श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको एकतर्फी निर्णयमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले रोजगारदातासँग छलफल नै नगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयबारे छलफल गर्न र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार दिउँसो छलफल गर्ने भएका छन् ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । जसलाई सोमबार राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

अहिलेको बिषम परिस्थिति र उद्योग व्यवसाय धराशायी भएका बेला श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको र निजी क्षेत्रको कुरा नसुनेर उपेक्षामा पारेको महशुस भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेकोमा निजी क्षेत्र निराश भएको बताए ।

‘हामीसँग सल्लाह नै गरेको छैन । सरकारको एकतर्फी निर्णय आएको छ । यसले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ,’ उनले भने ।

गोल्छाले मंगलबार दिउँसो महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदको बैठक र लगत्तै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनहरुको सामूहिक बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले गरेको निर्णयमाथि हाम्रो असहमति भन्ने होइन । तर न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने विषयमा हामीसँग सल्लाह भएको छैन । यसमा सहमति÷असहमति के हुन्छ भन्ने कुरा रोजगारदाता परिषदको बैठकले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकोहोरोरुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको भन्दै असहमति रहेको बताए ।

परिसंघअन्तर्गतको रोजगार परिषदले पनि मंगलबार नै आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको रोजगार परिषदका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह नै नगरी सरकारले कामदारको पारिश्रमिक तोकेको विषयले निजी क्षेत्रले असजिलो महशुस गरेको बताए ।

‘अहिलेसम्म निजी क्षेत्र र श्रम क्षेत्रका प्रतिनिधि बसेर सरकारका प्रतिनिधि बसेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी थियो । तर यसपाली अकस्मात रुपमा सरकारले यो निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट हामीले असजिलो महशुस गरिराखेका छौं ।’

सरकारको हरेक निर्णयलाई निजी क्षेत्रले समर्थन गर्दै आएपनि अहिलेको परिस्थिति भिन्न रहेको र यो परिस्थितिमा सरकारको निर्णयलाई कसरी लिने भनेर आन्तरिक छलफल भईरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे १ मा विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने भन्दै घोषणा गरेका थिए ।

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

निर्धारित नयाँ पारिश्रमिक दरअनुसार अब श्रमिकले ९ हजार ३८५ रुपैयाँ आधारभूत र ५ हजार ५१५ रुपैयाँ महंगीभत्ता गरी कूल १५ हजार रुपैयाँ मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछन ।

त्यस्तै दैनिक ज्यालादारीको हकमा ३६१ रुपैयाँ आधारभूत र २१६ रुपैयाँ महंगीभत्ता गरी ५७७ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ ।

प्रतिघण्टा काम गरेको श्रमिकले ७७ रुपैयाँ पाउनेछन् ।

आगामी साउनबाट लागू हुने गरी निर्धारण भएको पारिश्रमिक चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

श्रमिकहरुले यसरी पाउने पारिश्रमिकका अतिरिक्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संचय कोष र उपदानलगायतका सुविधा छुट्टै पाउनेछन् ।

यसरी सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम तलब दिने गरी कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैनन् ।