केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र महंगीको सवालः त्रिलोचन पंगेनीको लेख

मेरा मित्र राजेन्द्र पौडेल (आका ठूल्दाई)ले एक महिनाअघि फोनमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउनका लागि गरेको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै बुध्द एयरको सस्तो टिकट काटेर हामी दुईजना नेपालगञ्ज पुग्यौं ।

पत्रपत्रिकामा हवाई जहाजको उडानमा यात्रुको भीड बढ्दै गएको र मानिसको आवत-जावत बढेको समाचार पढिरहँदा वर्ष दिनदेखि काठमाडौंमै सीमित जीवनलाई अलि उल्लासमय बनाउन यस यात्राले धेरै राहत दियो ।

तर, यात्रा भनै महंगो महशुस भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षजति काम गरेको र केन्द्रीय बैंकसँग परिचित भएका नाताले नेपालगञ्ज आसपास क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा ध्यान जानु स्वभाविक थियो । रेष्टुराँमा चिया-नास्ता खानका लागि जाँदा त्यहाँका व्यवसायीसँग छोटो छलफल, व्यवसायिक क्रियाकलापका बारेमा केन्द्रित गरेँ ।

उनीहरुले व्यक्त गरेका भावनालाई आफूले अध्ययन गर्दा जानेका सैद्दान्तिक कुराहरु र व्यवहारका बीच घोत्लिन पुगेँ । मैले काम गरेको केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई मनमनै विश्लेषण गरी त्यही विश्लेषणका केही पक्षहरु यस लेखमा प्रस्तुत गर्न गएको छु ।

कोभिडको एकवर्षको प्रभाव ज्यादै पीडादायी भएको नेपालगञ्ज क्षेत्रको अनुभवले देखाउँछ । त्यसो त यो क्षेत्र विकासको दृष्टिले इमर्जिङ क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । समतल जमिन, भारतसँगको खुला सीमाना, सरकारको विकास रणनीति र संघीयता जस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै बढिरहेको होला भन्ठान्दै थिएँ । हुन पनि यस क्षेत्रमा बढ्दो शहरिकरण, आवतजावत, यातायातको सुविधामा अत्यधिक विकास भएको भान हुन्छ ।

यी मात्रै कुरा होइन, रेष्टुराँमा जाँदा खुला भान्सामा चिया पकाउने भाँडा, चियापत्ति दुध, चिया खाने कपमा मेरो सरसर्ती ध्यान जान्थ्यो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै रहेको एक नाम चलेको रिसोर्टमा रात बस्दा त्यहाँको कोठा, ओछ्यानमा प्रयोग भएका कपडाहरु, सरसफाइ, खाना, डाइनिङरुममा प्रयोग भएका कुर्सी, टेबुलपोसमा नजर लगाउँथे ।

खाना सर्भ गर्दा वा चिया दिँदा त्यो चिया दिने श्रमिकको हात र अनुहारमा पुलुक्क हेरेँ । अनि त्यो खाना र चियाको स्वादमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दथँे । बिल भुक्तानी गरेँ । राष्ट्र बैंकले निष्काशन गरेको मुद्राको मूल्य र होटल तथा रेष्टुराँका खाना र सेवाका मूल्यमा पटक्कै मेल खाएको पाइँन । अनुभव भयो केन्द्रीय बैंक आफूले स्वीकार गरेको मुद्राको मूल्यलाई कायम राख्न असफल हुँदै गएको छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेँ । त्यसो त कोरोनाको प्रभाव र लकडाउनपछि शिथिल अर्थव्यवस्थालाई उकास्न व्यवसायीले यथोचित ध्यान पुर्याउन असफल भएको पनि हुन सक्छ ।

होटल तथा रेष्टुराँका पूर्वाधार राम्रो देखेँ । तर, दुर्दशा गन्हाएको कोठा, कामदारको निराश अनुहार, स्वाद नभएको खाना, चियामा दुध र चियापत्तिको कम्बिनेशन नमिलेको, महंगा कप-प्लेट तर सरसफाइमा कमी । पानीको अभाव पनि थिएन । मेनुअनुसार खाना मगायौं । तर, खाना आधारभन्दा धेरै खेर फाल्यौं ।

निकुञ्ज नजिकको रिसोर्टमा एक जोडी युवायुवतीसँग चिनजान भयो । त्यहाँसम्म पुग्न नेपालगञ्जबाट कसरी आउनु भयो भनि सोध्दा एउटा स्कोर्पियो ३ घण्टाका लागि भाडामा लिएको बताए । जान र आउन लागिमात्रै भाडा भने काठमाडौं नेपालगञ्जको हवाई भाडाको ५ गुणा बढी । मैले बर्दियाका मित्रलाई मनमनै धेरै धन्यवाद दिएँ । किनकी उहाँले हामीलाई आफ्नो मोटरमा घुमाउनु भएको थियो । र, मेरो मनले मोटरभाडाको ‘अपरच्युनिटी कस्ट’ हिसाब गरेँ ।

चारदिनको यात्रामा मोटर खर्चबाहेक खानबस्न र राष्ट्रिय निकुञ्जको शुल्कसमेत गर्दा दुईजनाका लागि आधा लाख रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्च सामान्य होइन । यात्रा त न्यून आय भएका नागरिकले पनि गर्नुपर्छ । यात्राको लागत यति महंगो किन ? जीवन जिउन किन महंगो बन्दै गयो ?

विद्यार्थी हुँदा अर्थशास्त्रको नियम मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया पढियो । प्रतिष्पर्धी व्यापारमा मूल्यको निर्धारण सीमान्त लागत बराबर नै बस्तु वा सेवाको मूल्य हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं ।

एकाधिकार बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई पूरै कब्जा गर्दछ भनेर पढियो । यदि नेपालगञ्ज क्षेत्र प्रतिष्पर्धात्मक हो भने यात्राको मूल्य नै लागत हो भने त्यो सेवा दिन होटल तथा रेष्टुराँको लागत यति धेरै महंगो किन ? श्रमिकको ज्याला, भाडा, ब्याज र नाफा मार्जिनजस्तै कारणले मूल्य चर्को भयो । यदि नेपालगञ्ज क्षेत्र एकाधिकार बजार हो भनौं भने त्यहाँ धेरै होटल तथा रेष्टुराँ छन् । उपभोक्ताको छनोटको अवसर पर्याप्त छ । त्यसकारणले पनि एकाधिकार बजार नेपालगञ्ज होइन । त्यसो हो भने यो समस्याको कारण के हो त ? मन डुलाएँ । अरुतर्फ दोष लगाउनुभन्दा आफंैतर्फ प्रश्न उठाउनु जायज ठाने ।

मैले केन्द्रीय बैंकको उच्च ओहोदामा बसेर काम गर्दा यो विषयमा ध्यान किन गएन । सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न मूल्यवृद्धिका कारण परेको समस्यामा केन्द्रीय बैंक यति विध्न निर्दयी किन ?

यहाँका अर्थशास्त्रीलाई मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबी बढेर जान्छ भन्ने थाहा थिएन र ? केन्द्रीय बैंकको गतिविधि नीतिगत बैठक बस्दा ५, १०, २५, ५० पैसाका सिक्का त छाप्न बन्द गरिसकियो ।

अब हामी रु १, २ ५ सम्मका सिक्का र नोट समेत छाप्न बन्द गर्नु पर्छ भन्ने छलफल समेत हुन्थ्यो । युरोप अमेरिका, सिंगापुर जस्ता मुलुकहरुमा सबैभन्दा सानो युनिट एक पेनी समेत छाप्ने गरिन्छ । र, हामीले १ पैसा, ५ पैसाको त कुरै छाडौं रु ५ को समेत नोट छाप्न छाड्ने विचार समेत गर्दैछौं ।

मूल्यवृद्धिको मुद्दा सँधै राजनीतिक बहस र दाउपेचको विषय बन्ने गर्दछ । लोकतन्त्रको बहालीपछि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सरकार मूल्य नियन्त्रण गर्न असफल भएको भनि चर्को बहस एमालेले जनता समक्ष पुर्याएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप एमाले मुलुकको पहिलो पार्टी बन्यो ।

यस्ता अनुभव विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छन् । हरेक राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धि विषय कसैले छुटाएका हुँदैनन् । तर, चुनाव जितेपछि सांसद् र सरकारका मन्त्रीले यो विषय छलफल गर्न चाहँदैनन् ।
यो राजनीतिक पार्टीको विशेषता पनि हो । मूल्यवृद्धिको असर सामाजका सबै वर्गमा पर्ने गर्छ । यसले बढी खर्च गराउने गर्दछ । बढी खर्च गर्दा झन बढी मुद्राप्रदाय बढ्न गई मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।

मुद्रा र मूल्यवृद्धिको ‘पोजिटिभ को-रिलेसन’ले आगोमा घिऊ थप्ने काम गर्दछ । यसले मुद्रासँग रहेको क्रय शक्तिलाई दिगो राख्न मौद्रिक नीतिकिो भूमिका अहम् रहन्छ । र, केन्द्रीय बैंक यसको जिम्मेवार निकाय ठानिन्छ । राजनीतिक निकायले केन्द्रीय बैंकलाई त्यति मन पराउँदैन । किनकि यसको सञ्चालन गैरराजनीतिक समूहबाट हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंको ब्यूरोक्रेसी पुरातनवादी हुन्छ । र, राजनीतिक प्रभावबाट अलग्गै रहन चाहन्छ ।

किनकि, केन्द्रीय बैंकको इतिहासभरी नै आफ्नो मुद्राको मूल्य कायम गर्ने वा सरकारको बैंकका रुपमा काम गर्ने विषयमा सधैं तनाव रह्यो । सरकार चाहन्छ, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो चाहना पूरा गरिदियोस् वा ध्यान दियोस् ।

कागजी मुद्राले स्वर्ण मुद्रालाई विस्थापित गर्दै जाँदा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई आयो । त्यसो त पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अवधि र त्यसपश्चात् संसारभर नै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार असफल सिद्द हुँदै गएको देखिएपछि मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिन थालियो ।

यो विषय नै मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत् मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य बन्दै गयो । बैंकहरुको बैंक भएका कारणले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व दिन र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व दिन अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकलाई नै दिइयो । यस क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न एउटा अधिकार ‘अन्तिम ऋणदाता’को रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई स्थापित गरिएको छ ।

यही अधिकारमार्फत् वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाउनका लागि यसले काम पनि गर्ने गर्दछ । स्मरण रहोस् नेपाल-बंगलादेश बैंक बचाउन यस सम्बन्धि सुविधाको प्रयोग गरिएको थियो ।

विश्वमा आर्थिक संकटका बेलामा केन्द्रीय बैंकले यसै अधिकार अन्तर्गत धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाएको पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय स्थायित्वका लागि बासेल नियममार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड कायम गरिएको थियो । विश्वव्यापिकरणले विश्व वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार एकीकृत हुँदै गएकाले कुनै एक मुलुकभित्र सिर्जित भएको संकट सहजै विश्वव्यापी हुनसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियम लागू गरिएका छन् ।
माइक्रो प्रुडेन्सियल हुँदै म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति निर्माणलाई समेत केन्द्रीय बैंकलाई अधिकारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई प्राप्त अर्को अधिकार विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन पनि हो । यो मुलुकको बैदेशिक सञ्चितीको संरक्षणकर्ता पनि हो । विदेशी मुद्राको नियमन गर्ने अधिकारी भएका कारणले शोधनान्तर स्थितीलाई बलियो बनाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने नीति यसले अख्तियार गर्दछ ।

मुलुकभित्र जम्मा भएको विदेशी मुद्राको लगानी र विश्व व्यापारमा प्रयोग गर्ने आवश्यक विदेशी मुद्राको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि यसैको हो । दैनिकरुपमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने जिम्मेवारी पनि यसको छ । विदेशी मुद्राको अपचलन रोक्न विभिन्न नीति तथा निर्देशक जारी गर्ने गदर्छ । विश्वव्यापीरुपमा वैदेशिक मुद्राको प्रवाह, एक मुलुकबाट अर्को मुलुकतर्फ बगिरहेको परिप्रेक्षमा त्यस्तो साधन नेपालतर्फ आकर्षण गर्ने र त्यसको लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि यसले गर्दै आएको छ ।

नेपाली मुद्राको विनिमय दरलाई स्थायित्व दिन यसले लिने आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई सचेत भई लागू गर्दछ । विनिमय दरले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । त्यसैले विनिमय दर प्रतिष्र्धात्मक बनाउनु पर्ने हुन्छ र बिनिमय सञ्चिती बचाइराख्ने, सही उपभोग गर्ने र सट्टेबाजबाट बचाउन बिदेशी विनिमयदर निकै सुझबुझपूर्ण हुनु आवश्यक छ ।

मैले यहाँ मूल्य स्थायित्वसँग बैंकिङ स्थायित्व जोड्न पुगे । किनकी, बैंकिङ स्थायित्वले साधनको सदुपयोग र विदेशी विनिमयले मूल्य स्थायित्वलाई सहयोग पुर्याउँछ । एक अर्कालाई छुट्याउनु हुँदैन ।

सन् १९०० सम्म जम्मा विश्वमा १८ वटा युरोपियन मुलुकहरुमा सीमित केन्द्रीय बैंक आज संसारका १९३ वटा मुलुकमध्ये १८० जति मुलुकमा केन्द्रीय बैंक कार्यरत छन् । यो वृद्धिकिो प्रमुख कारण युरोपियन मुलुकमा तीनले सम्पादन गरेको कार्य मूल्यांकनको प्रभाव हो भन्न अत्युक्ती नहोला ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन, मूल्यस्थिरताको प्रमुख उद्देश्य हो । केन्द्रीय बैंक बैंकर्स पनि बैंक भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्र, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको नियामकको जिम्मेवारी दिइएकाले यो एक नियामक निकायको रुपमा बुझिन्छ । यस्तो नियामक निकाय राजनीतिक रुपमा टाढा हुनुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ ।

यसलाई प्रदत्त अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँदा यसमा निहित उद्देश्य प्राप्तिले समग्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्व प्राप्त भएको इतिहासको अनुभवले धेरै अल्पविकसित मुलुकलाई केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता समन्वयमा बल पुगेको छ । जर्मनीको सन् १९२३ तिरको हाइपर मुद्रास्फितीले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रता दिएको भए त्यो स्थिती सिर्जना हुँदैनथ्यो भन्ने महशुस गरी बुन्डोस बैंकलाई धेरै स्वतन्त्रता दिइयो ।

यसरी केन्द्रीय बैंक समष्टिगत अर्थव्यवस्थाले व्यवस्थापनमात्र गर्न नभई एक नियामक निकाय पनि भएकाले यसलाई निम्न कुराहरु अत्यावश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धको निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

१) केन्द्रीय बैंकको वरिष्ठ अधिकृतहरुको सेवाको सुरक्षा ।
२) केन्द्रीय बैंकको शासकीय संरचनामा वरिष्ठ, अनुभवी, उच्च नैतिक र विश्वसनीय व्यक्तित्वको नियुक्ती जुन गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्छ ।
३) केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, दुरदर्शी र एथेष्ठ विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ ।
४) बजेटरी स्वतन्त्रता ।

संस्थागत स्वतन्त्रता कायम गर्न सरकारको कुनै कार्यकारी निकायभन्दा बाहिर केन्द्रीय बैंक रहनुपर्छ । जसको कारणले बाह्य दबाबबाट यसका क्रियाकलापहरु सञ्चालित नहोस् । निर्णय प्रक्रियामा स्वविवेकी अधिकारको न्यून अभ्यासले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ । त्यसैले यसका उच्चअधिकारीहरु अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको न्यूनतम सूचना र सूचकका बारेमा ज्ञात रहनुपर्छ ।

सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा केन्द्रीय बैंकबाट उसको नाफा तान्ने प्रवृति हुनु हुँदैन । सरकारका लागि ऋण उठाउने एजेन्टका रुपमा केन्द्रीय बैंक हुनुहुँदैन । सरकारको प्रोटोकलमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र यस उच्च अधिकारीहरुको स्थान उच्च हुनुपर्छ । यस कुरालाई ख्याल राख्दा केन्द्रीय बैंकको प्रतिष्ठा बढ्न गई यसको गतिविधिहरु विश्वसनीय हुन पुग्छन् ।

तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नो उत्तरदायित्वबाट बिमूख हुन सक्दैन । केन्द्रीय बैंक सरकारबाट स्वतन्त्र हुँदा बाह्य दलालहरुले यसलाई प्रभाव पार्ने गुञ्जायस रहिरहन्छ । त्यसैले यसमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा दक्षिण पूर्वीएशियाली मुलुक, रसिया, टर्की, ल्याटिन अमेरिकाको वित्तीय संकट निम्त्याइएको अनुभव विश्वसँग छ ।

हाम्रो वित्तीय प्रणालीभित्रका केही संस्थामा मुलुकका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु निर्णायक तहमा हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउन मुस्किल परेको अनुभव छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको प्रोटोकल उच्च हुँदा राजनीतिक प्रणाली नै हस्तक्षेपलाई सहजै पन्छ्याउन सक्ने हुन्छ । गभर्नरको सचिव वा सो सरहको प्रोटोकल हुँदा दबाबको महशुस गर्दछन् ।

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूलाई मन परेको व्यक्ति पुर्याउन राजनीतिक दलकहाँ प्रयास गरेको र सफल भएको हाम्रो अनुभव छ । यस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुँदा बोर्ड मिटिङमा प्रस्तुत गोप्य सूचना र छलफल सम्बन्धित बैंकको उच्च अधिकारीकहाँ पुग्ने गरेको छ । सम्बन्धित बैंकलाई कुनै कारबाही गर्ने छलफल हुँदा र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको फोन दबाब गभर्नरले सामना गर्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिन्छ । अनि केन्द्रीय बैंकको विश्वस्नीयता आफ्नो दस्तावेजमा सीमित हुन्छ ।

इन्डोनेसियामा सन् १९९७ को संकटपछि धेरै बैंकहरुको पूर्नसंरचना सम्बन्धि योजनालाई त्यहाँको पूर्वराष्ट्रपति सुहार्तोको बलले पर धकेलिएको थियो । र, वार्षिक ब्याजदर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

कोभिड-१९ को असरले हाम्रो अर्थव्यवस्था शिथिल भयो । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्था माथि उठाउन सक्दो भूमिका निर्वाह गर्यो । यहाँका अधिकृतहरुको उच्च मनोबलले अर्थव्यवस्थालाई सोचेभन्दा अगाडि नै पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्यायो । कोभिडका कारणले संसारभर मूल्यवृद्धि भए पनि नेपालमा मूल्यवृद्धि उच्च भएन । भारतमा मूल्यवृद्धि सन् २०२० भरी झण्ड ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो भने नेपालमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक एक्लै पर्याप्त छैन । सरकार विकास गर्न कर उठाउछ, वस्तु र सेवामा लगाइएको करले मूल्यवृद्धि गराएको छ । राजनीतिक पार्टीले व्यवसायिक क्षेत्रबाट आफ्नो पार्टीको गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न चन्दा उठाएका छन् । पेट्रोल, मट्टितेल, ग्यासमा लगाइएको उच्च करले उत्पादन लागत बढाएको छ । बिजुली महंगो छ । कामदारको मिहेनत कम र युनियन गतिविधि चर्को हुँदा उत्पादकत्व कम छ । जसको कारणले मूल्यवृद्धिलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । जस्तै, खानाको गुणस्तर र होटलको कोठाको गुणस्तर कमजोर रहे पनि मूल्य भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । खाना खेर गएको थियो । कामदारले खेर जाने गरी खाना पस्किएका थिए । खेर जाने खानाको मूल्य घटाउने हो भने मूल्य जायज देखिन्थ्यो । कोठाको सरसफाई कामदारले गरेको भए मूल्य अनुसारको कोठा हुन्थ्यो ।

मैले सोधेको थिएँ, कोभिडको बेला कामदार निकालियो कि ? अथवा वेतलबी विदा बस्न लगाइयो ? उत्तर पाएँ, कसैलाई पनि वेतलवी विदा दिइएन, बरु होटल सञ्चालनमा आएपछि बोलाउला ।

रेष्टुराँको खाना र मेनुमा समेत संशोधन भएन । जब माग छैन मेनुको मूल्य समायोजना गर्नुपर्ने थियो । र, न्यून मूल्यमा सेवा बेच्नु पर्दथ्यो । खेर जाने गरी पस्किएको खाना घटाएर ल्याउन भन्दा पनि मानेनन् । यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थव्यवस्थामा धेरै कठोरपन छ । जसले अर्थव्यवस्थालाई माथि उठाउन दिएको छैन । त्यसैले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हामी गुमाउँदैछौं । केन्द्रीय बैंकले मात्रै मूल्य वृद्धि गर्न सक्दैन तर धेरै स्वतन्त्रता दिँदा मुलुकलाई फाइदै फाइदा छ ।

(लेखक पंगेनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)