नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग के चाहन्छ ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सरकारकालाई सुझाव दिइसकेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आ–आफ्ना सुझाव सरकारलाई छुट्टाछुट्टै बुझाइसकेका छन ।

उनीहरुले दिएका सुझावमा कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने र महामारी प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत तथा पुनरुत्थानको एकीकृत (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा, अति प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टै प्याकेज, करका दरमा हेरफेर र सरकारको राजश्व नीतिको समीक्षा हुनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि सुझाव दिएका छन ।

पहिलो प्राथमिकता महामारी नियन्त्रण र जिउधनको रक्षा
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण र आम मानिसको जिउधनको रक्षा गर्नुलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । खोप खरिदलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत लैजानुपर्ने र अस्पतालमा कोभिड संक्रमितहरुका लागि पर्याप्त बेड, अक्सिजन, औषधि, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन पनि सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट सुझाव आएको छ ।

राहत तथा पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’
महामारीबाट प्रभावित सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सरकारले राहत तथा पुनरुत्थानको एकीकृत (स्टिमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग र सुझाव छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, मनोरन्जन, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, निर्यातजन्य उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई समेट्नेगरी यस्तो कार्यक्रमका ल्याइनुपर्ने वा यी क्षेत्रका लागि छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन ।

महासंघले साना व्यवसायीलाई व्यवसाय कर्जा निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रकृया सरलीकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने चेम्बरले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

करमा छुट र राजश्व नीतिमा हेरफेर
तीनवटै संगठनले सरकारको राजश्व नीति हेरफेरका लागि सुझाव दिएका छन् ।

महासंघले कर सम्बन्धी विवादको समाधानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने र राजश्व न्यायाधिकरणको पुनर्र्संरचना गरी धरौटी रकमलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, भन्सारका दरहरु परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव आएको छ ।

स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने वस्तुमा बाहेक सबै वस्तुको अन्तःशुल्कलाई हटाउनुपर्ने, घटाएको भन्सार महशुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गर्नुपर्ने र जरिवानाको ब्याजलाई पनि घटाउनुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन ।

मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई १० प्रतिशतमा खुम्चाउनुपर्ने, सरकारी ठेक्कामा लाग्ने करको ५० प्रतिशत कर कट्टा गर्न पाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड सेवामा ५० लाख र वस्तुमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

त्यस्तै अहिलेको आयकरको सीमालाई व्यक्तिको वार्षिक ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट पाउनुपर्ने तथा पारिश्रमिक आयकरको अहिलेको स्लाबलाई घटाएर क्रमशः ५, १५ र २५ प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन ।

दक्षिण एसियाली मुलुकको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजश्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा एकद्वार प्रणालीमार्फत् कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरुको सुझाव छ ।

स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
उद्योग वाणिज्य महासंघले नवप्रर्वतन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई ५ वर्षसम्मका लागि सबै प्रकारका करमा छुट (ट्याक्स होलिडे) दिनुपर्ने, स्टार्टअपमा २ लाखसम्मको लगानीमा खर्च कट्टी दिनुपर्ने, सबै प्रदेशको सहभागिता रहने गरी १० जनालाई १० लाखका दरले बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।

परिसंघ र चेम्बरले पनि युवाहरुलाई नवप्रवर्तन व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता
महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उपलब्ध गराएका राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

मुख्यगरी कर्जामा, करमा र विद्युत खपतमा उपलब्ध गराइएको सहुलियतलाई आगामि आर्थिक वर्षको बजेटले पनि जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै व्यवसायिक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रबाट आएको छ ।

सुरक्षा उपाय अपनाएर उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय संचालन
दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपुर्तिका लागि यातायात क्षेत्र र उद्योगको संचालन अपरिहार्य भएकाले सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय संचालन गरिराख्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

कृषि प्रवर्द्धन र स्वरोजगार
महामारीका कारण जागिर गुमाएका र श्रम बजारमा प्रवेश हुने नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारले रोजगार विशेष छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसअघि नै संचालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि क्षेत्रसँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउन पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।

व्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा विशेष प्रकृतिको सुविधा दिनुपर्ने, किसानको उत्पादनमा बिचौलिया नलाग्ने र सिधै बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, अत्याधुनिक शीत भण्डार निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव आएका छन ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहजता
महामारीको प्रकोप तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अत्यावस्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहज वातावरण बनाउन पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको सुझाव छ । अरु स्वास्थ्य सामग्रीजस्तै कोभिड १९ विरुद्धको खोप पनि निजी क्षेत्रले ल्याउन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।