समझदारीको २ वर्षसम्म पनि जापान रोजगारी अन्योलमा, रोजगारबारे मन्त्रालय नै अनविज्ञ

काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २०७५ साल चैत ११ गते नेपालबाट जापान दक्ष जनशक्ति पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम मासामिची साईगोले हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारको तर्फबाट जापान जान सक्ने घोषणा गरेसँगै युवाहरू माझ खुसीको खबर बनेको थियो ।

खाडी मुलुकभन्दा सुरक्षित र कमाइ पनि राम्रो भनिएकाले कैयौँ बेरोजगार युवा जापान जान पाउने भन्दै जापान भाषामा आकर्षित भएका थिए । कोरियापछिको सुरक्षित र आकर्षित गन्तव्य बनेको जापान रोजगारीमा जाने सपना बोकेका कैयौं युवाले जापानको कक्षा तयारी गरे । साथै, सोही अनुसार सरकारले तोके बमोजिम पनि परीक्षा दिएका थिए ।

तर, समझदारी गरेको करिब २ वर्ष बितिक्दा पनि जापान रोजगारीमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालिनमन्त्री विष्टले मन्त्री विष्टले जापानमा कामदार पठाउँदा भर्ना र छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने बताएका थिए । साथै, योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली कामदार छनोट गरी जापान पठाइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, उक्त रोजगारीको लागि समझदारी भएको वर्षदिन नपुग्दै मन्त्री पदबाट हटेपछि जापान रोजगारीको लागि कुनै पहल हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जापान सरकारले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा श्रमिकहरु लैजाने भनेर १८ चैत २०७५ मा खुल्ला गरिएको थियो । जसमा नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पर्दा र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिकहरू लिने भनिएको थियो ।

जापानले नेपाल मात्र नभई अन्य नौ मुलुकबाट आगामी पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा लैजाने भनिए पनि पहिलो चरणमा जापानका लागि केयर गिभरमा श्रमिक लैजान इच्छुक रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । जापानमा वृद्धवृद्धाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि उनीहरूको रेखदेखका लागि केयर गिभरको माग निकै ठूलो रहेको थियो । त्यसैले, नेपालबाट पहिलो चरणमा नर्सिङ केयर गिभरको लागि परीक्षा लिएका थिए ।

पास भएका परीक्षार्थी भविष्य अन्यौलमा

नेपाल सरकारले जापानको लागि केयर गिभरका लागि ठूलो माग रहेको भन्दै सोही अनुसार जापानमा श्रमिक लैजाने भन्दै दुई चरण गरी जापान फाउन्डेसनले २०१९ अक्टोबर २६ र नोभेम्बर १७ मा भाषा तथा सीप परीक्षा लिएको थियो ।

नर्सिङ केयर गिभरको परीक्षामा सामेल हुन पाँच सय ९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिइएकोमध्ये अक्टोबर र नोभेम्बर दुई चरणमा चार सय ९७ जनाले भाषा परीक्षा दिएका थिए ।

पहिलो चरण अक्टोबरमा लिएको भाषा परीक्षामा एक जना मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको थियो । तर, सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुन सकेन । त्यस्तै, नोभेम्बरमा लिएको भाषा तथा सीप परीक्षामा ५६ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको थियो ।

तीमध्ये दुई चरणको भाषा र सीप परीक्षामा ५६ जना अर्थात ११.३ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । त्यससँगै नेपालबाट न्यूनरुपमा पास भएको भन्दै पुनः वैदेशिक रोजगार विभागले नर्सिङ केयर गिभरको लागि पुनः गत वर्षको ८ पुस २०७६ मा २३ सय परीक्षार्थी सहभागी हुन पाउने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त परीक्षा जनवरी र मार्चमा हुने भनिएको छ । जापान फाउन्डेसनले जिम्मा पाएकोमा विभागले जनवरीमा हुने भाषा परीक्षाबाट एक हजार र मार्चका भएको भाषा परीक्षाबाट एक हजार तीन सय कामदार छनौट गरी जापानले लैजाने भनेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, कोरोना भाइरस महामारीका कारण उक्त परीक्षा हुन सकेन । साथै, भाषा तथा सीप परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएकाहरूलाई फाउन्डेशनले लक्की ड्रमार्फत् छनौट गरी उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी भने हालसम्म जान पाएका छैनन् ।

यसले गर्दा पास भएका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यौलमा राखेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यति मात्रै नभई सरकारले समझदारी गर्ने तर कार्यन्वयन गर्न नसक्नुका सरकारको नै कमजोर रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

सरकार नै अनविज्ञ

जापान रोजगारीको हस्ताक्षर भएको आगामी चैतमा दुई वर्ष पुग्नेछ । तर, जापान रोजगारीबारे सरकारबाट के कस्ता प्रक्रिया बढिरहेको छ भन्नेबारे सरकार आफै अनविज्ञ छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जापान रोजगारीबारे प्रश्न गर्दा यसबारे जानकार नभएको बताए । उनका अनुसार जापान रोजगारीका लागि कार्यविधि बनाउने क्रममा नै रहेको र सरकारले २०२० मा लिएको परीक्षाबारे भने थाहा नभएको बताए ।

‘जापान रोजगारीका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै के कसरी पठाउनेबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गत वर्ष कहिले र कसरी परीक्षा दिई कति जना पास भए भन्नेबारे थाहा छैन ।’

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टिकमणि नेउपानेका अनुसार सरकारले परीक्षा लिएकोबारे थाहा नभएको बताए । जापान रोजगार फाउन्डेसनले परीक्षा लिनेलगायत विभिन्न कार्य गरिरहेको जनाएको छ तर, आधिकारिकरुपमा भने जानकारी नआएको उनले बताए ।

उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले पहल नगर्दा रोजगारी गुम्ने खतराः श्रम विज्ञ

करिब सम्झौता भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण उच्च पदमा रहेको व्यक्तिको बेवास्ताले गर्दा अन्यौलता छाएको बताउँछन् श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई ।

उनका अनुसार दुई सरकारको सहमतिमा सम्झौता भएकाले नेपाल सरकारको तवरबाट प्रभावकारी नहुँदा रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा रहेको बताए । साथै, काभिडले गर्दा पनि दुबै तर्फबाट खासै चासो नराखेको उनको अनुमान छ ।

‘जापान रोजगारीको लागि उच्च तहबाट पहलको आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरताले पनि यसबारे कुनै चासो दिएका छैनन् । तर, यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।’

साथै, मन्त्रालयले पनि यसबारे गहन अध्ययन गरी जापान रोजगारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।