३०० वटा बिजुली बस किन्ने जिम्मा फेरि साझा यातायातलाई

काठमाडौं । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनःसाझा यातायातले अघिबढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघिबढाउन साझा यातायातलाई पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएसँगै साझाले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको साझा यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य भूषण तुलाधरले बताए

२०७६ असोज १ गते ‘खरिद प्रक्रिया यास्थितिमा राख्नूस्’ भनी यातायात मन्त्रालयबाट साझालाई पत्र पठाएसँगै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको थिए । पुन यातायात मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएसँगै खरिद प्रक्रिया अघिबढेकोे बताए ।

‘दुई वर्षअघि मन्त्रालयले पत्र पठाएर खरिद प्रक्रिया यास्थितिमा राख्नू भनेको थियो, त्यसपछि खरिद प्रक्रिया रोक्का भएको अवस्था थियो’, तुलाधरले भने, ‘अहिले पुनःपुरानै प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघिबढेको छ ।’

मन्त्रालयले करिब दुई साताअघि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघिबढाउन पत्र पठाएको साझा यातायातले जानकारी दिएको छ ।

साझाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघिबढाउने छ ।

‘एकैपटक तीन सय गाडी किन्न सम्भव हुँदैन, क्रमिकरुपमा बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने हो’, तुलाधरले भने, ‘परीक्षणको रुपमा सुरुवातमा सिमित संख्यामा विद्युतीय बस ल्याइने छ ।’

साझाको बोर्डले निर्णय गरेपछि पहिलो चरणमा कति संख्यामा बस ल्याउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने तुलाधारको भनाइ छ ।

२०७५ सालमै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय

सरकारले २०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघिबढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको थियो ।

‘यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुभवको तथा पूर्वाधार अभाव थियो । उक्त अभाव पूर्ति गर्न सरकरले साझा यातायातको सेयर खरिद गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघिसारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको २०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सरकारले २०७६ असार ३१ मा ३ अर्बको चेक साझालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले २०७६ माघ ६ गते साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निणर्य गरेको थियो ।

साझा यातायातले निर्धारित समयभित्रमा बस खरिद गर्न नसकेको भनेर मन्त्रिपरिषदले रकम फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि रकम भने फिर्ता लिएको थिएन ।

साझाबाट खोसिएको थियो, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया

साझाबाट विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

त्यसका लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव हालको रेल विभागकी प्रमुख प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले विद्युतीय बस आपूर्तिकर्ताहरुसँग आसय पनि माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले विद्युतीय बसको उत्पादक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग उपलब्ध विद्युतीय बसबारे विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । जसमा विभिन्न ४१ कम्पनीले आफूले नेपालमा उपलब्ध गराउन सक्ने विद्युतीय बसको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए ।

विवरण बुझाउने कम्पनीमा चिनियाँ, भारतीय र अस्ट्रेलियन कम्पनीसम्म छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँ कम्पनी छन् । ४१ ब्रान्डले ५५ वटा मोडलका बसको विवरण सरकारलाई दिएका हुन् ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि मन्त्रालयले संकलन गरेको दस्ताबेज साझालाई हस्तारण पनि गरिसकेको तुलाधरले बताए ।