष पनि २ लाख बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनको बजेट निकासा गरेको छ । जसमा मन्त्रालयले आगामी वर्षमा भने निकाशा गर्दा प्रगतिको आधारमा बजेट निकाशा हुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको प्रगति अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने उद्देश्यका साथ ३ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको कार्यक्रममा निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । जसमा मन्त्रालयले दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र पुनः बजेट निकासा हुने घिमिरेले बताए । सो खर्चको नियमित प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

‘विगतको दिनमा बेरोजगार र आयोजनका आधारमा बजेट विनियोजन भएको थियो । कोरोेनाले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षमा भने स्थानीय तहको प्रगति र आयोजनाको अनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ । जसमा खर्च र भौतिक प्रगति दुबै भएका पुनः बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ निर्देशक सुमनका अनुसार प्रगतिको आधारमा बजेट विनियोजन भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उनको दावी छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा देशभरका स्थानीय तहमा रहेको १ लाख ६४ हजार ६ सय १६ जना रोजगारी पाउने श्रमिकको पारिश्रमिक स्वरुप ९ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।

त्यसमा ३ अर्ब ३५ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमबाट १ लाख १८ हजार ९२ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त भएको २ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख ३० रुपैयाँ रकमबाट ४६ हजार ५ सय २४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । उक्त रकमबाट देशभरका स्थानीय तहबाट ६६ जनाले रोजगारी पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले हाल तोकेको बजेटले १ लाख ६४ हजार ६ सय १६ जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने आवश्यक परेमा बजेट थप गरी रोजगारी दिने भएको निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी दिने
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिने भएको छ ।

आगामी वर्षको स्थानीय रोजगार रणनीति तर्जुमा गर्न २ सय स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानका रुपमा थप रकम पठाइनेछ । त्यसमा शुरु गरी क्रमागत रुपमा सबै स्थानीय तहलाई रणनीति तर्जुमा गर्ने गरी बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले कार्यक्रममार्फत् बजेट तथा कार्यक्रम ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४’ अनुसार स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, आयोजना तर्जुमा गर्दा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई बढीमा एक सय बराबरको रोजगारी सिर्जना हुने गरी रोजगारमूलक आयोजनाको तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार रोजगार वा स्वरोजगार हुन नसकेमा मात्र कार्यक्रममार्फत् उपलब्ध बजेट बमोजिम सञ्चालन हुने आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरणको उपल्लो प्राथमिकता क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता क्रममै रोजगारीमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

तर, एउटै परिवारबाट दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने भएमा रोजगारी नपाउने सूचीकृत परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, श्रमिकलाई बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैगरी कामका लागि प्राथमिकमा आधारित आयोजान सञ्चालन गर्न प्राप्त भएको अनुदान रकम श्रमिकको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालनमा लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री तथा अन्य सामग्री स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।

सीपमूलक तालिमअन्तर्गत ५० दिन तालिम ५० दिन रोजगारी
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि मन्त्रालयले तोकिएको स्थानीय तहमा युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल कार्यविधि २०७६ दफा ३६ बमोजिमको सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नेछ ।

मन्त्रालयले सीपमूलक क्रियाकलापमा छनौट भएका बेरोजगार व्यक्ति हुनुपर्नेछ । जसमा निजहरूलाई ५० दिनको तालिम तथा बाँकी ५० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै तालिम अवधिमा श्रमिकलाई स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको रकमबाट ज्यालाको रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।