रकमान्तर र स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको तयारी, सचिवलाई २५% सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार

काठमाडौं । सरकारले रकमान्तर र स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै केहि खुकुलो बनाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप सजिलो बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ र कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्न लागेको हो ।

यसअघि कुनै एक आयोजना वा कार्यक्रमको रकम अर्को आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा थप निकासा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब विषयगत मन्त्रालयले नै निश्चित प्रतिशतसम्म रकम चलाउन अख्तियारी पाउनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले बजेटको २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर÷स्रोतान्तर गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती आवस्यक पर्नेछैन ।

‘कुनै आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको रकम त्यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजनामा लगेर खर्च गर्न सकिन्छ । फरक प्रकृतिको आयोजनामा रकमान्तर गर्न पाइदैन,’ आचार्यले भने, ‘बाटो बनाउनका लागि बजेट छुट्याएको छ भने त्यसलाई बाटो बनाउनकै लागि खर्च गर्नुपर्छ । अन्त लगेर खर्च गर्ने भनेको होइन ।’

बजेट खर्चको शीर्षक र परिमाणमा फरक पर्ने गरी भने मन्त्रालयको सचिवले रकमान्तर गर्न पाउने छैनन् । फरक प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती आवस्यक पर्नेछ ।

पहिले तोकिएको ठाउँमा आयोजना निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा वा अर्कोतिर लगेर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै त्यसका लागि रकमान्तरको निर्णय लिनसक्नेछ । विषयगत मन्त्रालयबाट हुने रकमान्तर तथा स्रोतान्तर उस्तै प्रकृतिको आयोजनामा मात्रै खर्च हुनेछ ।
बजेट रकमान्तर र स्रोतान्तरको आवस्यकताको औचित्यको पुट्याइ सहितका विवरणहरु भने सम्बन्धित निकायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा राख्नुपर्नेछ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती बिना मन्त्रालयहरुले आफै रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा थप निकासा गर्न पाउँदैन थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई खर्च गरेको वा सहमति नदिएको विषयमा खर्च गरेमा रकमान्तर खर्च समर्थनको लागि पेश गर्दा सहमति नलिनुको औचित्यपूर्ण कारण, आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भए–नभएको लगायतका स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पनि रकमान्तर गर्दा वा नगर्दा पर्ने असर बुझी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र आवस्यक देखिएमा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम बमोजिम खर्च समर्थनका लागि पेश गर्ने व्यवस्था थियो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बजेट तर्जुमा गर्दा भएको गल्ती सच्याउन बाहेक आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुमा रकमान्तर सम्बन्धी स्वीकृती दिइदैन । त्यस्तै आर्थिक वर्षको जेठ महिना लागेपछि पनि रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न पाईदैन ।