निर्यातमा अनुदानमा बंगलादेशको अनुभव, नेपालले सिक्नुपर्ने पाठः पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेको लेख

सन् २०१५ तिरको कुरो । बंगलादेशका तयारी पोशाक उद्योगीहरुले सन् २०२१ सम्म ‘५० बिलियन डलर’ भन्ने नारा तय गरे । त्यो बेला उसको तयारी पोशाकको निर्यात करीब २५ अर्व डलर थियो । लक्ष्य भेट्टाउन बंगलादेशले निर्यात दोब्बर गर्नु पर्ने भयो ।

सुन्दा त्यो लक्ष्य विकासोन्मुख मुलुकहरुमा बेलाबेलामा लगाईने उडन्ते नारा जस्तै ठाने, धेरैले । त्यसको प्राप्तिका लागि करीब ११ प्रतिशतले वर्षेनी तयारी पोशाकको निर्यात वृद्धि गर्नु पर्ने चुनौती चानचुने थिएन । यसबीच चीनमा कामदारको ज्याला दर बढिरहेकोले चिनियाँ तयारी पोशाक उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्दै थियो । यसबाट आफ्नो बजारको आयतन बढ्नेमा बंगलादेशी उद्योगीहरु आशावादी थिए । जेहोस, गएको ६ वर्षमा बाँग्लादेशले करीब १४ प्रतिशतले निर्यात बढाएर देखायो । अहिले सन् २०२१ मा आईपुग्दा ५० अर्बको त्यो लक्ष्य सजिलै फत्ते हुने देखा परिसकेको छ । यो ऐतिहांसिक उपलव्धि त्यतिकै सजिलै प्राप्त भएको हैन ।

नभुलौँ, बंगलादेशले करीब २६ वर्गीकरणमा राखेर वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन अनुदान दिँदै आएको छ । त्यहाँ निर्यातबाट आर्जित आय अनुपातमा यस्तो अनुदान दिने गरेको छ । ती २६ वर्गिकरणमा पर्ने अलग अलग वस्तुका लागि फरक फरक दर रेट निर्धारित छ । उदाहरणका लागि माथि भनिएझै  सन् २०२१ सम्म तयारी पोशाकका लागि ५० बिलियन डलर लक्ष्यलाई सघाउन झण्डै ४ खाले थरिथरिका तयारी पोशाकका लागि २ देखि ४ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा बंगलादेशी सरकारले गर्‍यो । यसरी दिईएको अनुदानको फल कूल ग्राह्स्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा आगामी दिनमा देखिने विश्वास नीति निर्माताहरुले लिने गर्छन् ।

त्यसैगरी अर्को दृष्टान्त ! गत साल २०२० बाट बंगलादेशले आफ्ना किसानलाई राहत दिन धानमा निर्यात नगद अनुदान शुरु गरेको छ । यस अनुसार धान निर्यातकर्ताले निर्यातमा करीब १५ प्रतिशत बराबर यस्तो अनुदान पाउने भएका छन् । किसानहरुलाई प्रतिस्पर्धी मुलुकका उत्पादनबाट बचाउन यस्तो नीति लिएको तर्क सरकारको छ । खासगरी भारत र थाइलैण्डका सस्तोमा आयात हुने धानबाट आफ्ना किसानलाई बचाउने सोच देखिन्छ । यसैपनि धानमा बाँग्लादेशको हैसियत लरतरो छैन । विश्वमै ऊ चौथो ठूलो उत्पादक मुलुक हो जसले वर्षेनी करीब ३५० लाख टन धान उत्पादन गर्छ ।

अनुदानमा मात्रै चित्त नबुझाएर बंगलादेशले गतवर्ष थप कडा कदम चाल्यो । तिनै धान किसानका नाममा । आयातित धानमा करीब २८ प्रतिशत रहेको भन्सार दर बढाएर ५५ प्रतिशत पुर्‍यायो । तत्पश्चात आन्तरीक धान उत्पादन ह्वात्तै बढेको तथ्याँकले बताउन थालेको छ ।

अर्को छिमेकी मुलुक भारततिर जाउँ । गत साल २०२० को डिसेम्बरमा चिनी उत्पादकको सुरक्षाका लागि अझै अघि सर्‍यो । यसपल्ट उत्पादन भएर थन्किएका चिनीलाई विश्व बजारमा निर्यात बढाउन निर्यात अनुदान दिने विशेष निर्णय सहित । यो अनुदानले गर्दा भारतीय चिनीको भाउ सस्तिएर २०२०/२१ अवधीमा करीब ६ मिलियन टन चिनी निर्यात हुन सक्ने अपेक्षा भारतीय सरकारले लिएकोछ । यस्तै अनुदानको बलमा यस पूर्व आव २०१९/२० मा भारतले अहिलेसम्मकै रेकर्ड परिमाण करीब ५.७ मिलियन टन चिनी निर्यात गरेको थियो ।

भारतमा सन् १९६० को दशकबाटै यस्तो अनुदान दिन थालेको लामो ईतिहांस छ । यसलाई विभिन्न कालखण्डमा उसले अनुभव र ज्ञानका आधारमा परिमार्जन गर्दै ल्याएको छ । विभिन्न खाले लक्षित उद्योगहरुका लागि अलग अलग छ वटा बहुप्रचलित कार्यक्रमहरु लामो समयदेखि प्रयोगमा छन् ।

भारत स्किमबाट वस्तुगत निर्यात (The Merchandise Export from India Scheme-MEIS) पूंजी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन (Export Promotion Capital Goods – EPCG Scheme) जस्ता अनुदान कार्यक्रमहरु यस्ता कोटीमा पर्छन । सन् २०१९ को मध्यतिर विश्व व्यापार संगठनमा भारतको व्यापार नीति पुनरावलोकन (Trade Policy Review) दौरान ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले कटु आलोचना भारतले व्यहोरेपछि अहिले नयाँ कलेवरमा निर्यात अनुदान दिने क्रम चलिरहेछ । विश्व व्यापार सम्बन्धी Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) अनुसार वार्षिक १ हजारभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएका अल्पविकसित मुलुकलाई मात्र निर्यातमा अनुदान दिन उन्मुक्ति दिएको छ । भारतले सन् २०१० मा नै सो शर्त नाघि सकेकोले ऊ यस्तो अनुदानका लागि योग्य थिएन । यसैले गर्दा ऊ आलोचनाको शिकार हुनु पर्‍यो । तथापी नयाँ नयाँ उपाय अपनाएर उसले अनुदान दिन छाडेको छैन ।

माथि दिईएका उदाहरणहरुले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रा छिमेकीहरु अनुदानको उपयोग गर्न कति पारङ्गत र दत्तचित छन् भन्ने सानो तस्विर उतार्छ । भन्न खोजेको कुरो– सरकारले उपयुक्त समयमा आँटिलो भएर आन्तरीक उत्पादन र निर्यात बढाउन अनुदान अस्त्रको प्रयोग गर्नु पर्छ । तब मात्रै उत्पादक र निर्यातकर्ताको मनोबल उँचा हुन्छ । मनोबल उँचा भएपछि उद्यमी वा किसान जोखिम लिन अघि सर्छन् । तर संकट आई लागेमा सरकार अघि सर्नु पर्छ । अभिभावक जस्तो भएर । अनुदान त्यसको लागि भरपर्दो उपाय हो ।

तर के नेपालमा त्यो हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? यस छोटो लेखले उक्काउन खोजेको मूल बहस यो हो ।

नेपालको अनुभव कस्तो ?

आव २०६६/६७ (२०१०/११) बाट नेपालले पनि निर्यातमा नगद अनुदान दिन शुरु गर्‍यो । संयोगवश म त्यो बेला वाणिज्य मन्त्रालयमा सहसचिव थिएँ । बढ्दो व्यापार घाटा के गरी घटाउने ? निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने छलफल चलाउँथ्यौँ । त्यसैबीच छिमेकी मुलुकहरुको अभ्यास बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ । कतिपय छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुले यस्तो अनुदान दिँदै आएको जानकारी हामीलाई थियो । हामीले त्यसैबेला बन्ने क्रममा रहेको बजेटमा यो विषय प्रस्ताव गर्‍यौँ । अनुदान दिनै हुन्न भन्ने जब्बर मानसिकता हामीभित्रै थियो । त्यसलाई छिमल्दै अनुदान शुरु गर्ने कार्यक्रम आउँदो बजेटमा पर्‍यो । त्यसलाई लागू गर्न बहु निकाय प्रतिनिधीत्व सहित एक कार्यदल बन्यो । अन्ततः यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि सो अनुदान प्रणाली कार्यान्वयनमा आयो ।

त्यो बेला यो अनुदान बढीमा चार प्रतिशतसम्म दिने गरी आएको थियो । बीचमा झारेर केवल दुई प्रतिशतसम्म सिमित गरिएछ । आव २०६९/७० मा प्रकृयागत सरलीकरण गर्ने नाममा यसमा पहिलो संशोधन गरियो । आव २०७४/ ७५ (२०१८/ १९) मा पुःन थप परिमार्जन गरियो । यसपल्ट विगतमा घटाईएको अनुदानलाई पुःन बढाएर घटिमा तीन प्रतिशत र बढीमा पाँच प्रतिशत दिने नीति ल्याईयो । वस्तुको संख्या पनि बढेर २६ पुग्यो । संयोगले यसबेला म नै वाणिज्य सचिव थिएँ ।

तत्पश्चात आव २०७५/७६ मा अनुदान सम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गरियो । यस संशोधनमा मूलतः मिनरल वाटर र बेसार निर्यात जहाँ गरेको भएपनि अनुदान दिने र जुत्तालाई योग्यतासूचीमा समावेश गर्ने प्रावधान राखियो । त्यसैगरी, सोही संशोधनले मूल्य अभिवृद्धि यकिन गर्ने सूत्रपनि प्रष्ट पारिएको छ ।

शुरुवातमा भारत निर्यातमा यो अनुदान दिने नीति थिएन । भारत तर्फ निर्यात योग्यतासूचीमा राखिएन । मूलतः विदेशी परिवत्र्य मुद्रा आर्जन गर्ने देशलाई लक्षित गरिएको थियो । मानौँ नमानौँ, नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटामा उसँगै थियो । र पनि त्यस मार्फत गरिने निर्यातमा यो अनुदान नदिनु बिडम्बनायुक्त थियो । पछि भारततर्फ हुने निर्यातलाई पनि सूचीमा राखियो । यो सही कदम थियो ।

त्यसैगरी, शुरुवातमा उत्पादक वा उद्योगीलाई मात्र यो अनुदान दिने नीति थियो । त्यसले गर्दा निर्यातकर्ता व्यवसायी, निर्यात प्रवद्र्धन गृह र सहकारी संस्थाले निर्यात गरे पनि यो अनुदान नपाउने अवस्था थियो । पछि आ.व.२०७५÷७६ मा जारी गरिएको निर्देशिकामा परिमार्जन गरी छुटेका सबै खाले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिन सकिने व्यवस्था भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा निर्यातमा हामी किन पछि धकेलियौँ भन्ने जरो खोतल्दा धेरै कमजोरी देखा पर्छन् । तीमध्ये निर्यातमा दिईने अनुदानलाई हामीले सहि ढंगले बुझ्न र पक्रन नसकेको तथ्य समेत फेला पर्छ । हाम्रो बुझाईमा समस्या कहाँ रह्यो भने यो अनुदानै चाहिने वा नचाहिने भन्ने जस्तो अनावश्यक बहसमा हामी अल्झ्यिौँ । हाम्रो समाजमा एकाथरी धारणा छ, यस्तो अनुदान दिनु नै हुन्न भन्ने । हो, सामान्य अवस्थामा ‘एण्टीबायोटिक’ खानु हुन्न । तर शरीरमा संक्रमण भएमा वा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएमा यो नखाई हुन्न । यो चिकित्सा विज्ञानले अपनाएको बाटो हो । त्यस्तै हो यो अनुदानपनि ।

थप सुधारको बाटो ?

निर्यातमा अनुदानलाई दिर्घकालिन हैन, अल्पकालिन उपायका रुपमा ग्रहण गरिनु पर्छ । जबसम्म हाम्रा वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता  विकास हुन्न वा हाम्रा वस्तु कुनै खतरामा पर्छन् तबसम्मलाई यसको प्रयोग उपयोगी हुन्छ । यो भनेको बस्तुको बाल्यवस्था वा संकटमा परेको अवस्था हो । तर अनुदानको लागि वस्तुको चयन गर्दा निक्कै ध्यान दिनु पर्छ । अवश्य पनि भोली ‘घिस्रिने’ हैन, ‘दौडने’ वस्तु चयन हुनु पर्छ ।

यसरी हेर्दा भविष्यमा धावक बन्ने बालकको हेरविचार गर्ने काम यस्तो अनुदानले गर्नु पर्ने हो ।

नेपालको अनुदानमा सुधारका लागि सर्वप्रथम अहिले कूल २६ वटा वस्तुहरुमा दिँदै आएको अनुदानको योग्यतासूचीमा परेका वस्तुको नामावलीमा पुर्नविचार हुनु जरुरी छ ।

भोलिका लागि तेज धावक नबन्ने वस्तुलाई यो सूचीबाट बिदा गरौँ । मकैबारी गोडमेल गर्दा नबढ्ने बोट बारीबाट उखेल्नु पर्छ । त्यसैगरी योग्यतासूचीमा वस्तुको जुन सूची छ, बिल्कुल छोटो र अपर्याप्त छ । यसका लागि थप वस्तुलाई योग्यतासूचीमा उकाल्न ढिलाई नगरौँ ।

चोर बाटोबाट अनुदान लिन खोज्ने वस्तुप्रति निर्मम नबनि हुन्न । विगतमा केही गलत अभ्यास व्यवसायिक जगतबाट भएको सुनिन्छ । आयातित वस्तुलाई प्रशोधन वा मूल्य अभिवृद्धि नगरी पुर्ननिर्यात गर्ने र नेपाली वस्तुको नाम राखेर यस्तो अनुदान दावि गर्ने । यो गलत प्रवृत्तिले यस्तो अनुदानलाई बदनाम समेत गराउँछ । यस प्रसँगमा मुसुरोलाई विगतमा दुरुपयोग गरिएको सुनिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो, प्रकृयागत झन्झट । म केही समय पूर्व उद्योगीहरुको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन नगरकोट पुगेको थिएँ । एक उद्योगी वक्ता थिए जो निकै ठूलो परिमाणमा वस्तु संयुक्त राज्य अमेरिकातिर निर्यात गर्छन् । मलाई राम्रो अवगत छ, उनका उत्पादन अमेरिकी बजारका ठूला ठूला अनलाईन वा सुपरमार्केटका सेल्फामा देखा पर्छन् । बोल्ने क्रममा उनले तितो सत्य ओकले– “मैले यो अनुदान माग्ने कामै गर्दिन ।’ उनको तर्क सिधा थियो, अनुदान माग्ने प्रकृया यति जटिल बनाईएको छ कतिपय सरल उद्योगी यो बाटो प्रवेश गर्नै सक्दैनन् । प्रवेश गरिहाले हिँड्नै सक्दैनन् ।  यस्तो कागजी प्रकृयाले अहिलेको डिजिटल युगमा अरु हैन हाम्रै अयोग्यता वा अल्छिपना वा नकारात्मक मनोविज्ञानलाई सार्वजनिक गरिरहेछ । खासगरी साना तथा घरेलु उद्योगीलाई यसले नराम्रोसँग सताएको छ ।

अर्को तत्कालै गर्नु पर्ने सुधार, अनुदानको दररेट हो । भविष्यमा चाहेर पनि विश्व व्यापार प्रणालीका कारणले गर्दा नेपालले निर्यातमा अनुदान दिनु त्यति सहज हुने छैन ।

अल्पविकसित मुलुकको रहुन्जेल र प्रतिव्यक्ति आय १००० डलर हाराहारीमा छउन्जेल मात्र यो सहजता उपलव्ध रहन्छ । अतः अहिले अनुदानको अधिकतम सीमा पाँच प्रतिशत रहेकोमा दश प्रतिशत पुर्‍याएर यो केही वर्षका लागि दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसैगरी अहिले न्यूनतम तीन प्रतिशत रहेकोमा दुई प्रतिशतमा ओराल्नु उपयुक्त हुन्छ । बरु अधिकतम दश र दुई प्रतिशतको बीचमा अलग अलग वस्तुका लागि अलग अलग अनुदान दर कायम गरौँ । अन्य मुलुकहरुमा समेत यस्तो अभ्यास प्रचलनमा छ ।

हामीले विगतदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) खोलेका छौँ । थप अझै खोल्दै जानेछौँ । तर बिडम्बना, सरकार भन्छ, सेजमा उद्योगी आएन । उद्योगी भन्छन्, सेजमा केही पाईएन । जेहोस, सेजमा उद्योगहरु आउन लालायित नभएको एउटा यथार्थ उपस्थित छ र यसले हामीलाई गिज्याई रहेछ । भारत,बंगलादेश लगायत अन्य मुलुकहरुमा सेजमा स्थापित उद्योगबाट उत्पादीत वस्तु निर्यात भएकोमा यस्तो अनुदान दिने नीति पुरानो हो । हामीकहाँ सेजमा यो अनुदान दिन निकै अबेला गरिसक्यौँ । अब थप अबेला नगरौँ ।

अध्येता रमेश पौडेल र रश्मीराज कर्णीकारको एक अध्ययनले देखाउँछ सन् २०१२ र २०१८ दौरान पश्मिना र सिल्कजन्य वस्तु यो अनुदान पाउनमा नम्बर एक भएकोछ । त्यसैगरी, कार्पेट, तयारी पोशाक, धागो जस्ता वस्तुले यो अनुदानको धेरै उपयोग गरेका छन् । तथापी समग्रमा करीब पचास प्रतिशत निर्यातकर्ताहरुले योग्यतासूचीमा परेका वस्तु निर्यात गर्दागर्दै पनि यो अनुदान दावि नै नगरेको सोही अध्ययनले देखाउँछ । यसका आधारमा निर्यात अनुदानमा थप परिमार्जन जरुरी छ भन्ने औँल्याउँछ ।

अन्तमा

निर्यातमा अनुदान रामवाण अवश्य हैन । कुनै अमुक वस्तुलाई सदासर्वदा खुवाउने औषधीपनि यो हैन । तथापी सहि ढंगले प्रयोग गरे यसबाट नेपालको कमजोर निर्यात आधार (भ्हउयचत द्यबकभ) लाई तङग्राउन अवश्य मद्दत पुग्नेछ । तर हालको अनुदान संयन्त्रमा माथि भनिए जस्तो थप परिमार्जन एवं सुधार अपरिहार्य छ । यस कार्यमा सरकार, अध्येता तथा उद्योगी एवं निर्यातकर्ताबीच निरन्तर संवाद हुनु पर्छ ।

(लेखक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन् । निर्यात व्यवसायी महासंघको स्मारिकबाट साभार)