किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली शुरु, देशभरका किसानको पहिचान हुने

काठमाडौं । देशभरका किसनालाई सुचना तथा विवरणहरु एकीकृतरुपमा व्यवस्थापन गर्ने किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली शुरु भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानका सूचना, विवरणहरु एकीकृतरुपमा व्यवस्थापन गरी किसानलाई पहिचान गर्ने र राज्यबाट किसानलाई उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा तथा विकास योजनासँग आबद्ध गर्न सो प्रणाली शुरु गरेको हो ।

उक्त प्रणालीको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । उद्घाटनका लागि उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रणालीको शुरुवातसँगै कृषि आधुनिकीकरण, कृषि व्यवसायीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सक्ने बताए । ओलीले यस प्रणालीले देशभर कृषिमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण कृषकको पहिचान हुने र कुन कृषक, कुन विधामा रहेको पनि थाहा हुने बताए ।

‘किसान सूचिकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्याङ्क राख्नेछ,’ ओलीले भने, ‘अबदेखि देशभरको सबै प्रकारको किसानको आ–आफ्नो पहिचान हुनेछ ।’

त्यस्तै, देश मानव, विकासलगायत अन्य सूचकाङ्कमा अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातमा परिणत गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ओलीले देशभरका किसानलाई तालिम दिनुपर्ने र अब हरेक उत्पादन तथा कृषि ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले किसान सूचीकरण प्रणाली सात वटै प्रदेशमा लागू भएको बताइन् । उनका अनुसार विगतको दिनमा कृषकको कुनै पहिचान नरहेको र अब उक्त प्रणाली शुरु भएसँगै कनै पनि किसान पहिचान बिहिन नहुने बताइन् ।

‘विगतको दिनमा किसानको नाममा विभिन्न गैरकानुनी रुपमा सरकारबाट प्राप्त भएको सुविधाको खर्च भएको गुनासो थियो । तर, अबका दिनमा वास्तविक किसानको पहिचान हुने भएकाले सरकारले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउँनेछन्,’ उनले भनिन् । त्यसैले मन्त्रालयले किसानको गुनासोलाई सम्बोधन गरी उक्त कार्यहरुको अन्त्य गर्ने दावी गरिन् ।

त्यस्तै, किसानहरुले औद्योगिकिकरण र सामूहिकरुपमा ठूलो परिणाममा उत्पादन गनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, सरकारले शुरु गरेको सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीले किसानलाई सम्मानित र पहिचान दिने उनको विश्वास छ ।

यस्तो छ प्रणालीको फाइदा
किसान सूचीकरण प्रणालीको सञ्चालन पश्चात किसानहरुको वास्तविक पहिचान स्थापित हुनेछ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नुका साथै किसना केन्द्रित योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ ।

यस प्रणालीमार्फत् किसानहरुमाझ पुग्न सहज हुने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले परिकल्पना गरेको किसान बर्गीकरणको आधारका रुपमा पनि किसान सूचीकरण प्रकृया सहायक सिद्ध हुनेछ । यससँगै प्रणालीबाट किसानलाई पहिचान प्रदान गर्ने, तीनै तहका सरकारका लागि कृषि सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्नेछन् । साथै, विभिन्न निकायमार्फत प्रवाह हुने सेवा र सेवा प्राप्त गर्ने लाभग्राही सम्बन्धी विवरणहरु एकीकृत गर्ने र किसान वर्गीकरणको लागि आधार आवश्यक तथ्याङ्कहरु सहितको राष्ट्रिय डाटावेश तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रणालीको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
किसानहरु प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि कुनै पनि मोबाइल एप अर्थात् अन्य कागजातको अवाश्यक पर्दैन । जसमा किसान आफैले https://farmer.moald.gov.np मा गएर दर्ता हुन सक्नेछन् । किसानले पहिलो चरणमा सरकारले बनाएको उक्त वेवसाइटमा प्रवेश गरी नयाँ दर्ता गर्नुहोस् भन्ने बटममा थिच्नुपर्नेछ ।

दोस्रोमा स्क्रिनमा देखिने आधारभूत विवरणहरु प्रविष्ट गरी प्रणालीमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । तेस्रोमा, आधारभूत विवरण प्रविष्ट गर्ने क्रममा राखिएको मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड प्रविष्ट गरी प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । चौथो चरण अर्थात अन्तिममा किसानको व्यक्तिगत खातामा देखिने कृषि सम्बन्धि विवरणहरु प्रविष्ट गरि किसान परिचयपत्र प्राप्तिका लागि आवेदन दिई प्रणालीकरणपश्चात कृषक परिचय पत्र प्राप्त गर्नेछ ।

सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा किसानलगायत सबै तहका कृषि सम्बद्ध सरकारी निकायहरु आबद्ध हुन सक्नेछन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्रका निकायहरु, बीमा समिति, कृषि सहकारी र नेपाल सरकारको नियमानुसार प्रणालीका पहुँच प्राप्त गर्ने निकाय वा विकास साझेदार निकायहरु आबद्ध हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानलाई उपलब्ध गराउने सुविधा सबै विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने मन्त्रालयको तयारी
कृषि मन्त्रालले देशभरका किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सहज तरिकाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले एकद्वार प्रणालीलाई विकास गरी विभिन्न निकायहरुबाट तयार गरिएका विद्युतीय सूचना प्रणालीहरु जस्तै रसायनिक मल व्यवस्थापन प्रणाली, डिजिटल ईनेबल्ड सिड सिस्टम, डिजिटल स्वालयम्याप लगायतका सुविधालाई यससँगै आबद्ध गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, कृषक परिचय पत्रको अनिवार्य लागू गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा उक्त प्रणाली लागू भएपछि सरकारका निकायहरु र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा सेवा सुविधाको माग गर्न किसान परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

किसान परिचय पत्रलाई कृषि पशुपन्छी विकास सम्बन्धि सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा किसान पहिचानको प्रमाण रुपमा मान्यता दिईने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत प्रवाह गरिने आधारभूत सेवा सूविधाहरु प्रणालीमा सञ्चित गर्ने, कृषकहरुलाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।