एउटै निकायमा लामो समयसम्म कर्मचारी टिकाउन यस्तो रणनीति बनाउँदैछ सरकार
काठमाडौं । कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा कर्मचारी टिक्दैनन् । र, उनीहरुले सोचे अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् भन्ने विषय आम बनेको छ ।
सकेसम्म कार्यालय नै नआउने, आएपनि मन लगाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । कर्मचारी किन टिक्दैनन् त भन्ने सवालमा राम्रै अध्ययन भएको पनि सरकारी दावी छ । तर, त्यस्ता अध्ययनले दिएका सुझाव समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने सरकारी कर्मचारी त झनै टिक्दै टिक्दैनन् । दक्षिण एशियाली देशको अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपालको कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा पनि कम रहेको छ ।
कार्यवाताररण पनि नरहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पछिल्लो पटक कर्मचारीलाई टिकाई राख्ने र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
कर्मचारी लामो समय नटिक्दा सेवाग्राही नराम्ररी मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले समयमा नै सेवा नपाउँदा आफूले तिरेको करको समेत उचित सदुपयोग नभएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।
विशेषगरी सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सबैभन्दा पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ । यस्तै स्थानीय तहका वडा कार्यालय तथा प्रमुख कार्यालयमा समेत कर्मचारी नटिक्ने समस्याका कारण सेवाग्राहीले सबैभन्दा बढी मार खेप्नु परेको छ ।
सोही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले केही रणनीतिक उपाय अपनाउने तयारी थालेको हो ।
कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा टिकाई राख्न कार्यालयलको भौतिक अवस्था, अवस्था, कार्य वातावरण, क्षमता विकास, प्रोत्साहनलगायतका उपाय अपनाउने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग यही फागुन ६ गते गरेको संयुक्त बैठकमा त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तो निर्णयको लागि संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भएका छन् ।
विशेषगरी सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालको कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानामा अद्यावधिमा गरी माग आकृति तयारी सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७, बमोजिम तोकिएको ढाँचामा समयभित्र माग आकृति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नीतिगत विषयमा अन्य निकायबाट राय/परामर्श लिनुपर्दा विषयवस्तुको संक्षिप्त व्यहोरा, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सोसंग सम्बन्धित कागजातहरु समावेश गरी सहमति गर्ने निकायको रायसहित माग गनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै, संघीय इकाइहरुको कार्य जिम्मेवारी तथा आर्थिक पक्षको समेत विश्लेषण गरी अत्यावश्यक कामको आधारमा मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, अनुशासन र शिष्टाचारसम्बन्धि मापदण्ड आ-आफ्नो निकायले तयार गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने गराइने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
कर्मचारीको पदस्थापन कार्यालयले कार्यजिम्मेवारी र कार्य चापको आधारमा गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै कर्मचारी समायोजन/मिलनसम्बन्धि मापदण्ड-२०७७ बमोजिम सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
यी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खण्डमा कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा टिकाउन सकिने मनत्रालयको विश्वास छ ।
पुष्प दुलाल
