अब डिजिटल रेमिट्यान्सः चन्द्र टन्डनको लेख

नेपालमा दुई वर्षअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वर्षेनी उच्चदरमा बढिरहेको थियो । तर, दुई वर्षयता भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भएको छ । अझ पछिल्लो एक वर्षमा त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याभन्दा फर्कनेको संख्या बढी छ। यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ । आउनेको संख्या बढिरहने र अहिलेकै जस्तो बाहिर जाने संख्या घटिरहने हो भने रेमिटयान्स आय घट्ने निश्चित छ । यसरी रेमिट्यान्स घट्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्छ ।

नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य मध्येको एक मलेसिया हो । तर, दुई वर्षअघि नेपाली श्रमिक मलेसिया जान समस्या भयो । समस्या सुल्झिएर नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया जान थालेका बेलामै कोरोना महामारी सुरु भयो । त्यसपछि त श्रमका लागि विदेश जाने क्रम नै रोकियो । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित छ भन्दा फरक पर्दैन ।

नेपाली श्रमिक विदेश जाने र त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने गर्छन् । त्यसैले श्रमका लागि विदेश जानेको संख्या नै कम हुँदै गएपछि रेमिटयान्स आय स्वभाविकरुपमले घट्ने नै भयो । अहिलेसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रवृत्ति ठिकै छ । तर, विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकको संख्या अझै घटिरह्यो भने अबको एक/दुई महिनामा नै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर नकारात्मक देखिने छ । कोभिडपछिको एक वर्षमा श्रमका लागि बाहिर जाने नेपालीको संख्या ५ लाखमात्रै रहेको देखिन्छ। मार्च २०२१ मा ४६ हजार नेपाली नागरिक बाहिरिएका छन् भने ४९ हजार स्वदेश भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो तथ्यांकअनुसार नेपालबाट जाने भन्दा आउने मान्छे बढी भएपछि स्वभाविक रूपमा नेपालीको कमाई भएन वा काम गर्ने वातावारण भएन र स्वदेश फर्किए भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालीले कमाउनै सकेनन् भने रेमिट्यान्स पठाउने त कुरै भएन् । कामदार जाने कम र फर्केर आउने संख्या बढी हुने प्रवृत्ति लामो समय रह्यो भने पक्कै पनि रेमिट्यान्सको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।

कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्यो । लकडाउनका वेला व्यावसायिक उडान हुन सकेन । त्यसबेला नेपालमा बाहिरबाट अवैधानिक आउने रेमिट्यान्स, तस्करी गर्ने तथा सुनको अवैध आयात हुन सकेन । जसका कारण बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने भयो । र, जति रेमिट्यान्स आउँथ्यो सबै वैधानिक प्रणालीबाटै आयो । त्यसै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेपनि रेमिटयान्स आय घटेको देखिएन ।अब नियमित व्यवसायिक उडान सुरु हुन थालेपछि नेपालमा अवैधरूपमा हुने यस्तो हुण्डी तथा अवैध सुनको कारोबार बढ्न थालेको पाइन्छ। यसले रेमिट्यान्स प्रभावित हुन थालेको छ।

गत वर्ष चैतमा रेमिट्यान्समा कमी आएको थियो । त्यसपछिका महिना बैशाखदेखि असोजसम्ममा भने रेमिट्यान्स विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ । असोजसम्ममा जुन हिसावले रेमिट्यान्स आयो त्यसपछि यसको वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यद्यपि अलिहेसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाह जुन हिसाबले घट्छ भन्ने अनुमान थियो त्यो चाहीँ भएको छैन, जुन राम्रो पक्ष हो । यसको पछाडी पछिल्लो समय विदेशमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु, डरलको भाउ बढ्नुलगायतका कारण पनि छन् ।

औपचारिक च्यानलको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ

रेमिट्यान्स धेरै आउनेमा मध्यपूर्वी देश अगाडि छन् । त्यहाँ नेपाली श्रमिक पनि बढी छन् । मजदुर बढी जाने देशबाट रेमिट्यान्स कम हुने र अरु मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएको छ। युरोप, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरियासहितका देशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ । ती देशमा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग भएको र त्यसबाट पैसा पठाउने कुरामा नेपालीले विस्तारै बानी पारेका कारण पनि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको हो।

कोभिडपछिको दैनिकी विस्तारै सहज हुन थालेसँगै विदेश आउने जाने गतिविधि बढ्छ। त्यसपछि पक्कै पनि नेपाली श्रमिकको आवतजावत बढ्नेछ। तर, महामारीले अझै एकदुई वर्ष दुःख दियो भने अवस्था भयावह हुनसक्छ । अहिले सेवा क्षेत्रअन्तर्गतका पर्यटन प्रभावित भएजस्तै रेमिट्यान्सलाई पनि दीर्घकालसम्म असर गर्नसक्छ । यसको अर्थ कालान्तरमा रेमिट्यान्सलाई मात्रै असर गर्छ भन्ने हैन । अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पर्छ । तथापि हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। कोभिडको खोप आइसकेको र नेपालीले पनि खोप लगाउन पाइसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको पाँच÷सात महिनापछि नै रेमिट्यान्स पुनः पुरानै लयमा फर्कन्छ भन्ने हो।

रेमिट्यान्स हुण्डीबाट आउने काम धेरै भयो भन्ने सुनिन्छ । यसको कारण दुबई गएका नेपालीलाई भरिया बनाएर र सुनको बाला तथा गहना बनाएर ल्याउने प्रवृत्ति बढ्नुले हो । विदेशबाट फर्कन नेपालीलाई ५ तोलासम्म सरकारले नै सुन ल्याउने सुविधा दिएको छ। हामीले यसको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भएको अनुमान गरिरहेका छौं । नेपाली ५० जना मजदूरलाई एउटैले प्रयोग गर्ने र यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो गहना आफैले संकलन गर्ने गर्छन् भन्ने छ । यस्तो व्यवस्थालाई तोड्न सकिए मात्रै रेमिट्यान्स आफै बैंकिङ प्रणालीबाट आउँछ । यो सुनसम्बन्धी नीति तथा बाला वा पाँच तोला सुन ल्याउने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

हामीले विमानस्थलमा र जहाँबाट त्यसरी सुन ल्याउने काम गरिन्छ त्यही नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं । बैंकिङ प्रणालीमा आउँदा त्यसले मुलुकको राजस्वमा सहयोग गर्छ त्यो भन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीको विकासबाट सहयोग पुग्छ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा यसले समस्या मात्रै निम्त्याउँछ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा स्वभाविकरूपमा आर्थिक बृद्धि हुँदैन । यसका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन भने कर्मचारी देशलाई नै घाटा हुन्छ । यसर्थ प्रहरी प्रशासन होस् वा यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यले कडा नीति बनाउने र निगरानी पनि तिनले गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीले पटकपटक माग उठाउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यालनबाट पठाउने अभियान चलाइरहेका छन् । देशविदेशमा पुगेर पटकपटक भन्दै आएका छन् । श्रमिकहरुमाझ यससम्बन्धी जनचेतना जगाइरहेका छन् । यसबाट देशलाई फाइदा पुग्ने छ भने प्रणाली पनि बलियो हुनेछ । यसले बैंकिङ च्यानल पनि बलियो हुन्छ । हामीले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनमा जोड गरिरहेकै छौं । औपचारिक रूपमा पठाउँदाका फाइदा र जोखिमरहित सेवा लिन पटकपटक श्रम बजारमै पुगेर पनि जनचेनता जगाइरहेका छौं । यसमा राज्य, व्यवसायीसहित सबैको प्रयास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो भयो भने बैंकिङ च्यानलमा आउने रेमिट्यान्स अझै बढाउन सकिन्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको लगानी

रेमिट्यान्सले नेपालको सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालबाट बाहिरिने पहिलो पुस्ताले अहिले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाज राम्रो भनेर सकारात्मकरूपमा सोच्नुपर्छ । यो देशकै लागि गरिएको लगानी हो। आज गरिएको खर्च भोलिको पुस्ता माथिको लगानी हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

रेमिटयान्सले हाम्रो दैनिकी, खानपान र लवाईखुवाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा हुने खर्च बढाएको छ । रेमिटयान्सकै कारण उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन भएका सामानको नेपालमा बजार बढ्नुको कारण पनि यसकै नतिजा हो । गाँउबाट सहरमा आउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यले पठाएको पैसा घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम पनि बढेको छ।

सरकारले रेमिट्यान्सको व्यवस्थित र उत्पदानमूलक प्रयोगका लागि प्रणाली बनाउनुपर्छ । यसका लागि विदेशबाटै प्राथमिक सेयर भर्ने, विदेशबाटै लगानी गर्ने र नेपालमा आएपछि त्यसको लाभ पाउन सक्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । कुनै एक श्रमिकले विदेशमा कमाएको पैसालाई सेयरमा लगानी गर्ने र मुनाफा लिन सकिने बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, सबै प्रकारको सेयरमा लगानी गरेर मजदुरले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको धन यहाँ आएपछि बढिहाल्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ । यसका लागि सीपअनुसारको लगानी गर्न लगाउने, व्यवासायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सिकाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ । कुनै मजदूरले विदेशमा कमाएको रकमलाई सरकारले नै कुनै कम्पनी वा ठूला आयोजना स्थापना गरेर त्यसमा लगानी गराउन लगाउन सक्छ।

दक्ष कामदार मात्रै विदेश

जापानमा नेपाली कामदार लैजाने भनेर गरेको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्थामा अपेक्षाअनुसार कामदार जान सकेका छैनन् । नेपाली कामदारलाई लैजान जर्मनी तयार छ । अहिले साउदीमा पाँच जना नेपालीले कमाउने जति पैसा जापानमा जाने एक जनाले कमाउन सक्छ । नयाँ र विकसित देशमा सरकारले दक्ष जनशक्ति पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारले नै यसको लागि प्रभावकारी
प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले देशअनुसार कामदार पठाउने र सोहीअनुसार सीप सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिक १८ वर्षको हुन नपाउँदै पासपोर्ट बनाएर विदेश गइहाल्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने श्रमिकलाई दुईतीन वर्ष सरकारले नै सीप सिकाउने र दक्ष बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । सरकारले मजदुरमाथि केही समय लगानी गर्ने हो भने त्यसले देशलाई दिने लाभ निकै ठूलो हुनसक्छ । विदेश जानेले इच्छाएको क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेपछि बाहिर पठाउन सकियो भने पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुनसक्छ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा रेमिट्यान्सको योगदान

हाम्रो उद्देश्य बाहिर गएका नेपालीले धेरै पैसा कामाउन र यहाँ आउने रेमिट्यान्स पनि बढोस् भन्ने हो । अहिले विदेश गएका श्रमिकले दुईचार
वर्षपछि नेपाल फर्केर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरुन् भन्ने हो । कुनै लाभदायक क्षेत्रमा आफूले कमाएको पैसा खर्चियोस् भन्ने पनि हो । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला डाटा बैंक बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति कहाँ, के गर्दैछन्, उनीहरुसँग सीप के छ ? भनेर सरकारले नै त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । विदेशबाट हाम्रा नेपाली सीप सिकेर फर्किएका हुन्छन् । तर, त्यही क्षेत्रमा सरकारले बाहिरबाट मजदुर ल्याइरहेको हुन्छ । राज्यले चाहेको अवस्थामा यो समस्या समाधान गर्नसक्छ ।

आवश्यकता डिजिटल रेमिटको

हामी रेमिट्यान्स कम्पनीले जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ पुग्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौंं । आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँदै पनि जाने छौं । अहिले विश्वभरी डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रयोग भइरहेको छ । आगामी दिनमा हामीले पनि प्रविधिको आत्मसाथ गर्नैपर्छ । विश्वभरको रेमिट्यान्स लागत घटाउन विश्व बैंकले सम्बन्धित देशलाई आग्रह गरिसकेको छ । अब हामीले सन् २०३० सम्ममा रेमिट्यान्सको लागत घटाउने तथा डिजिटल
रेमिट्यान्सलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

अहिले जुन देशमा नेपाली श्रमिक छन्, त्यहाँ डिजिटल प्रणाली बनाउनुपर्ने छ। उदाहरणका लागि कोरियामा भएका मजदूरले मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउने सिष्टम बनाएका छन् । घरमै बसेर वालेट प्रयोग गरेर बैंक खाता तथा मोवाइल नम्बर लिंक गरेर त्यसबाट पैसा पठाउनयोग्य प्रणालीको विकास गरिएको छ । हामीकहाँ पनि अहिले जुनसुकै बैंकमा पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएस सिस्टम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ ।

पैसा पठाएको पाँच मिनेटभित्र तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पुग्ने सिस्टम बनेको छ । यो सिस्टम सबै बैंकले प्रयोग गर्न सक्छन् । वालेटबाट मात्रै पैसा पठाउने र पाउने काम हुँदैन् । यसको लागि बैंक खातासँग कनेक्ट भएको हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउने र पाउने दुवैको बैंक खातामा कनेक्ट नभइ वालेटबाट मात्रै रेमिन्ट्यान्स सञ्चालन हुँदैन ।

त्यसैले हामीले प्रतिस्पर्धामा जान र लागत घटाउन पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानैपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स डिजिटल च्यानलबाटै आउने प्रणाली बनाउन वा अपनाउन सक्छौ । हाम्रो चुनौती भने मध्यपूर्वी र खाडी मुलुकमा काम गर्ने मजदूरलाई सिस्टम सिकाउने र सम्बन्धित देशको प्रणाली र नीतिनियम स्वीकार गर्ने हो । (नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट साभार)