निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज छुट दिनुपर्छ, बजेटले स्टीमुलस प्याकेज घोषणा गरोस्: हरि न्यौपाने

बजेटको प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण ठूला संकट ल्याएको थियो । तर, अहिले दोस्रो लहरले अझ बढी महासंकटमा पारेको छ । मानिसको मृत्यु हुने संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

पहिलेजस्तो पसल खोल्ने र व्यवसाय चालउने भन्ने अवस्था अहिलेको छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लकडाउन अवधिमा ब्याजमा सहुलियत आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले ब्याजमा केही छुट दियो भने ठूलो राहत हुन्छ ।

बैंकले त छाड्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरु आफ्नै सिस्टममै हुन्छन् । कारोबार नभए पनि ब्याज त तिर्नैपर्छ । त्यसैले कोरोनाको मारमा परेका व्यवसायीलाई यो आवश्यक छ ।

उद्योगीहरुको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले के कसरी छुट दिने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले कर नबुझाउने हो भने राजस्वमा ठूलो असर पर्छ । त्यसबाहेक नयाँ उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि नीतिमा सहज बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा मानिसहरु उद्योग व्यवसायका लागि आकर्षित हुन्छन् भन्ने हो ।

त्यसबाहेक विद्युत् डिमान्ड शुल्कको हकमा पहिले पनि सरकारले गरेको हो । साथै खानीलगायतका समस्या पनि कैयन छन् ।

अहिले हरेक फ्याक्ट्रीले करोडौं रुपैयाँ घाटा खाएको अवस्था छ । मेरै कुरा गर्दा कर्मचारीलाई तलब दिनैपर्छ, बैंकको किस्ता पनि दिनैपर्छ । बत्तिको बिल तिर्नैपर्छ । तर, कारोबार भएको छैन ।

आज ठूला उद्योगीको हकमा कुरा गर्दा ८ सय करोडसम्म कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यसको ६ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्मको ब्याज हुन्छ । ठूला कम्पनीमा ५०÷६० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म तलबमै जान्छ ।

मुख्य कुरा इन्कम ट्याक्स होइन । यो त कमाइ भएपछि न तिर्ने हो । मुख्य विषय भनेको ब्याजकै मार हो । बैंकले मिटर त चलाउँछ । तर, कारोबार नहुँदा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था रहन्न । भोलिका दिनमा यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि लामो समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले ठूलो मनले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसबाहेक अहिले हामीले बजारमा भएको पैसा उठाउन पनि सकेका छैनौं । बैंक नै नखुलेकाले पैसा उठाउन पनि सकिएको छैन । बैंकका कर्मचारीमा संक्रमण बढ्दै जाँदा बैंकलाई पनि सञ्चालन गर्न समस्या भएको अवस्था छ ।

अन्य देशको कुरा गर्दा त्यहाँको सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न प्रकारका छुट दिएको पाइन्छ । हामीले कर तिरेका छौं । र, परेको समयमा सरकारले हामीलाई पनि हेर्छ भन्ने भावना पनि हुनुपर्छ । त्यसैकारण स्टिमुलस प्याकेज नै आवश्यक छ । यस्तो कठीन अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्दा हामीलाई पनि त्यो भावना विकास हुन्छ ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा लागू हुँदा मेरो कम्पनीमा उद्योग बन्द भएको अवस्था छ । मेरो कम्पनीमा ३० जनामध्ये १२/१५ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको अवस्था छ । निर्माणको काम ठप्प भएको छ । अहिले फ्याक्ट्रीमा अक्सिजन पनि छैन ।

सरकारले फ्याक्ट्रीबाटै अक्सिजन उठाएर लगेको अवस्था छ । मेरो भैरहवा र नेपालगञ्जको फ्याक्ट्रीबाट अक्सिजन नभएका कारणले बन्द अवस्थामा छ । हामीले बाँकी भएको अक्सिजन सिलिण्डर पनि लगेर बुझाइसकेका छौं ।
त्यसैले सरकारले व्यवसायीलाई निकै ठूलो मर्का परेको छ भन्ने सोचका साथ नीति ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा भयो भन्ने मात्रै भयो भने पनि हामीलाई निकै ठूलो फाइदा हुन्छ । सरकारले अलिअलि भन्ने तर धेरै दिन नसक्ने भन्ने सोच पनि हुनसक्छ । भोलिका दिनमा छुट दिएको १÷२ अर्ब रुपैयाँ त सरकारले हामीजस्तै उद्योगी व्यवसायीसँगै लिने त हो ।

त्यसैले अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । सोही अनुसार सरकारले पनि नीति ल्याइदेओस् भन्ने हो ।