१२ वटा स्मार्ट सिटीका लागि ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा स्मार्ट सहरको लागि ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ ।

गत चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सो स्मार्ट सहरको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ खरिद प्रक्रियाको लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वैशाख २७ गतेको पत्रबाट १२ नगरपालिकाका क्षेत्रलाई स्मार्ट शहरको विकास गर्न ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति भएको जनाएको छ । सो गुरुयोजनाको स्वीकृतिको लागि बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले हस्ताक्षर गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार धनकुटा, गौरीगञ्ज, चन्द्रपुर, मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, वालिङ्ग, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भिमदत्त, अमरगढी र भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोट क्षेत्रलाई स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्नको लागि सो रकम स्वीकृत पाएको जनाएको छ ।

गत चैत महिनामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले बहुवर्षीय गुरुयोजनाको सहमतिको लागि योजना आयोगमा पत्र पठाइएको थियो ।

‘हाल उक्त सहमति योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ । तर, सहमति भएको आधिकारिक पत्र नयाँ शहर आयोजना कार्यालयलाई प्राप्त भएको छैन । उक्त सहमति पत्र प्राप्त भएसँगै बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं,’ आयोजना समन्वय कार्यलयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनका अनुसार स्वीकृत भएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेमा सो कार्यको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताए । त्यस्तै, अहिले नीतिगत रुपमा १२ वटै शहरहरूलाई १/१ अर्ब छुट्याउने भन्ने थियो । तर, अहिले योजना आयोगमा पठाएको ११ शहरको लागि मात्रै स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए ।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोटमा निर्माण हुने स्मार्ट शहरको लागि भने हालसम्म कुनै स्वीकृत नभएको जिकिर गरे ।

‘मन्त्रीपरिषद्बाट १२ वटा स्मार्ट शहर बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसमध्ये ११ वटा स्मार्ट शहर विकासको लागि सबै कागजात योजना आयोग पठाएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाल सो शहरको लागि बुहवर्षीय गुरुयोजनाको स्वीकृत दिएको छ । स्वीकृत दिएअनुसार उक्त योजनाको लागि शहरी मन्त्रालय आफैंले स्वीकृत गर्दछ ।’

साथै, सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग हुने र बजेट विनियोजन भएपछि सोही अनुसार खरिद प्रक्रिया बढ्ने उनको भनाइ छ ।

आयोजना कार्यलयले १२ वटा स्मार्ट शहरको लागि प्रत्येक १/१ अर्ब भन्ने हो ।

‘अहिले नै रकम नै तोकिएको अवस्था होइन । कुनै पनि निर्णयमा १/१ अर्ब दिने भनेको छैन,’ उनले भने ।

तर, सबैको प्रत्येकलाई १ अर्ब दिने उनको बुझाइ छ ।