निर्वाहमुखी कृषिमा जोड दिइनेछः बाग्मती प्रदेशका कृषिमन्त्री लामा

काठमाडौँ । बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै व्यवसायीकरणमा लैजाने केन्द्रीत वजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन् ।

एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज) को आयोजनमा सोमबार कोरोना महामारी र बागमति प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम मन्त्री निर्माणमुखी कृषि प्रणालीले आत्मनिर्भर बनाउनसक्दैन त्यसैले कृषिलाई व्यवसायीककरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गराई कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतिर गइरहेको बताएका छन् ।

यो प्रदेशमा दुध कारखाना र चकलेट उद्योग स्थापना भइरहेको बताउँदै लिफ्ट सिँचाईबाट पहाडको डाँडामा पानी पुर्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका लागि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएकोमा भक्तपुर, चितवन, सिन्धुली र काभ्रेमा यसखालको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्गानिक खेती प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने कुरामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको र बागमती प्रदेश कृषिमा क्रान्तकारी काम गरिरहेको छ ।’

बाग्मती प्रदेशका कृषि सचिव डा.मतिना जोशी वैद्यले प्रदेश सरकारले मकमानपुरमा धुलो दूधको कारखाना स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिइन् । त्यो कारखाना स्थापना भयो भने दूधमा देखिएको धेरैजसो समस्या समाधान हुने उनीले विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋणमा विशेष जोड दिएको बताउँदै उनले यो ऋणको वजेट वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । फलफूद तथा तरकारी खेती विस्तारका लागि कार्यक्रमहरु तयारी गरेको र नयाँ बाली, फलफूल तथा तरकारीको विकास गर्न लागेको बताइन् ।

‘यो आर्थिक वर्षमा नौवटा शितभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्न लागेका छौं, यसले वजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक अन्य ठाउँहरुमा साना शितभण्डार निर्मण गर्न काम भइरहेको छ ।’

रैथाने बीउ संरक्षणका लाग बीउ बैंक स्थापना गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरिन् । माटोका जाँचका लागि घुम्ती ल्याब सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले सिँचाई कृषिका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो तर यो सिँचाई अर्के मन्त्रालयतिर गएको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको जिकिर गरे ।

तैपनि कृषि मन्त्रालयले पनि साना सिँचाईका कार्यक्रम तयार गरी वजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्राङ्गारिक कृषिका लागि पनि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने सोच बनाएको बताउँदै उनले रसायनिक मल संघीय सरकारबाट वितरण भएका हुनाले प्रदेश सरकारले त्यसको लागि खासै कार्यक्रम नबनाएको बताइन् ।

संघीय सरकार खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले संघीय सरकारको वजेट कार्यक्रमलाई कपी पेस्ट गरेको टिप्पणी गरे । ‘सिंहदवार गाउँगाउँ जाने भनेको छ, तर कपी केन्द्रकै गरेको छ । प्रदेशको कार्यक्रम हो भने प्रदेश जस्तो कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रमहरु दोहोरिएका पनि देखिएको बताउँदै उनले अर्गानिक कृषिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने जिकिर गरे ।

साथै, किसान सुचीकरणको कामलाई तीब्रता दिनुपर्ने र असल किसान सूचिकृत हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ‘एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोनाको महामारीमा देश रहेको छ । त्यसको सबभन्दा बढी मारमा किसान परेको छ । तर कति किसान पीडामा छन् त्यसको हालसम्म कुनै तथ्यांक नदेखिएकाले मन्त्रालयले वजेटमा राखेर भएपनि कोरोनाबाट कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कृषि विज्ञ एवं उद्योगी राजेन्द्रजंग रायमाझीले कृषिमा कामहरु भइरहेका छन् । तर लिनुपर्ने गति नलिएको गुनासो गरे । बागमती प्रदेशका मन्त्रालयको जति वजेट छ त्यो बराबरको कागती निर्यात नै हुन्छ । कृषिमा वजेट खर्च गरेपनि उत्पादनमा वृद्धि नदेखिएको उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले जनशक्ति र विशेषज्ञमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले कृषिका लागि सिँचाइ, मल र बीउ नभइ नहुने कुरा हो र त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कृषि मन्त्रालयले विशेषखालको पकेट क्षेत्र तोकेर एक क्षेत्र एउटा बालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै रायमाझीले नेपालमा नै उत्पादन गर्ने क्षमता छ र सम्भावना छ त्यसमा ध्यान नदिनु दुर्भाग्यको कुरा रहेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल डेरी एशोसिएशन नेपालका महासचिव प्रल्हाद दाहालले कोरोनाका कारण सबभन्दा बढी क्षति दूध क्षेत्रमा परेको बताए । दूध विक्रि छैन । त्यसले गर्दा ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था सृजना हुन लागेको बताउँदै उनले सरकारले वजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बागमती प्रदेश दूधको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रदेश हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

साथै, उनले कृषिका थुप्रै क्षेत्रमा अनुदान दिएको छ तर त्यो सदुपयोग नभएको गुनासो गर्दै अनुदान दिनुभन्दा सहुलित रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विजय लामाले कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले किसानहरु निकै मर्कामा परेको बताउँदै अघिल्लो बन्दाबन्दीमा ६८ प्रतिशत तरकारी खेर गएको थियो अहिले फेरि त्यही अवस्था दोहोरिएको कारण किसान झन चिन्तामा परेको बताए । कृषि मन्त्रालयले कोरोनालाई केन्द्रित गर्दै अनुदान तथा राहतका प्याकेज कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सरकारले ल्याउने बजेट किसानमुखी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

किसान महानन्द सापकोटाले कृषक समूहहरुको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने धारणा राखे । साना किसानकै भरमा देशको कृषि चलिरहेको छ । साना किसानले नै देशको खाद्यान्नलाई धानेका छन् तर राज्यले साना किसानप्रति कुनै ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । कोरोनाका कारण किसान थालामा परेका छन् तर त्यसको लागि राज्यले बजेटमा कुनै ध्यान नदिएको उनकोे धारणा छ ।

चितवनका केरा व्यवसायी बेदप्रसाद भट्टराईले बजार जानुपर्ने वस्तु जाँदैन, नजानुपर्ने वस्तुहरु गइरहेको हुनाले त्यसमा सरकारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले केरा खेती तथा किसानका लागि खासै कार्यक्रम नल्याएको बताउँदै उनले अनुदान पाउनुपर्ने किसानले अनुदान नपाएको हुन्छ भने जसलाई अनुदानको आवश्यकता छैन तर उसले वर्षेनी अनुदान पाइरहेको गुनासो गरे ।

बाग्मती प्रदेश कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखाका अनुप अधिकारीले कृषि मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका लागि कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको वजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८८ प्रतिशमा खेती भइरहेको भने यो प्रदेशमा १३ लाख मेट्रिकटन खाद्य उत्पादन हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो प्रदेश मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर रहेको छ भने समग्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेतिर अग्रसर भएको छ । यो प्रदेशमा २० हजार कृषक दुध व्यवसायीमा आवद्ध रहेको जानकारी दिए ।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको १७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशमा १२ वटा कोल्डस्टोर निर्माण गरिरहेको छ भने नौ वटा कोल्डस्टोर यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न ह बाँकी तीनवटा कोाल्डस्टोर अगामी आर्थिकमा सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो प्रदेशमा पाँचवटा स्थानमा सामूहिक खेती सञ्चालनमा आएको छ । बाख्रा पालन मिसन कार्यक्रम पनि अगामी आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम रहेको छ भने पोखरीमा ट्राउट माछा पालनका कार्यत्र mम रहेको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नका लागि अनुदान कार्यक्रम तयार गर्नुको साथै कृषि क्षेत्रमा विमाको सञ्चालनका कार्यक्रममा पनि जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने, कृषि पशुपन्छी, मत्स्य क्षेत्रको रुपान्तरण्, यान्त्रिकरण, औधोगिकीकरणका लागि कृषि मन्त्रालय काम गरिरहेको छ ।