राष्ट्र बैंकको नीतिको साइड इफेक्टः गरिबलाई ऋण दिने लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको विपन्न वर्ग कर्जा नीतिका कारण गरिबलाई ऋण दिने लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढ्ने भएको छ ।

यस अघिसम्म विपन्न वर्ग कर्जा बेरसेटभन्दा तल रहेर लघुवित्त संस्थालाई प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर र संचालन तथा व्यवस्थापन खर्चमा पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साता ‘एकिकृत निर्देशिका २०७७’ लाई संशोधन, परिमार्जन र थप व्यवस्था गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जाको हकमाआधार दरभन्दा कम नहुने गरी २०७८ आषाढ सम्म ब्याजदर नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार अब बैंकहरुले लघुवित्त संस्थामार्फत् विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा बेसरेट वा सोभन्दा माथि रहेर प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार विपन्न वर्ग कर्जाको हकमा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थियो । हाल सबै वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट एकल अंकमा छ ।

नयाँ व्यवस्थाले संस्था संचालनमा समस्था आउँछः राष्ट्र बैंक

हालसम्म ७६ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा छन् । जसले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुबाट १ खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ बढी विपन्न वर्ग कर्जा लिएका छन् । साथै यी लघुवित्तले २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी ग्रामिण भेगका जनतामा गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तको माथिल्लो सिलिङ १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याएको हो । सिलिङ घटेपनि यसअवधिमा बैंकहरुले सस्तोमा कर्जा दिएको हुँदा लघुवित्तले राम्रो मार्जिन पाएका थिए ।

तर पछिल्लो व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले बेसरेटमा वा सोभन्दा माथि लघुवित्तलाई कर्जा प्रवाह गर्दा संस्था संचालनमा नै समस्या उत्पन्न हुनसक्ने राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुको बेसरेट घटेको छ’ ती अधिकारीले क्लिमाण्डूसँग भने, ‘तर भोलिका दिनमा बेसरेट नै बढ्यो भने उनीहरुले आफ्नो सिलिङमा रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्था चलाउन नै समस्या आउन सक्छ ।’

लघुवित्तले बैंकबाट बेसरेटमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा मार्जिन कम भइ अप्रेशन कष्ट समेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा विभागमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ, यसको कार्यन्यवनमा भोलीका दिनमा देखिने सम्भाव्यीत समस्या अध्ययन गरी नियमन विभागमा जारी नयाँ व्यवस्थामा पुनरविचारका लागि छलफल हुन्छ,’ ती अधिकारीले थपे ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले लघुवित्तको ब्याजदर प्रभावित

पछिल्लो समय बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरुले बेसरेटभन्दा २/३ प्रतिशत नै तल रहेर कर्जा दिने गरेका लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।

‘केही बैंकहरु लघुवित्तलाई बेसरेटभन्दा २/३ प्रतिशत नै थोरैमा कर्जा अफर गरेका थिए,’ अध्यक्ष लम्सालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘औषतमा पनि लघुवित्तले बैंकहरुबाट ६ प्रतिशतमा नै बैंकहरुबाट कर्जा पाइरहेको अवस्था हिजोको दिनसम्म थियो ।’

राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा बेसरेटभन्दा कममा प्रवाह गर्न रोक लगाएपछि लघुवित्तको ब्याजदरमा त्यसको असर देखिने उनको भनाइ छ ।

‘सस्तोमा कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउँदा केही लघुवित्तको ब्याजदर घटेको थियो,’ उनले भने, ‘अब बैंकबाट बेसरेटमा कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्दा भने ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म बढ्ने निश्चित छ, बैंकले बढाउने वित्तिकै लघुवित्तले बढेको खर्च ग्राहकलाई चार्ज गर्नु पर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरमा माथिल्लो क्याप १५ प्रतिशत लगाएको तर बैंकहरुलाई बेसरेटमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिन न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ ।

लघुवित्तले धेरै मार्जिन लिएको भएमा मार्जिन घटाउ भन्न पर्यो तर कष्ट बढ्यो भने स्वत् रेट बढ्ने र बढेको असर विपन्न जनतालाई नै पर्ने हुँदा राज्यले विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको रेट सकेसम्म घटाउन तर्फ नै लाग्नु पर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘बैंकहरुको बेसरेट भोलिको दिनमा बढेर ९÷१० प्रतिशतको हाराहारीमा आयो भने हामीलाई संस्था संचालन गर्न नै समस्या पर्छ,’ अध्यक्ष लम्सालले थपे, ‘माथिल्लो सिलिङ भने बढाउन नपाउने तर लतबाट बढ्दै जाने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था लघुवित्तलाई हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरमा क्याप लगाएसँगै बैंकहरुले लघुवित्तलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदरमा समेत सिलिङ तोक्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘लघुवित्तलाई गाह्रो भयो भनेर भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकले माथिल्लो सिलिङ १५ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत तोक्यो भने हाम्रो मार्जिन उस्तै रहन्छ,’ उनले भने ‘तर भोलिका दिनमा लघुवित्तले आफ्नो मार्जिन राखेर ब्याजदर बढाउँदा ग्रामिण भेगका ग्राहकहरुमा लघुवित्तले ठग्छ भन्ने छाप पर्न जान्छ ।’

ठुला बैंक तथा वित्त कम्पनीको ब्याजदर परिवर्तनमा ती संस्थाको ग्राकहका ठुलो असर नपरेपनि लघुवित्तको ब्याजदर परिवर्तनले सम्पुर्ण लघुवित्त क्षेत्रलाई नै गरिब÷विपन्न वर्गले गतल तबरले हेर्ने उनको बुझाइ छ ।

सोही कारण राष्ट्र बैंकलाई भोलिका दिनमा माथिल्लो सिलिङ बढाउनभन्दा बैंकबाट लिने ब्याजदरको तल्लो सिलिङ तोक्न संघले सुिझाव दिने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

लगानी योग्य रकम बढी भएको समयमा बैंकहरुले लघुवित्तलाई बेसरेटभन्दा तल रहेर कर्जा दिएको भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थामा पनि लघुवित्तलाई फाइदा नै पुग्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘हिजोको बैंकहरुले ११/१२ प्रतिशतसम्म लघुवित्तलाई कर्जा दिइरहेका थिए, आज बैंकहरुको बेसरेट नै ७/८ प्रतिशत छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकले बेसरेटमा नै कर्जा दिएपनि पहिलेको तुलनामा त ब्याजदर थोरै नै पर्न जान्छ ।’

पछिल्लो समय केही बैंकहरुले बेसरेटभन्दा तल रहेर लघुवित्तलाई कर्जा दिँदा लघुवित्तको मार्जिन बढी भएको र अब सो घटेर उनीहरुको नाफा केही प्रतिशत घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले बेसरेटभन्दा तल कर्जा दिँदा उनीहरुलाई कष्ट बढी पथ्र्यो भने अहिले बेसरेटमा नै कर्जा दिँदा बैंकको कष्ट घट्छ । पहिलेको तुलनामा लघुवित्तको कष्ट भने केही घटेको नै छ तर नयाँ व्यवस्थाले भने लघुवित्त नाफामा केही प्रतिशत असर देखिन सक्छ,’ उनले थपे ।