निजीकरणका ३ दशकः सरकारको अर्बौं जोगियो, निजी क्षेत्रको मनोवल बढ्यो

काठमाडौं । २०५० साल पुस १९ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्रले निजीकरण ऐनलाई प्रमाणिकरण गरे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारले निजीकरण ऐन ल्याएको थियो ।

ऐन २०५० सालमा आउनुअघि ६ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेका थिए ।

सरकारी लगानीमा उद्योग व्यवसाय चलाउने कल्पना पन्चायती व्यवस्थामा शुरुवात भएको थियो । तर, पञ्चायतकालमै सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकेको कुरा त्यो बेलाको बजेट अध्ययन गर्ने हो भने प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा भेषबहादुर थापाले ल्याएको बजेटमा उद्योगहरुले प्राविधिक कठिनाइका कारण उत्पादन बढाउन नसकेको स्विकार गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. यादवप्रसाद पन्तले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन खर्च घटाउने र कार्यकुलता र कार्यदक्षता बृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

‘संस्थानहरुको व्यवस्थापन खर्च घटाउन एकै उद्देश्य र कार्य क्षेत्र भएका विभिन्न संस्थानहरुलाई एकीकरण गर्ने र सरकारी क्षेत्रमा संचालन गर्न आवश्यक नदेखिएका संस्थानहरुलाई निजी क्षेत्रमामा पठाउने उद्देश्य छ,’ पन्तको आर्थिक वर्ष २०३९/४० को बजेटमा भनिएको छ ।

पन्तले सो बजेटमा संस्थानलाई व्यवसायिक ढंगले चलाउनको लागि नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन, इन्धन संस्थान, वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर एउटा संस्थान र नेपाल विद्युत कर्पोरेशन र पूवाञ्चल विद्युत कर्पोरेशनलाई एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको र आगामी वर्षमा यसले निरन्तरता पाउने उल्लेख गरे ।

सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउने नीति शुरु गरेको पन्चायतकालमै सरकारले उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकेर निजीकरणको कल्पना गरिएको पन्तको बजेटबाटै देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०३९/४० को बजेटमा पनि पूर्णसरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थानले सरकारको जमानतमा लिएको ऋण भुक्तानी गर्न कठिनाई परेको देखिनछ । जुन कुरा त्यो बेलाको बजेटमासमेत देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेसम्म लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप भनेको सरकारी उद्योग र कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्यो भन्ने हो । अझ २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएपछि कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा महेश आचार्य र रामशरण महतको नीतिको कारण पराजित भएको भन्ने समेत आवाज उठेको थियो ।

२०४८ सालमा संस्थानहरु निजीकरण गर्दा र कानून ल्याउँदा अर्थराज्यमन्त्रीको रुपमा महेश आचार्य र योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा डा. महत थिए ।

३ वर्षअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नियुक्त भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले हचुवाको भरमा निजीकरण गरेको आरोप लगाउँदै श्वेतपत्र नै जारी गरेका थिए ।

अहिले अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त भएका खतिवडाले निजीकरण खराब भएको श्वेतपत्र निकाले पनि त्यसलाई नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पत्रकार सम्मेलन गरेर खण्डन गरेका थिए ।

‘निजीकरण हचुवाको भरमा ल्याइएको थिएन, अध्ययन गरेर सरकारी संस्थान चल्न नसक्ने भएपछि ल्याइएको अवधारणा थियो,’ महतले त्यो बेला पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

निजीकरणको ३ दशक हुँदा समेत कांग्रेसलाई यो आरोप लाग्ने गर्छ । तर, सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने घोषणा भने पञ्चायतकालमा नै भएको थियो । २०४८ सालअघि नै २ वटा सरकारी संस्थान निजीकरण भएका थिए ।
०४८ अघि २ वटा सार्वजनिक संस्थान चण्डेश्वरी कपडा उद्योग र नेपाल चिउरी घ्यू उद्योग निजीकरण भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा ल्याएको बजेटमा तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले सरकारी संस्थानहरुको शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दै लैजाने हालको नीतिको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइने घोषणा गरेका छन् ।

‘सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित संस्था बाहेक अन्य सबै संस्थानलाई आफ्नो सेवाको उचित तथा यथार्थवाही मूल्य निर्धारण गर्नमा बढी स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ । संस्थानहरुको कार्य क्षमतामा वृद्धि ल्याउने तर्फ विशेष जोड दिइने छ,’ प्रधानले ल्याएको बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले २०४८ सालमा निजीकरण नगरेको भए सरकारको दायित्व थपिने बताउँछन् ।

२ वर्षअघि नेपाल म्यागेजिनमा लेखेको लेखमा खनालले सरकारले निजीकरण नगरेको भए ती प्रत्येक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जस्तो हालतमा पुग्न सक्ने र उल्टै सरकारी कोषमाथि भार बन्न सक्ने आधार थियो । जुन मूल्यमा निजीकरण गरिएको थियो त्योभन्दा बढी पैसा आउने भन्नेमा प्रश्न भने गर्न सकिने मत खनालको छ ।

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सरकारी संस्था निजीकरण गर्दा केही संस्थामा प्रक्रियागत कमजोरी भएपनि निजीकरणको प्रक्रिया गलत भन्ने धारणा राजनैतिक आरोपको लागि मात्र लगाइएको बताउँछन् ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएको भए संस्थानका कर्मचारीलाई पाल्नको लागि मात्र सरकारको खर्च हुने गरेको बताउँछन् अर्थशास्त्री पौडेल ।

सरकारले संस्था चलाउने प्रयास पुनः असफल

२०७३ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री बनेका नविन्द्रराज जोशीले नेपाली औषधी लिमिटेड चलाउने प्रयास गरे । कांग्रेसले निजीकरण गरेको र सरकारी उद्योगलाई सकाएको आरोपबाट मुक्त गराउन जोशीले औषधी उद्योग चलाउने प्रयास गरे पनि यो खासै सफल हुन सकेन ।

अर्थमन्त्रालयले निकाल्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन(पहेलो किताब) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँले घाटामा छ ।

नेपाल औषधी उद्योगको सन्चित नोक्सान नै १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । बाबुराम भट्राई प्रधानमन्त्री बन्दा हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने प्रयास भएपनि सफल भएन ।

सेयर बजारमा सिमेन्ट उद्योगमा सूचिकृत शिवम् सिमेन्टको मूल्य अहिले प्रतिकित्ता १५ सय पुगेको छ । पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा शिवम् सिमेन्टले लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएको छ ।

सरकारले २ वटा सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ । पूर्णसरकारी लगानीमा उदयपुर सिमेन्ट र हेटैडा सिमेन्ट संचालनमा छन् । अर्थमन्त्रालयको निकाल्ने पहेँलो किताब अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ उदयपुर सिमेन्ट १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँले र हेटौंडा सिमेन्ट १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । जसमा उदयपुरको सन्चित नोक्सान ४५ करोड र हेटौडाको ५५ करोड छ । सिमेन्ट बिक्रीभन्दा दुवै संस्थानको प्रशासनिक खर्च बढी छ । सरकारले संचालन गर्ने १० वटा उद्योग कुनैपनि नाफामा नभएको देखिन्छ ।

सरकारले चलाउने सार्वजनिक संस्थानमा वित्तीय क्षेत्र, टेलिकम र पछिल्लो समय आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान भने नाफामा छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानले ४८ अर्ब नाफा गरेर सरकारलाई ९ अर्ब ४७ करोड सरकारले लाभांश पाएको छ । जुन हिस्सा सरकारले लगानी गरेका बैंकबाट मात्र गएको हो ।

रोकिँदै निजीकरण

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी पहिलो दल बनेर उदायो । त्यसपछि नेपालमा निजीकरण ठप्प नै भयो भन्दा हुन्छ ।

२०६४ सालमा नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान थपिने क्रम बढेको छ ।

सरकारले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी २०७६ सालमा खोल्यो भने धवादी फलाम कम्पनी २०७६ सालमा खोल्यो ।

विश्व बैंकबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गर्न वित्तीय सुधार कार्यक्रम जारी गर्दा वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने विषयसमेत अहिले हटाएइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक २०७३ मा पूर्णसरकारी लगानीको बैंक राख्ने गरेर विधेयक सरकारले पारित गर्यो । योसँगै वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने विषयसमेत हरायो ।