पुस मसान्तको चटारो

काठमाडौं । आज पुस मसान्त । सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई मसान्तको क्लोजिङको चटारो । खासगरी क्लोजिङ भनेको आर्थिक हिसाबकिता मिलान गर्ने दिन ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको सावाँब्याज उठाउने चटारो अर्कातिर सरकारलाई कर उठाउने चटारो । ऋणीलाई ऋण तिर्ने र करदातालाई कर तिर्ने दायित्व ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त भने करदाता र हरेक क्षेत्रका ऋणीलाई आफ्नो दायित्व वहन गर्न केही समस्या छ ।

कोरोना नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दा आफ्नो दायित्व अनुसारको कर र बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न करदाता र ऋणीलाई समस्या भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई छुट तथा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिएको छ । जसमा गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीको आग्रहमा कोभिड प्रभावको मुल्यांकन गरी कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पुस मसान्तमा गरिसक्नु पर्ने छ ।

पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पुससम्म मात्रै

केन्द्री बैंकले कोभिड प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरी सोहीअनुसार कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने समय दिएको थियो । जसमा जुन व्यवस्था राष्ट्र बैंकले साउनको १३ गते निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई ऋणीको आग्रहमा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पुस मसान्तसम्म गरिसक्न समय दिएको थियो ।

ऋणीले आफ्नो व्यवसायीक योजनासहित ऋण लिएको संस्थामा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको लागि पुस मसान्तसम्म गराइसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘यो राष्ट्र बैंकले गत साउनको दोस्रो सातामा नै गरेको व्यवस्था हो,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘ऋणीले आफ्नो व्यवसायीक योजनासहित बैंकमा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गराउने त्यसयता ६ महिनाको समय थियो ।’

बैंक तथा वित्त कम्पनीले पुस मसान्तसम्म ऋणीको आग्रहमा जतिपनि कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण बैंकले गराउन पाउने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरुले ऋणीले पेश गरेका व्यवसायीक योजना, कोभिडको प्रभाव र कर्जाको प्रकृति हेरेर साउनयता कर्जाको सर्त परिवर्तन गर्ने तथा साँवा ब्याज भुक्तानीको समयावधि परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

‘गतसाउनमा गरिएको व्यवस्था पुस मसान्तसम्म मात्र हो,’ उनले थपे, ‘माघ १ गतेदेखि पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण को व्यवस्था खारेज हुन्छ ।’

त्यसैले ऋणी ग्राहकले कर्जाको सर्त परिवर्तन गर्न वा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय सार्न सम्पुण प्रक्रिया बैंकमा पुस मसान्तभित्रै गरिसक्नु पर्ने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले भने अनुसार नै काम गरिरहेका छौंः अध्यक्ष दाहाल

बैंकहरुले पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्दा भुक्तानी हुनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत प्राप्त भएमात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । कोभिड प्रभाव मुल्यांकनमा बैंकहरु स्वयंले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ऋणीलाई यस प्रकारको सहुलियत दिनु पर्ने हो ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनभित्रै रहेर पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न बैंकर्स संघले सबै बैंकहरुलाई सुझाव पठाएको र सोहीअनुसार बैंकहरुले गरिरहेको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘केही बैंकहरुले ऋणीको आग्रह नमानेको भन्ने गुनासो आएपछि संघले राष्ट्र बैंकको नम्सभित्र रहेर रिकोभरीको काम गर्दा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नु भनेर सबै बैंकहरुलाई पत्र पठाएका छौँ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर संघमा अहिलेसम्म बैंकको नाम नै तोकेर यो बैंकले यसो गर्यो भनेर कुनै गुनासो वा पत्र भने आएको छैन ।

यदि ऋणीलाई कुनैपनि बैंकले राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको सहुलियत दिन अस्वीकर गरेको वा कर्जा असूलीमा अनावश्यक दुःख दिएको भएको विस्तृत विवरणसहित आएमा संघले सम्बन्धित बैंकसँग ऋणीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

बैंकहरुले कोभिड प्रभावितको ऋणीको मुल्यांकन गरी पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्दा प्रोभिजन ५ प्रतिशत गर्नु पर्ने हुँदा खराब कर्जा अनुपात बढेको संघका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

केही बैंकहरुले असार र असोज मसान्तमा पनि प्रोभिजन गरिसकेका छन् । तर पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुने र एनपीएल गरेर झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्ने उनेको अनुमान छ ।

सक्ने ऋणीले पनि कोभिडको बहाना गरेः अध्यक्ष ढकाल

कोभिडको प्रभावमा अन्य क्षेत्रसँगै बैंकपनि परेको हुँदा बैंकको व्यवसायलाई बचाउन सबैले सोच्नु पर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बताए ।

धेरै जसो व्यवसायी ऋणीहरुले कोभिडको बहाना बनाएर बैंकमा पैसा तिर्न नखोजेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले प्राप्त निक्षेपबाटै कर्जा लगानी गरेको हुन्छ, निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकले पनि र्फिता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘कोभिड कहिले जान्छ थाहा छैन् अब अर्को भाइरस आउला अनि बैंकले ऋण नै माग गर्ने त कुरा आउँदैन ।’

बैंक अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी व्यवसाय भएको हुँदा सबै क्षेत्रले हाल बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय कुन अवस्थामा छ भनेर थाहा हुँदा पनि कोभिडको बहाना गरेर सक्ने ऋणीले पनि बैंकमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिडको समयमा नै पनि सामान्यभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यवसायहरु छन्, अहिले उनीहरुलाई पनि पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा चाहिएको छ,’ उनले थपे, ‘होटल, सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्थाहरु सबै खुली सकेको छ, भने आम्दानी पनि सोही अनुसार भइरहेको छ ।’

तर पनि बैंकहरुले ग्राहकको आग्रहमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनमा रहेर तोकिएको सहुलियत दिइरहेको उनले बताए । असोजको तुलनामा रिकोभरी पुसमा राम्रो भएको उनले जानकारी दिए ।

सहुलिय पाइने भएपछि सक्षम ऋणी पनि अशक्त भएः सीइओ कोइराला

राष्ट्र बैंकले गत साउनको दोस्रो सातामा नै कोभिड प्रभावितलाई अति, मध्यम र न्यून वर्गमा वर्गिकरण गरी सोहिको आधारमा विभिन्न प्रकारको सहुलियत दिने भएको थियो । जसमा ऋणीको आवश्यकता र बैंकको मुल्यांकनको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण पुस मसान्तसम्म गर्ने व्यवस्था पनि एक हो ।

ऋणीले यस प्रकारको सहुलियत बैंकमा आफ्नो व्यवसायीक योजना पेश गरी साउनयता असोज मसान्त पनि लिएका थिए ।

तर असोजमा भन्दा बढी पुस मसान्तमा उपयोग गर्ने ऋणीको संख्या बढी भएको माछापुच्छ«े बैंकका सीइओ तथा बैंकर्स संघका सदस्य सन्तोस कोइरालाले बताए ।

‘असोज मसान्तमा व्यापार व्यवसाय भर्खरै सञ्चालनमा आएका थिए, त्यो समय ऋणी व्यवसायीलाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको बढी आवश्यकता थियो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले सामान्य अवस्थामा हरेक क्षेत्रको व्यापार ब्यवसाय फर्किन्दैछ र आम्दानी पनि बढ्दो छ तर त्यो बेलामा भन्दा अहिले यस प्रकारकबो सहुलियत दिनु पर्यो भन्ने आग्रह बढी छ ।’

कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुने थाहा पाएपछि सक्ने ऋणी पनि सहुलियत लिन बैंकका आग्रह गर्न आएको उनको भनाइ छ ।

पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणभन्दा ब्याज पुँजीकरणको आवश्यकः अध्यक्ष तुलाधर

पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्दा बैंकले अहिले तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको समय केही महिना पछि सार्ने हो । साथै ग्राहकको आग्रहमा ऋणको शर्त अर्थात् कर्जा प्रकार परिवर्तन गर्छन् ।

पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको समय थप भएपनि ऋणीमा भार बढ्ने हुँदा कर्जाको ब्याजपुँजीकरण गरी नयाँ कर्जा बनाइदिनु पर्ने वित्त कम्पनी बैंकर्स संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

‘बैंकहरुले ऋणीको आग्रहमा कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गरिरहेका छन्, त्यसमा बैंकलाई कुनै समस्या छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो गर्दाे अहिले तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज केही समय पछि तिर्नु नै पर्छ, यसले ऋणीमा बैंकमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकमको भार थप हुँदै जान्छ ।’

आम्दानी नै नभएसम्म ऋणीलाई साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या भइरहने हुँदा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसारको ब्याजपुँजीकरण गर्ने पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि व्यापार व्यवसायलाई रिकभरी हुन २÷३ वर्ष लाग्छ भने उसको कर्जा पुनरतालिकीकरण हुने वित्तिकै अर्को त्रैमासबाट पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘आम्दानी नै बढेको छैन भने उसले कसरी कर्जाको साँवा ब्याज तिर्छन्, अहिले पुस मसान्तसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत तिरेर पुनरतालिकीकरण गरिएको छ तर यो भनेको बै.कको ब्यालेन्ससीटमा आम्दानी देखाउनेर ऋणीलाई क्षणिक आश्वसन दिने काम मात्र हो ।’

राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायको रिकोभरी हेरेर ब्याज पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था अब गर्नु पर्ने उनको माग छ । जसमा बैंकहरुले कर्जाको हालसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरााण गरेर कर्जाको नयाँ संरचनामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउँदा कोभिडबाट अति प्रवाभित होटल क्षेत्रलाई राहत हुने उनको भनाइ छ । कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी अझै पनि भाडा तिर्ने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सम्म नसक्ने अवस्थामा रहेका हुँदा त्यसतर्फ ध्यान राष्ट्र बैंक र सरकारको जानु पर्ने उनको धारणा छ ।

बैंकबाट कर्जा लिएपछि सक्दिन भनेर हुँदैनः मुरारका

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले कुल ३४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा प्रवाहित कर्जामा बैंक तथा वित्त कम्पनीले ८३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा नोक्सानी वापत प्रोभिजन गरेका छन् ।

यसबीचमा उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु अर्थमन्त्रीलाई भेटर राष्ट्र बैंकसँगको गुनासो पोखिरहेका छन् । साथै, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भटेर समेत बैंक सम्वत गुनासो र कर्जामा साँवा ब्याज भुक्तानीमा थप सहुलियतको माग गरिरहेका छन् ।

आम्दानीहुने सक्षम व्यवसायी ऋणीले पनि माथिल्लो निकायमा पुगेर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

‘हरेक त्रैमासमा कर तिर्नु, बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुे पर्ने दायित्वको भार सबैमा हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कोभिडले गर्दा निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि नकारात्मक असरमा छ, त्यसैले नसक्नेले मात्र सक्दिन भनेर सहुलियत लिन खोज्नु पर्छ ।’

केही आम्दानी भएको छ भने त आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु नहुने उनको धारणा छ ।

‘बैंकमा हरेक पटक भाका सारेर सहुलियत लिन भनेको पछिलाई झन पेसर थपिँदै जानु हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानीको भार थप्दै जानुभन्दा सक्नेले तिर्दै जानु पर्छ ।’

बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैंकलाई पनि व्यवसायी ऋणीले समस्यामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकलाई पनि पैसा नै नउठाउ भनेर भन्न मिल्दैन, कोभिडले गर्दा केही समय व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीहरु मारमा थिए,’ उनले थपे, ‘त्यो परिस्थीतिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्र बैंकले र बैंकहरुले सहुलियत दिएकै छ । केही क्षेत्रका व्यवसायीलाई कोभिडको असर अहिलेपनि छ, उनीहरुको कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नु पर्छ त्यसमा दुइमत छैन । तर, व्यापार चलेका व्यवसायीहरुले तिर्नुनै पर्छ, ।’

कोभिडको बहानामा हरेक ऋणीले पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गराउँदा बैंक नै समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंक पनि व्यवसायी नै हो, बैंकलाई पनि गाह्रो पार्नु हुँदैन,’ मुरारकाले थपे, ‘व्यवसायी साथीहरु आफ्नो समस्या लिएर अर्थमन्त्रालय लगायत अन्य माथिल्लो निकाय गइरहनु भएको छ, तर राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय हो ।’

अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनमा हस्तक्षेप गर्दैन र गर्नपनि हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा भएका समस्या र यस क्षेत्रले दिने छुट सहुलियतको पहल सोझै राष्ट्र बैंक गभर्नरसँग गरेमात्र त्यसको समाधान हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।