प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के होला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदैछन् ।

यसका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार नै वैशाख २७ गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन समस्या हुँदैन । र, संसदबाट सजिलै पारित पनि हुनेछ ।

तर ओलीले आफ्नो सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न सकेनन् अर्थात् विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने सम्भावित बाटाहरु के हुन सक्लान ? भन्ने पनि आमचासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नैैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि भने संवैधानिक तथा बाध्यात्मक अवस्था छैन । यद्यपि कार्यान्वयनमा जानका लागि संसदबाट पारित भने हुनुपर्छ ।

संसदमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनुअघि नै ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्नेछन् । तर विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि नै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भयो र त्यो पारित हुन नसकेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएकै रुपमा बुझिन्छ ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बजेट कसले ल्याउँछ र कसरी आउँछ भन्ने कुरा सरकारको अवस्थाले निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

‘बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले त्यतिबेला जुन सरकार बहालमा रहन्छ त्यहि सरकारले बजेट लिएर आउँछ । त्यसलाई तलमाथि गर्न पाईदैन,’ भट्टराईले भने, ‘चुनाव कै घोषणा भएपनि सरकार त रहन्छ नै । संसद छ भने संसदबाट र संसद छैन भने अध्यादेशबाट भएपनि बजेट आउँछ ।’

सरकार काम चलाउ रहेको अवस्थामा संसदबाट पारित हुने गरी पूर्ण बजेट आउँदैन । छोटो अवधिका लागि ‘कामचलाउ बजेट’ मात्रै आउँछ । अध्यादेशमार्फत् ल्याइने बजेटले अत्यावश्यक पर्ने करका दरहरु परिवर्तन गर्ने र खर्चको अनुमान पनि सोहीअनुसार तय गर्नसक्छ ।

अर्थात अत्यावशयक कुराहरुलाई मात्रै काम चलाउ बजेटले समेट्छ । महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु कामचलचाउ सरकारले ल्याउन पाउँदैन । ल्याइहाले पनि त्यसको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ र वैधानिक सरकार बनेको दिन त्यस्ता निर्णयहरु उल्टने सम्भावना रहन्छ ।

यसकारण संसद अधिवेशन शुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्नेछन् । विश्वासको मत पाएमा सरकारका क्रियाकलाप स्वभाविक गतिमा अघि बढ्नेछन् । तर यदि विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा पनि पूर्ण बजेटको सम्भावना सकिन्छ ।

निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन ।

क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ । नयाँ, ठूला र दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई भने पूर्ण बजेटले नै समेट्छ । चुनावपछि जसको सरकार बन्छ, उसले आफ्नो योजना अनुसारको पूरक बजेट ल्याउन पाउँछ ।

त्यस्तै तत्काल नयाँ नेतृत्वको सरकार बनिहाले पनि त्यस्तो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि धेरै तयारी भने गर्न पाउने छैन । अहिलेकै सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई कार्यान्वयन अनुकुलतामा बदल्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सबै विकल्पका बाबजुद् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वलाई वैधानिक बनाउन सक्ने आत्मविश्वासका कारण विश्वासको मत लिन खोजिएको पनि अनुमान गरिएको छ । तर अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्नुलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।

विश्वासको मत पाउन नसेकेमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने र आफै काम चलाउ सरकार बन्ने पनि सम्भावना देखिन्छ ।

अधिवक्ता पंकज कुमार कर्ण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत रहेको छ भन्ने आत्मविश्वासलाई पुष्टि गर्न यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

तर त्यस्तो हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुने र नयाँ बन्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने वा निर्वाचनको घोषणा गरेर काम चलाउ बजेटको सम्भावनालाई पनि कर्ण स्वीकार्छन ।

संविधानमा के छ ?
संविधानको भाग १० ले संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ ले अर्थमन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै धारा १२२ ले पेश्की खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐन बमोजिम सरकारले खर्च गर्नसक्छ ।

तर राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाइदैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको कूल व्यव अनुमानको १ तिहाईभन्दा बढी पनि हुन हुँदैन ।