राजश्व परामर्श समितिको विकल्पमा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग होइनः अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । ‘नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश, २०७६’ जारी भएर सरकारले गतवर्ष भदौमा स्थायी संयन्त्रका रुपमा राजश्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको एकवर्ष नपुग्दै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारको राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाबारे सुझाव दिन दिन भन्दै सरकारले कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो ।

यसअघि सरकारलाई हरेकवर्ष राजस्व परामर्श बोर्डका रुपमा गठन हुने अस्थायी संयन्त्रले कर र राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव दिने गरेको थियो । तर गतवर्ष मात्रै सरकारले स्थायी संयन्त्रका लागि गठन आदेश जारी गरेर पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको थियो ।

अहिले काम गरिरहेको निकायकै समानान्तर हुने गरी सरकारले अर्को संयन्त्र बनाउन लागेपछि यसको औचित्य र आवश्यकता माथि प्रश्न उठेको छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले भने राजश्व परामर्श समितिको विकल्पका रुपमा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग स्थापना गर्न नलागिएको जनाएको छ ।

‘राजश्व परामर्श बोर्डले हरेकवर्ष अध्ययन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने काम गरिरहन्छ । तर आयोग बनाउने भनेको अहिलेको परिस्थितीलाई मात्र मध्यनजर गरेर अल्पकालिनरुपमा बनाउन लागिएको हो,’ अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।

कोभिड १९ महामारी पछि आर्थिक गतिविधिको स्वरुप, आर्थिक प्रणाली, र आर्थिक क्रियाकलापमा धेरै परिवर्तन आएको र नयाँ परिवेश तथा परिस्थितीलाई मध्येनजर गर्दै करका नयाँ क्षेत्रहरु, अहिले भइरहेका राजश्वका स्वरुपहरु, संरचनाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित र स्थापित भएका नयाँ मान्यताहरुको अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको सचिव ढुंगानाले बताए ।

‘अहिलेको अवस्था र परिस्थिती अनुकुल हुनेगरी हाम्रा कर प्रणालीसँग सम्बन्धित कानून, नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्नुछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ र अन्तःशूल्क ऐन २०५८ लाई सामूहिक रुपमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिन आयोगको गठन गर्न लागिएको हो,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘राजश्व परामर्श बोर्डले अहिलेको संरचना र स्वरुपका आधारमा राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव दिन्छ । तर नयाँ बन्न लागेको संरचनाले बृहत तरिकाले अध्ययन गरोस न्ने हो ।’

अहिलेको परिवेशमा करसँग सम्बन्धित के–कस्ता बाटाहरु हुन सक्छन भनेर अध्ययन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । आयोगमा कर प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको पनि सहभागितामा रहनेछ ।