डेढ खर्ब पुनरकर्जा स्वीकृत, बैंकले चासो नदिँदा सीमा परिवर्तन गरिँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको छ ।

ऋणीले फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ७३ अर्ब पुनरकर्जा माग गरेकोमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋणीहरुले पुनरकर्जा माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३५ सय ५ वटा शाखा कार्यालयबाट ४८ हजार ८ सय ३२ ऋणीले दिएका आवेदनलाई स्वीकृत गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि अनुसार ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा, एकमुस्ट प्रदान गरिने कर्जा (क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्त) र घ वर्गका वित्तीय संस्थालाई एकमुस्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी स्वीकृत गरेको छ ।

जसमा ऋणीअनुसार ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको माग भएकोमा राष्ट्र बैंकले २८२ जना ऋणीको ३९ करोड ६१ पुनरकर्जा स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, पहिलो किस्तामा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट एकमुस्ट ६९ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जाको माग भएको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।

साथै, दोस्रो किस्तामा ४८ अर्ब रुपैयाँको माग भएकोमा ४२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । साथै, २८ वटा वित्तीय संस्थाका ऋणीले १४ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा माग गरेका थिए । जसमा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।

कसले कति पुनरकर्जा पाउछन् ?
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरणका आधारमा वितरण गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा ऋणीले न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुुदानमा पुनरकर्जा उपयोग गर्न पाउँछन् ।

हाल पुनरकर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध छ । राष्ट्र बैंकले कोषमा उपलब्ध रकमभन्दा ५ गुणा बढीसम्म अर्थात् २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पुनरकर्जा कार्यविधि जारी गरेको छ ।

जसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनरकर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

साथै, पुनरकर्जा कोषबाट २० प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ग्राहक ऋणीअनुसार र १० प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लघुवित्त संस्थालाई छुट्याइएको छ ।

बैंकले चासो नदिँदा पुनरकर्जाको सीमा परिवर्तन हुँदै
राष्ट्र बैंकले समय थप गर्दै २ पटकसम्म पुनरकर्जाका लागि आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको थियो ।

पुनरकर्जाका लागि २ पटकसम्म आह्वान गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त मात्रामा आवेदन नआएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।

‘एकमुस्ट पुनरकर्जाको सीमा १४८ अर्ब रुपैयाँको हुँदा जम्मा ९२ अर्ब रुपैयाँको मात्र माग आएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ग्राहक ऋणी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि छुट्याइएको पुनरकर्जाको सीमाभन्दा थोरै मात्र माग आएको छ ।’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सीमा २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हुँदा समेत १४ अर्ब रुपैयाँको मात्रै माग आउँदा यसमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा आवदेनमा वास्ता नगरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘पुनरकर्जाको सीमाअनुसारको पर्याप्त माग आएको छैन, माग नआएकै कारणले राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ,’ उनले थपे, ‘संशोधित कार्यविधिमा ७०, २० र १० प्रतिशतको पुनरकर्जाको सीमालाई गभर्नरले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार अब सीमा परिवर्तन हुन्छ ।’

अहिले ग्राहकऋणीअनुसार पुनरकर्जाको माग गर्ने ऋणीलाई समेत पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने उनले जानकारी दिए ।

‘एकमुस्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त मात्रामा माग नआउँदा एकमुस्ट पुनकर्जाको सीमा अझै पनि ४६ अर्ब रुपैयाँ बाकी छ,’ उनले थपे, ‘त्यहाँबाट बाँकी भएको रकमलाई ग्राहक ऋणीअनुसारको पुनरकर्जातर्फ तानेर अहिले माग गरेका ग्राहक ऋणीलाई पनि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वितरण गरिने पुनरकर्जाको सीमामा अनुसार माग नआउँदा सो रकमलाई ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा पुरनकर्जा वितरण गर्ने लागिएको उनको भनाइ छ ।

यता बैंकरहरु भने आवेदन दिने ऋणीले नै पुनरकर्जा लिने मापदण्ड अनुसारको कागजात पूरा नगर्दा राष्ट्र बैंकमा आवेदन नगएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पुनरकर्जा लिनका लागि कोभिड प्रभावित ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा सो अनुसारको आवेदन नआएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए ।

‘बैंकमा आएका आएका पुनरकर्जाको आवेदनलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसकारणले गर्दा सबै आवेदन राष्ट्र बैंक पुग्न सक्दैनन ।’

तर केही बैंकहरुले प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पुनरकर्जाको आवेदनलाई वेवास्ता समेत गरेको गुनासो आएको उनको भनाइ छ ।