बृद्धभत्ता कसरी बन्यो एमालेको सदाबहार एजेण्डा ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि आज अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैैछ । कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र बजेटको श्रोत जुटाउन सकस पर्ने अनुमान गरिएका बेला सरकार भने अनुशासित बजेटको साँटो लोकप्रिय र चुनावलक्षित कार्यक्रममा बढी केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।

आउँदो कात्तिक र मंसिरमा चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ बनिसकेकाले अत्यावस्यक र दायित्व सिर्जना भइसकेकाबाहेक कुनै पनि नयाँ र चुनावलक्षित कार्यक्रम घोषणा नगर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव गइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो भने पूर्ण आकारको नभई पेस्की बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई गएको छ । यद्यपी, सरकार भने लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर पूर्ण नै ल्याउने देखिएको छ ।

बजेटमा अनावस्यक दायित्व थपिने र श्रोतमा चाप पर्ने गरी सरकारले घोषणा गर्नसक्ने अनुमान गरिएको कार्यक्रम हो –‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ । सरकारले अहिले विभिन्न ९ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर सबैभन्दा बढी चर्चा भने वृद्धभत्ताको हुन्छ ।

वृद्धभत्ता शुरु भएदेखि नै एमालेले यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सदाबहार एजेण्डा र ‘ट्रेडमार्क’ बनायो । हरेक पटकका चुनावमा भोट माग्ने नारा बनायो । संसदमा बहस गर्ने विषय बन्यो । यसअर्थमा एमालले वृद्धभत्तालाई सधैं ‘आफ्नो’ भनेर दावी गरिरह्यो । जुन आजका दिनसम्म कायम छ । आखिर कसरी शुरु भएको थियो त वृद्धभत्ताको अवधारणा ?

२०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री  गिरिजाप्रसाद कोईरालाले संसद विघटन गरेसँगै मध्यावधी चुनाव गरियो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । तत्कालिन संसदमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।

८८ सिटको संसदमा एमाले एक्लैले सरकार बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । तर एमालेलाई कांग्रेसले साथ दियो र विस्वासको मतसहित सरकार गठन भयो । जुन सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीको भुमिकामा उनका सहोदर भाई भरतमोहन अधिकारी थिए ।

नेपालको ईतिहासमा कम्युनिष्ट दलबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहनसँगै भरतमोहनको पनि परिचय बन्यो– पहिलो कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री । जसले नेपालमा समाजवादलाई अर्थतन्त्र जोडेर कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी उठाए ।

कांग्रेसले ६ महिना मै अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो र मनमोहनको सरकार फेरी अल्पमतमा पर्‍यो । संसद विघटन भयो । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले संसद विघटन गरिनु असंबैधानिक रहेको फैसला भएपछि पुर्नबहाली भयो । जसकारण सरकार थप ३ महिना लम्बियो ।

यसरी ९ महिना सरकारमा रहेको एमालेले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत केहि लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा ग र्‍यो । जसमध्ये ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ र ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रमले निकै बढी चर्चा पायो ।

देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पु¥याउनु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ७५ वर्ष पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १ सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । जुन कार्यक्रम निकै लोकप्रियमात्र बनेन अहिलेसम्म पनि सफल रुपमा लागु भईरहेको छ ।

पछिल्लो तीन दशकयताका हरेक चुनावमा एमालेले वृद्धभत्तालाई महत्वपूर्ण चुनावी एजेण्डा बनाईरहेको छ । कहिले रकम बढाउने नाममा त कहिले उमेरहद घटाउने नाममा । जुन २०७४ सालमा भएको तीनवटै तहको चुनावसम्मै कायम रह्यो । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) चुनावी गठबन्धन बनाएसँगै घोषणा गरेको वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रले वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । अहिले सरकारले वृद्धभत्ताका रुपमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

एमालेले त्यो बेला पनि वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई चुनाव लक्षित गरेर नै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारले आधावर्ष नपुग्दै विस्वासको मत गुमाईसकेको थियो भने संसदको चुनाव संहारमै थियो । मध्यावधि चुनावका क्रममा उठाएका केही एजेण्डाहरुले जनताबाट अनपेक्षित सकारात्मक प्रतिक्रिया दिलाएपछि संसदको चुनावमा तिनै विषयलाई एमालेले जोडबल गर्‍ यो । जसको परिणाम थियो भरतमोहन अधिकारीको बजेट वक्तव्यमा वृद्धभत्ता अटाउनु ।

राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार जस्ता अनेकौ समस्या रहेको तत्कालिन अवस्थामा एमालेको नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको युवालक्षित कार्यक्रम ‘आफ्नै गाउँ आफै बनाउँ’ले पनि उत्तिकै चर्चा पायो । अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने नाराले जति चर्चा र आलोचना कमायो, त्यो बेला ‘गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दू’ बनाउछु भन्दै भरतमोहनले बजेट वक्तव्यमा बोलेको कुराले पनि दुवैथरीका चर्चा बटुल्यो ।

विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गर्दै जनतालाई विकास कार्यमा समाहित गर्न, सामुदायिक विकासको अभियानलाई थप गति दिंदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई सन्तुलित विकासलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न आफ्नो गाउं आफैं बनाऔं कार्यक्रम ल्याईएको थियो । उक्त कार्यक्रमले स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा राष्ट्रव्यापी जोश र लहर ल्याउने अपेक्षा एकातिर थियो भने मध्यावधि चुनावमा पाएको लोकप्रियतालाई त्यो बेला सरकारमा रहेको पार्टी एमालेले आफ्नो ट्रेडमार्क बनाउन चाहान्थ्यो ।