जिरो व्यालेन्समा खाताः यसरी ग्राहक लुट्छन् बैंक

एजेन्सी। नेपालमा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले शून्य व्यालेन्समै खाता खोल्ने सुविधा दिएका छन् । निक्षेप बढानका लागि बैंकहरुले शून्य ब्यालेन्समै खाता खोलिदिने भनेर ग्राहक आकर्षित गर्छन् ।

तर, यसरी बिनापैसा खाता खोलेर ग्राहकलाई आफ्नो बनाइसकेपछि भने बैंकहरुले विभिन्न बहानामा शूल्क असूलेर ग्राहक लुट्दै आएका छन् ।

शून्य व्यालेन्समा खाता खोलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कसरी असूली गरिरहेका छन् भन्ने बारे भारतमा एउटा सनसनीपूर्ण विवरण प्रकाशित भएको छ । शून्य व्यालेन्समा खाता खोलेर भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डियाले ३०० करोड भारु बराबरको रकम असूल गरेको पाइएको छ ।

भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले सार्वजनिक गरेको एक समाचार अनुसार स्टेट बैंक अफ इण्डियाले शून्य व्यालेन्समा खाता खोल्ने भन्दै ग्राहकबाट राम्रै असुली गरिरहेको छ । सो बैंकले नेपालमा समेत नेपाल एसबिआई बैंकको नाममा बैंकिङ कारोबार गरिरहेको छ ।

समाचार अनुसार स्टेट बैंक अफ इण्डियाले समेत कयौं अन्य बैंकले समेत साधारण वचत खातालाई आफनो गोजी भर्ने उपायको रुपमा अगाडि बढाएको पिटिआईको समाचारमा उल्लेख छ । खातावालालाई अलग अलग शुल्कको नाममा असुली गरेको छ । आइटी बांबेको अध्ययन अनुसार सो सम्बन्धी एक सनसनीपूर्ण खुलासा भएको हो ।

अध्ययनमा बताइएअनुसार एसबिआइले महिनामा ४ डेबिट ट्रान्जेक्सनपछि हरेक ट्रान्जेक्सनमा १७.७० भारु असूल गरेको छ । एसबिआईको अलग-अलग सेवाको नाममा खातावालाबाट सन् २०१५ देखि २०२० सम्म ३०० करोड भारु भन्दा बढी रकम असूल गरेको छ ।

पञ्जाब नेशनल बैंकले आफ्ना ३.९ करोड खातावालाबाट ९.९ करोड भारु बराबर असूली गरिसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सो बैंकको समेत लगानीमा नेपालमा एभरेष्ट बैंक सञ्चालनमा छ ।

आइआइटी बांबेका प्रोफेसर आशिष दासका अनुसार सेवा शुुल्कको नाममा एसबिआई बैंकले २०१८ देखि १९ मा मात्रै ७२ करोड भारु र २०१९ देखि २०२० मा मात्रै १५८ करोड भारु बराबरको असुली गरेको छ । ती बैंकले भारतको केन्द्रीय बैंकको दिशानिर्देशनलाई समेत मानेका छैनन् ।

एसबिआईले खातावालाबाट एनइएफटी, आइएमपीएस तथा डेबिट कार्ड तथा डिजिटल टान्जेक्शनका लागि हरेक महिना ४ पटक मात्रै निशुल्क सुविधा दिएका छन् । उनीहरुले त्यसपछि हरेक टान्जेक्शनमा १७.७० भारु बराबरको ठूलो शुल्क असूल गरेका छन् । अध्ययन अनुसार भारतमा विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको बेला एसबिआई जस्ता सरकारी बैंकले त्यसलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।

आफ्नो नियमको परिपालना नगरेको भएपनि आरबिआईले भने कुनै कारवाही गरेको छैन । अध्ययनमा भनिएको छ- केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर गैरकानूनी असूलीलाई आँखा चिम्लेर बसेको छ । उक्त कुराको खास उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

आइडिबीआइ बैंकको बोर्ड एनइएफटी, आइएमपिएस, यूपीआई तथा डेबिट कार्डबाट मर्चेन्ट पेमेन्टजस्ता डिजिटल कारोबारमा २० भारु लिनु उचित मान्छ । एटिएमबाट पैसा निकाल्दा ४० भारु शुल्क लिइएको छ । रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाको दिशानिर्देशमा विभिन्न सेवाका लागि शुल्क तर्कसंगत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, बैंकहरुले उक्त दिशानिर्देशन विपरित असुल गरिरहेका छन् । उक्त मामिलामा निगरानी गर्नका लागि रिजर्ब बैंकमा भिन्नै शाखा भएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

भारत सरकारको चासोपछि मात्रै आइबिआईल ३० अगस्ट, २०२० मा पहिलो पटक एक निर्देशन दियो । त्यसपछि मात्रै खातावालाको पैसा फिर्ता गरेको थियो । तर, पुनः कुनै प्रयास गरिएको छैन ।