प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सबै बजेट निकासा, भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि छुट्टाइएको रकम सबै स्थानीय तहलाई निकासा भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको थियो । सो रकम तीन चरणमा गरी सबै स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा पहिलो चरणमा गत जेठ २०७७ जेठ गते ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा मन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते ३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरेको थियो । जसबाट ५६९ स्थानीय तहका ५८ हजार २७ जनालई १०० दिनको रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

दुई चरणमा स्थानीय तहलाई निकासा गरको उक्त रकमले १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ जनाले रोजगारी पाउने मन्त्रालयको भनाइ थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने मन्त्रालयसँग छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा प्रथम चौमासिकसम्म ६ लाख ९६ हजार ५३७ जना सूचिकृति भएका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले अन्तिम चरणमा गत पुष १३ गते ६८८ वटा स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख विनियोजन गरी सम्पूर्ण रकम निकासा भएको जनाएको छ । हालसम्ममा १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख विनियोजन भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय तहले सामूदायिक निर्माण आयोजना तथा मर्मत कार्यमा संलग्न भई रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । जसबाट श्रमिकले प्रति दिन ५१७ रुपैयाँको दरले ज्याला पाउनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको चौमाससम्ममा वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत र भौतिक प्रगति ३९.१ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

प्रभावकारी काम भइरहेको मन्त्रालयको दावी
शुरुवाती चरणमा झार उखाल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता विभिन्न कार्यले निकै आलोचना खेप्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

जसमा अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणको आयोजना हुनुपर्ने जनाएको छ । साथै, सरकारले आयोजना अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन भएको र सोही अनुसार कामहरू भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहले बेरोजगार पहिचान गरी सूचिकृत गरिएको छ । र सोही अनुसार बेरोजगारले रोजगारी पाइरहेको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार सुचिकृत भएका छन् । तर, चालु आवमा २ लाख बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिन भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निकासा गरेको रकमबाट २ लाख बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिनको कुनै समस्या छैन ।’

हाल अधिकांश स्थानमा काम हुने मौसम भएकाले सबै तिर कार्यक्रमको प्रभावकारी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले रोजगारी दिन्छ भने मन्त्रालयले नियमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले हालसम्ममा प्रभावकारी काम भइरहेको उनको दाबी छ । तर, सरोकारवालाहरूले भने उक्त कार्यक्रमको अझै प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा संयोजन, प्राविधिक सहायक र सेवा केन्द्रको संस्थागत संरचना तयार भएकाले अधिकांश आयोजनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए ।

साथै, रोजगार केन्द्रमा आबद्ध भई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १०० दिनको रोजगारी नपाएको खण्डमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका विविध कार्यमा आबद्ध गराई रोजगारी दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

एक हप्तामा १४ सयले पाए रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरु चालु आवको बजेट विनियोजन भएता पनि हालसम्म कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे भने यकिन तथ्याङ्क छैन । चालु आव भरिने अधिकांश स्थानीय तहले १०० दिनको रोजगारी दिने भएकाले सबैको तथ्याङ्क एकमुष्ट रुपमा आउने प्रवक्ता पाण्डे भनाइ छ ।

तर, मन्त्रालयका हरेक स्थानीय तहका खटिएको रोजगारीको विवरण भने उपलब्ध भइरहेको उनले बताए । जसमा गएको हप्तामा १४ सय ८५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साप्ताहिक प्रगति विवरणमा गत १६ गतेदेखि २३ गतेसम्ममा उक्त बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएको जनाएको छ ।

हालसम्म कार्यक्रममा ७ लाख ४३ हजार ९१ जनाले बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये गत १६ गतेबाट २३ गतेसम्ममा विभिन्न स्थनीय तहबाट ४ सय १२ जना बेरोगार सुचीमा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, गत ८ गतेदेखि १६ गतेसम्ममा जम्मा १२ सय ७९ जनाले रोजगारी पाएका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

श्रमिक दुर्घटना भएमा बीमाको व्यवस्था
मन्त्रालयले रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचिकृत भएकामध्ये रोजागारीमा खटिने २ लाख श्रमिकको सामुकि कार्यस्थल दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयको अनुसार २०७७ पुष १ देखि आगामी असार मसानतसम्म अवधि कायम गरेको छ । तर, श्रमिकले काम गरेको १०० दिनको अवधिमा मात्रै सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटनाको बीमा मान्य हुनेछ ।

श्रमिकको लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले छुट्टै बीमालेख ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिक सुरक्षा बीमालेख’ तयार गरी सात लाख सम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाजन्य कारणबाट उत्पन्न अपाङ्गता तथा अशक्तता बीमा र औषधी उपचार बीमा समावेश गरेको छ ।