पर्यटन अर्थतन्त्रः पर्यटक नआउँदाको असर किसानदेखि पाँचतारे होटलसम्म

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट सिर्जित आर्थिक संकटबाट मुलुक अझै तंग्रिन सकेको छैन । तर सुधारका केही सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन् । यद्यपि यी आफैमा अपर्याप्त छन् ।

तर कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र ‘पर्यटन’मा भने सकारात्मक संकेत भने अझै देखिएको छैन । राजनीतिक दलले हजारौं मानिस जम्मा गरेर आमसभा गरिरहेकाले अब कोरोनाको त्रास हट्यो तर्क गर्न सकिने अवस्था छ । तर यति हुँदा पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा खुल्ला र सहज किन नबनाउने भन्ने सवाल पनि उत्तिकै उठेको छ ।

यता खोपको उपलब्धतासँगै सामान्य बनेको जनजीवनमा पनि कोरोनाका कारण थलिएर जहाँ पुगेको थियो त्यही छ ।

तंग्रिने लक्षण समेत अझै देखिएको छैन । र, यसको असर सामान्य होइन, निकै ठूलो देखिएको छ । खर्बौ लगानी भएको यस क्षेत्रलाई अनिश्चित भविष्यबीच कसरी टिकाइ राख्ने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ । पर्यटनसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अन्तर सम्बन्ध राख्ने कृषि, यातायात, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो असर देखिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा निकै कम भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर नपर्ने तर्क गरेका थिए । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । खतिवडाले तर्क गरे जस्तो विदेशी पर्यटक नआउँदा विमानस्थल मात्रै खाली हुने होइन, यहाँका होटल, रेष्टुराँ, सवारी साधन, आन्तरिकतर्फका विमानहरु, पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र पोखरा पनि खाली नै भएका छन् ।

पर्यटकको उपस्थिती नहुँदा अण्डा र ब्रेडको व्यापारमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । होटलमा खपत हुने अण्डा, ब्रेड, चामल, तरकारी, माछा–मासुलगायत सरसफाइ कर्मचारीलगायत धेरैको खर्च र आम्दानी ओरालो लाग्छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरु पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी पर्यटकको संख्या र विदेशी मुद्राका आधारमा मात्रै हेर्दा तर्क अपूर्ण हुने बताउँछन् । त्यसैले कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गरेको योगदानका आधारमा मात्रै यसलाई हेर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।

एउटा विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा उसले विमानस्थलदेखि नै खर्च गर्न शुरु गर्छ । विमानस्थलमा मुद्रा सटही र मोबाइलको सीम खरिद गर्नेदेखि, होटलसम्म पुग्दा यातायातको प्रयोग, होटलको बसाइ, खानालगायतको खर्च ठूलो हुन्छ ।

मानौं एकजना पर्यटक १ साता बस्छ भने उसले औसतमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा १० देखि २० जनाको व्यापारमा केही न केही योगदान गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । जसले आफ्नो व्यवसाय यसैका आधारमा चलाइरहेका हुन्छन् ।

यतिसम्म कि कोरोनाका कारण पर्यटकको उपस्थिती नहुँदा अण्डा र ब्रेडको व्यापारमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । होटलमा खपत हुने अण्डा, ब्रेड, चामल, तरकारी, माछा–मासुलगायत सरसफाइ कर्मचारीलगायत धेरैको खर्च र आम्दानी ओरालो लाग्छ ।

पर्यटनसँग जोडिएको हवाई उड्डयन क्षेत्र अहिले आन्तरिक यात्रुका कारण केही राहतको श्वास फर्न सकेको छ । तर विदेशी पर्यटन नआउँदा डलर फेयरबाट हुने ठूलो आम्दानी हुन सकेको छैन ।

उदाहरण नै हेरौं । पर्यटकीय नगरी पोखरा करिब करिब सुनसान जस्तै छ । विदेशी पर्यटकको आगमन अनगिन्ती संख्यामा हुनु र आन्तरिक पर्यटकको संख्या नबढ्दा पोखरालाई झझिकाउन बनाउने पर्यटकीय रौनक हराएको छ । त्यति मात्रै होइन प्याराग्लाइडिङ र जीपफ्लाइङको व्यापारमा पनि मन्दी छाएको छ ।

कोरोनाका कारण पोखरा हुँदै शुरु हुने पदयात्रा मार्गहरु अन्नपूर्ण, मर्दी, धम्पुसलगायतका क्षेत्रमा पर्ने होटल तथा रेष्टुराँको व्यापार ठप्प जस्तै छ । यसले पर्यटनमा आश्रित ठूलो जनसंख्याको आम्दानीमा निकै ठूलो र दीर्घकालीन असर परेको छ ।

हरेक दिन गुल्जार हुने पोखराको लेकसाइडमा न होटल तथा रेष्टुराँ पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छन् न त होलसेल तथा रिटेल पसल र हस्तकलाका सामानको व्यापार नै सञ्चालन हुन सकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पर्यटन क्षेत्रसँगै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुराँ र यातायात जोडिने भएकाले पर्यटनमा असर गर्दा यी क्षेत्रमा पनि असर गर्ने बताउँछन् । जसको मार अहिले नेपालमा विदेशी पर्यटक नआउँदा देखिएको छ ।

सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक नै अपुरो छ । किनभने पर्यटक सबैले तिरेको पैसाको हिसाब सरकारसँग छैन । यही अभाव भएकाले पछिल्लो समय स्याटेलाइट अकाउन्टिङ सिस्टमको अवधारणा ल्याइएको हो तर त्यो पनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अहिले पर्यटक नआउँदा केही होटल सञ्चालक बिस्थापित भइसकेका छन् भने धेरैले होटल बन्द गरेर राखेका छन् ।

त्यस्तै अवस्था काठमाडौंको ठमेलमा पनि छ । पर्यटकको बाक्लो उपस्थिती रहने यस्ता क्षेत्रका व्यवसायीलाई घरभाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । कतिपय बिस्थापित भइसकेका छन् भने कतिपय कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् ।

काठमाडौंका अधिकांश तारे होटलहरु बन्द छन् । सञ्चालन गर्नुभन्दा बन्द गर्दा घाटा कम हुने भएकाले बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

गत वर्षसम्म राम्रो नाफा कमाइ रहेका होटल यतिबेला ठूलो घाटामा छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)मा सूचिकृत भएका तीन वटा होटल सोल्टी, र्याडिसन र हायात होटलको घाटा ठूलो छ ।

यी होटलसँगै अन्नपूर्णलगायतका होटलको खर्च पनि बढेको छ भने यी होटलले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था नभएपछि धमाधम कर्मचारी कटौती गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

एक जनाका लागि मात्रै होटल सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च र ५० जनाका लागि लाग्ने खर्च उस्तै हुन्छ । त्यसैले कम्तीमा ४० प्रतिशत अकुपेन्सी हुने अवस्था नआउँदासम्म होटल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

होटल संघ नेपाल (हान)का उपाध्यक्ष बिनायक शाह पर्यटन क्षेत्रमा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्दा यसले कैयन क्षेत्रमा असर गर्ने बताउँछन् ।

‘एउटा पर्यटक आउँदा हवाई सेवासँगै यातायातका विभिन्न साधनको प्रयोगदेखि किसानले उत्पादन गर्ने खाद्यान्न, बैंक तथा बीमा क्षेत्रसँगै हस्तकलाको व्यापार पनि कम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।’

उनका अनुसार सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक नै अपुरो छ । किनभने पर्यटक सबैले तिरेको पैसाको हिसाब सरकारसँग छैन । यही अभाव भएकाले पछिल्लो समय स्याटेलाइट अकाउन्टिङ सिस्टमको अवधारणा ल्याइएको हो तर त्यो पनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन पनि दिएका छन् । यसरी अवकास लिनेहरुले उपदान, ग्रेड, सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम पाउँछन् । जुन रकमले सानोतिनो व्यापार गर्न पनि सकिन्छ ।

उनका अनुसार अहिले अधिकांश होटलहरु बन्द छन् । तर सधैभरी होटल बन्द गरेर राखेर पनि हुँदैन । त्यसैले कतिपय होटलले १० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी राखेर भए पनि होटल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कम्तीमा ४० प्रतिशत अकुपेन्सी नहुँदासम्म होटल ब्रेक इभनमा आउने सम्भावना हुँदैन । त्यसका लागि पर्यटक छैनन् ।

‘अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारले पर्यटक ल्याउनका लागि कुनै पनि तयारी गरेको छैन, छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले पर्यटन क्षेत्रका लागि तयारी शुरु गरिसकेको अवस्था छ । आजका दिनमा तयारी शुरु गर्ने हो भने त्यसको नतिजा ६ महिनापछि मात्रै देखिन थाल्छ । तर हामीले अझै पनि विदेशी पर्यटक ल्याउने विषयमा कुनै पनि तयारी गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अनअराइभल भिसा, आउनु पूर्व र आइसकेपछि के कस्ता मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यो विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाए पनि त्यो निर्णय हुन सकेको छैन ।

होटल र्याडिसनका सञ्चालक प्रकाश तिवारीका अनुसार विदेशी पर्यटक नआउँदासम्म होटल सञ्चालन गर्नु भनेको घाटामै जानु हो । अहिले एक जनाका लागि मात्रै होटल सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च र ५० जनाका लागि लाग्ने खर्च उस्तै हुन्छ । त्यसैले कम्तीमा ४० प्रतिशत अकुपेन्सी हुने अवस्था नआउँदासम्म होटल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हानको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार होटल क्षेत्रमा ११ लाख जना काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये केहीले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । त्यसमध्ये धेरै होटलहरुले स्वेच्छिक अवकासको योजना पनि ल्याएका छन् ।

लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन पनि दिएका छन् । यसरी अवकास लिनेहरुले उपदान, ग्रेड, सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम पाउँछन् । जुन रकमले सानोतिनो व्यापार गर्न पनि सक्ने अवस्था भएकाले १० हजार तलब लिनुभन्दा अन्य पेशा अपनाउँछु भन्ने आधारमा स्वेच्छिक अवकासका लागि आवेदन दिएका छन् ।

हानका अनुसार हाल होटल क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत जति बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा आउँछ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको र हालसम्म पनि रिभाइभको कुनै संकेत नदेखिएको पर्यटन क्षेत्रका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरणको समय बढाएर २०७८ असार मसान्तसम्म बनाएको छ । तर सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत दरको पुनरकर्जाको सुविधा भने अधिकांश होटलले लिन पाएका छैनन् ।

‘पुनरकर्जाको सुविधा त छ तर सबैले उपयोग गर्न पाएका छैनन्, उपयोग गर्ने अधिकांश ठूला होटल छन् । त्यसमाथि काठमाडौं बाहिरका होटलमध्ये एकाध बाहेकले उपयोग गर्न पाएका छैनन्,’ हानको उपाध्यक्ष शाहले भने ।

त्यसबाहेक पर्यटकका लागि लक्षित हरियो नम्बर प्लेट भएका १० हजारभन्दा सानादेखि ठूलो सवारी साधन छन् । यी सवारी साधन पनि सबै सञ्चालन हुने अवस्था छैन र सहजरुपमा कहिलेदेखि सञालनमा आउँछन् भन्ने पनि टुंगो छैन ।

जीडीपीको तथ्यांक कति सही ?
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जम्मा ३.३२ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक आव २०७५/७६ मा २.२ थियो ।

तर पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई भने जीडीपीमा २ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै योगदान छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन् । उनले यसअघि नै पर्यटन क्षेत्रको कम्तीमा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म योगदान हुने बताउँछन् ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल गर्हास्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७.९ प्रतिशत छ । पूर्वपर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रबीन्द्र अधिकारी त जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशतसम्म पर्यटन क्षेत्रको योगदान बताउँथे ।
जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान निकै कम भए पनि यसले पार्ने प्रभावको चक्र भने ठूलो छ ।

हाल जारी १५औं योजनामा पनि योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा ३५ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने, बसाइ अवधि सरदर १५ दिन र औसत खर्च प्रतिदिन १०० डलर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

साथै उक्त अवधिसम्ममा थप ३ लाख ८२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिनय बस्नेतका अनुसार सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धि तथ्यांक नै अपूरो संकलन नगरेको बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीपछि बल्ल सरकारले केही तथ्यांक संकलन गर्न शुरु गरेको हो । र, यसले पार्ने चक्र कति ठूलो छ भन्ने बुझेकै छैन, मात्रै जीडीपीमा सानो योगदान छ भन्ने आधारमा मात्रै हेरेर र त्यसैका आधारमा नीति बनाएर हुँदैन,’ उनले भने ।

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका र अहिले बेरोजगार भएका जनशक्तिलाई न्यूनतम काम उपलब्ध गराउने पर्यटन मन्त्रालयको योजना अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन भने आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव नयाँ पर्यटनमन्त्री आइसकेपछि तुहिएको छ ।

उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै ठीक छैन ।

‘गत असार मसान्तसम्म पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ट्राभल एजेन्सीहरुको तथ्यांक ३ हजार ४ सयभन्दा बढी छ, त्यसबाहेक घरेलुलगायतका विभागमा पनि दर्ता भएका छन् । यी क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ३० हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने ।

उनले सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प भए पनि सन् २०२१ मा पनि सोही अवस्था दोहोरिने बताए । उनका अनुसार अहिले विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक सहजरुपमा आउने अवस्था बनिसकेको छैन । त्यसैले सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिइ व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘आजका दिनमा आन्तरिक पर्यटन राम्रोसँग चल्न सकेको अवस्थामा मात्रै पनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म व्यवसाय चल्न सक्छ, त्यसबाहेक साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउने भनेको पुनरकर्जाको सुविधा सहज रुपमा पाउने हो भने व्यवसाय टिकाइ राख्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार राज्यले दिने भनेको सुविधा अन्तर्गत पुनरकर्जाको व्यवस्था समेत साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले नपाएकाले उनीहरु बिस्तापित हुने अवस्था आएको छ । बिस्तापित हुँदा घाटा लाग्ने राज्यलाई नै हो ।

‘हाम्रो माग के भने अहिले साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि केही गरी टिकाइ राख्न सकियो भने त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ । त्यसैले यो समयमा कसरी टिकाउने हो त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ बस्नेतले भने ।

पर्यटन विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा २ लाख ७५ हजार मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यीमध्ये अधिकांश अहिले बेरोजगार जस्तै छन् । होटल तथा रेष्टुराँ अधिकांश बन्द छन् भने खुलेका केहीमा पनि व्यापार छैन ।
होटलहरुले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् भने टुर र ट्रेकिङ गाइडहरुको आम्दानी बन्द हुँदा पलायन हुने अवस्था आएको छ ।

टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष बद्री नेपालका अनुसार हाल नेपालमा ४५ सय जना लाइसेन्सप्राप्त टुर गाइड छन् । जसमध्ये २ हजार ३ सयको हाराहारीमा र १८ हजारको हाराहारीमा ट्रेकिङ गाइड कार्यरत छन् । कोरोना महामारीपछि हालसम्म यी गाइडहरुले कुनै पनि काम पाउन सकेका छैनन । जसका कारण केही पलायन भइसकेको अवस्था छ ।

‘सन् २०२० मा काम गर्नै पाइएन, २०२१ मा पनि विदेशी पर्यटक आउँछन र काम पाइन्छ भन्ने अवस्था छैन, त्यसो हुँदा अनिश्चितता भएकाले गाइडहरुले पनि अर्को विकल्प खोज्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

उनले गाइडहरु कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि राज्यले कुनै पनि सुविधा नदिएको बताए । उनले राज्यले लाइसेन्सका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरे ।

त्यति मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका र अहिले बेरोजगार भएका जनशक्तिलाई न्यूनतम काम उपलब्ध गराउने पर्यटन मन्त्रालयको योजना अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन भने आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव नयाँ पर्यटनमन्त्री आइसकेपछि तुहिएको छ ।

यसरी हेर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई जीडीपीमा कति योगदान छ भन्ने आधारमा मात्रै नहेरी यसले चक्रियरुपमा कति असर र प्रभाव पारेको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।